Delhi Satya Niketan Building Collapse | सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का बड़ा एक्शन, 51 में से 27 जर्जर इमारतें होंगी ध्वस्त

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को हुए दर्दनाक इमारत हादसे (जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी) के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध, जर्जर और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त फटकार के बाद MCD और पुलिस प्रशासन ने पूरी दिल्ली, विशेषकर छात्र बहुल इलाकों में जांच और ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई तेज़ कर दी है। MCD द्वारा वेस्ट, शाहदरा साउथ और अन्य ज़ोन में किए गए विशेष सर्वे के दौरान 51 इ

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'हॉस्टल डेज़' के पास जर्जर इमारत गिराने की तैयारी

सत्य निकेतन में 'हॉस्टल डेज़' के पास स्थित जर्जर इमारत को गिराने की भी तैयारी चल रही है। मंगलवार को इमारत के ऊपरी हिस्से में चल रहे एक वॉटर प्लांट और कैंटीन को हटा दिया गया। गैस कटर का इस्तेमाल करके टिन शेड को भी काटकर हटा दिया गया। अधिकारी अब ढांचे को नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर रहे हैं।

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छात्र टूटी-फूटी दीवारों के बीच रहने को मजबूर

MCD के सर्वे से यह भी पता चला कि छात्र अभी भी कई असुरक्षित और जर्जर इमारतों में रह रहे थे। PG आवासों में रहने वाले कुछ छात्रों ने अपनी इमारतों की हालत दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए। ऐसे ही एक वीडियो में, एक छात्र को दीवारों में दरारें देखकर डर जाहिर करते हुए सुना जा सकता है और वह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इमारत का एक हिस्सा गिर सकता है। छात्रों ने यह भी बताया कि दरारें लगातार चौड़ी हो रही थीं और सवाल उठाया कि ऐसी हालत में कोई कैसे रह सकता है। सत्य निकेतन की घटना के बाद, बड़ी संख्या में छात्रों ने इलाका छोड़ना और कहीं और सुरक्षित आवास की तलाश करना शुरू कर दिया है। इस घटना ने छात्रों के परिवारों में भी चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद MCD का सर्वे तेज़ हुआ

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद MCD ने दिल्ली भर में PG और स्टूडेंट हॉस्टल की जांच जारी रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सिविक अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद ये जांच और तेज़ हो गई है। अधिकारी हॉस्टल में जाकर फायर NOC, हॉस्टल चलाने के लिए ज़रूरी परमिशन और दूसरे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की जांच कर रहे हैं। जो इमारतें कमज़ोर या स्ट्रक्चर के हिसाब से असुरक्षित पाई जा रही हैं, उन्हें सील किया जा रहा है। जांच में ऐसी कई इमारतें भी मिली हैं जिनमें इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं हैं। कुछ मामलों में, प्रॉपर्टी के मालिक फायर डिपार्टमेंट की NOC के बिना ही हॉस्टल चला रहे थे।

मंगलवार को लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क और शकरपुर में 35 PG अकोमोडेशन को नोटिस जारी किए गए। कुछ PG के पास फायर NOC नहीं थी, जबकि कुछ में आने-जाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था। MCD ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा के सही इंतज़ाम नहीं किए गए तो इन जगहों को सील किया जा सकता है।

तीन महीनों में 959 प्रॉपर्टीज़ तोड़ी गईं

MCD ने कहा कि वह पिछले तीन महीनों से दिल्ली भर में गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ़ एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच, 959 प्रॉपर्टीज़ को तोड़ने की कार्रवाई की गई। 1 जून से 8 सितंबर के बीच, कुल 471 प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया, जबकि गैर-कानूनी निर्माण के 1,551 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसी दौरान, सिविक बॉडी ने गैर-कानूनी निर्माण के लिए 753 डिमोलिशन ऑर्डर जारी किए।

सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में एक और गिरफ़्तारी

सत्य निकेतन इमारत गिरने के मामले में पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। सोमवार को गिरफ़्तार किए गए हरिराम गुप्ता और उर्मिला गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं, उनके बेटे महेश को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पूछताछ के दौरान, महेश ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपने माता-पिता की तरफ़ से इमारत के रखरखाव की देखरेख करता था।

उसके अनुसार, इमारत को अगस्त 2025 में 'हॉस्टल डेज़' नाम के PG चलाने वालों को लीज़ पर दिया गया था। महेश ने पुलिस को यह भी बताया कि इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जगह बढ़ाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर भी काम किया जा रहा था। इमारत गिरने वाले दिन, स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलने के बाद वह कथित तौर पर अपना घर छोड़कर राजस्थान के भिवाड़ी में अपने ससुराल चला गया था। इस बीच, पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कासगंज से लेबर कॉन्ट्रैक्टर सानोज को गिरफ़्तार कर लिया है। उसे पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है।

