Jantar Mantar Protest: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SC ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ

Jantar Mantar Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ.

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿੰਦਰ ਕੌਰ. CBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DGP ਡਾ. ਐਲ.ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਨ. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. ਬਲਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ.

ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇ. ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ.

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਉਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

Continue reading on the app

'ऐसा कोई सबूत नहीं...' : आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वरिष्ठ वन अधिकारी को SC से राहत

सुप्रीम कोर्ट

Continue reading on the app