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Others जब स्पीकर ने केंद्रीय मंत्री को दी नसीहत- 'किसको बोलने देना है, ये मेरा काम है
News18लोकसभा में ओम बिरला ने डॉ. जितेंद्र सिंह को नियमों का पाठ पढ़ाया. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान जब मंत्री जितेंद्र सिंह विपक्ष के सांसदों से बात कर रहे थे, तभी स्पीकर ने कहा-रुकिये. मैं सभी मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि किसे बोलना है किसे नहीं, यह मैं तय करुंगा. आसन के काम में दखल न दीजिए.
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prabhasakshiपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा घोषित टैरिफ युक्तिकरण से भारत भर के उपभोक्ताओं को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी का लाभ मिलने वाला है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। एक विशेष साक्षात्कार में, पीएनजीआरबी के सदस्य एके तिवारी ने कहा कि नई एकीकृत टैरिफ संरचना से उपभोक्ताओं को राज्य और लागू करों के आधार पर प्रति यूनिट 2-3 रुपये की बचत होगी।
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नियामक ने ज़ोन की संख्या तीन से घटाकर दो करके टैरिफ संरचना को सरल बनाया है। 2023 में घोषित पिछली प्रणाली के तहत, टैरिफ को दूरी के आधार पर तीन ज़ोन में विभाजित किया गया था। 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 42 रुपये, 300-1200 किलोमीटर के लिए 80 रुपये और 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 107 रुपये। तिवारी ने बताया कि हमने टैरिफ को तर्कसंगत बनाया है। तीन ज़ोन के बजाय अब दो ज़ोन होंगे, और पहला ज़ोन पूरे भारत में सीएनजी और घरेलू पीएनजी ग्राहकों के लिए लागू होगा। ज़ोन 1 के लिए एकीकृत दर अब 54 रुपये तय की गई है, जो पहले 80 रुपये और 107 रुपये थी।
नई टैरिफ संरचना से भारत में कार्यरत 40 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों द्वारा कवर किए गए 312 भौगोलिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। तिवारी ने कहा, "इससे परिवहन क्षेत्र में सीएनजी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और रसोई में पीएनजी का उपयोग करने वाले घरों को लाभ होगा।" पीएनजीआरबी ने अनिवार्य किया है कि इस तर्कसंगत टैरिफ का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, और नियामक अनुपालन की सक्रिय रूप से निगरानी करेगा। तिवारी ने आगे कहा, "हमारी भूमिका इस व्यवसाय में उपभोक्ताओं के साथ-साथ ऑपरेटरों के हितों को संतुलित करना है।"
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सीएनजी और पीएनजी अवसंरचना के विस्तार पर चर्चा करते हुए, तिवारी ने कहा कि पूरे देश को कवर करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), निजी कंपनियां और संयुक्त उद्यम शामिल हैं। पीएनजीआरबी राज्य अधिकारियों के साथ बातचीत को सुविधाजनक बनाकर सीजीडी कंपनियों का समर्थन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) कम किया है और अनुमति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा, "हम न केवल एक नियामक के रूप में बल्कि एक सुविधादाता के रूप में भी उनका समर्थन कर रहे हैं।"