दिल्ली सरकार PG को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने की योजना बना रही है

अवैध निर्माण और असुरक्षित इमारतों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, साथ ही दिल्ली सरकार PG और हॉस्टल को एक औपचारिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रस्तावित 'पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल' पर काम कर रही है, जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।

प्रस्तावित कानून का मकसद छात्रों की सुरक्षा को बेहतर बनाना, मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने पर रोक लगाना और PG में रहने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सिस्टम बनाना है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत, दिल्ली में चलने वाले हर PG का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। PG ऑपरेटरों को 90 दिनों के भीतर ज़ोनल अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इस प्रक्रिया के लिए पुलिस, MCD और स्थानीय प्रशासन से ज़रूरी NOC भी लेनी होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद, हर PG को एक यूनिक PG रजिस्ट्रेशन नंबर (PGRN) दिया जाएगा।

GovPG पोर्टल PG और हॉस्टल की जानकारी देगा

नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एक खास GovPG पोर्टल का भी प्रस्ताव है। यह पोर्टल PG और हॉस्टल के बारे में जानकारी देगा, जिसमें लिस्टिंग, किराया, उपलब्ध सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

छात्र इस पोर्टल के ज़रिए बिना अपनी पहचान बताए शिकायत भी कर सकेंगे। इसका मतलब है कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान उजागर किए बिना शिकायतों पर कार्रवाई की जा सकेगी।

किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नियम

प्रस्तावित कानून में किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़े नियम भी लाने की कोशिश की गई है। एक किराया रेगुलेशन कमेटी अलग-अलग इलाकों के आधार पर किराये की रेंज तय करेगी। PG ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने के किराये के बराबर सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकेंगे।

तीन महीने से ज़्यादा का किराया एडवांस में लेना भी मना होगा। PG छोड़ने से पहले रहने वालों को 30 दिन का नोटिस देना होगा। प्रस्तावित नियमों में लिंग, जाति, धर्म या मूल राज्य के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव पर भी रोक होगी।

CCTV और सिक्योरिटी गार्ड ज़रूरी होंगे

सुरक्षा और बचाव के उपाय प्रस्तावित PG नियमों का अहम हिस्सा होंगे। PG एकोमोडेशन के सभी एंट्री पॉइंट और कॉमन एरिया में CCTV कैमरे लगाना ज़रूरी होगा। फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।

जिन PG में 15 से ज़्यादा छात्र रहते हैं, वहां रात के समय सिक्योरिटी गार्ड तैनात करना ज़रूरी होगा। विज़िटर रजिस्टर भी रखना होगा। सुरक्षा के एक और प्रस्तावित उपाय के तहत, इमरजेंसी की स्थिति में छात्रों को तुरंत मदद मिल सके, इसके लिए PG या हॉस्टल के 500 मीटर के दायरे में एक वार्डन का मौजूद रहना ज़रूरी होगा। 

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दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम शामिल, AAP ने उठाए प्रक्रिया पर सवाल

पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का नाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मतदाता सूची में जोड़ दिया गया है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत उनका नाम राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चड्ढा का नाम पंजाब की मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जहाँ से वे राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, नाम जोड़ने की यह प्रक्रिया पूरी तरह नियम सम्मत है और हाल ही में स्वीकृत किए गए 700 'फॉर्म-6' आवेदनों में उनका नाम भी शामिल था।

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आम आदमी पार्टी (आप) ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम मतदाता सूची में जोड़ने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि, चुनाव अधिकारियों ने कहा कि उनका नाम सूची में अद्यतन प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा गया है। अधिकारियों के अनुसार, चड्ढा का नाम पंजाब की मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जहां से उनकी पूर्व पार्टी आप ने उन्हें राज्यसभा भेजा था।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार तक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 700 फॉर्म-6 मंजूर किए गए, जिनमें चड्ढा का नाम भी शामिल है। आप की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में 746 मतदाताओं के नाम थे, फिर राजेंद्र नगर की मतदाता सूची में चड्ढा का नाम 747वें मतदाता के तौर पर कैसे शामिल किया गया।

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आप के आरोपों का जवाब देते हुए चड्ढा ने एक बयान में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा हूं... जब से मैंने भ्रष्ट आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उसका नेतृत्व इससे उबर नहीं पा रहा है। उनका व्यवहार उस नाराज पूर्व साथी जैसा है, जिसे अभी-अभी छोड़ दिया गया हो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘तथ्य सरल और स्पष्ट हैं। मैंने निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के सभी लागू दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन किया है और निर्धारित उपायों का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘आप ने ‘मतदाता सूची’ को अपने ‘पार्टी सदस्यता रजिस्टर’ के साथ मिला दिया है। वह हर उस व्यक्ति को बाहर करना चाहती है जो केजरीवाल और उनकी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी से अलग हो जाता है।

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