होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others VD Satheesan बोले, Kerala सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, Vande Mataram पर स्थिति साफ की
prabhasakshiकेरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार वंदे मातरम् गायन के मुद्दे पर किसी के आगे नहीं झुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय गीत मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) या जमात-ए-इस्लामी के आगे नहीं झुकेगी। सतीशन उन आरोपों का संदर्भ दे रहे थे जिनमें कहा गया था कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने वंदे मातरम् गायन के मुद्दे पर राजनीतिक दबाव में घुटने टेक दिए हैं।
उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह ऐसी सरकार नहीं है जो किसी के आगे झुक जाए। कोई भी इस सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकता। केरल में कोई भी जाति या धर्म आधारित संगठन या आंदोलन इस सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह दबाव में आने वाली सरकार नहीं है।
आप सभी यह बात जानते हैं।’’ केरल में सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत पूरा नहीं गाया गया था, जिसकी भाजपा ने तीखी आलोचना की थी। भाजपा ने कांग्रेस नीत यूडीएफ सरकार पर आईयूएमएल और जमात-ए-इस्लामी द्वारा नियंत्रित होने का आरोप लगाया था।
Jharkhand Govt ने जारी की रद्द 44 recruitment exams की सूची, JPSC-JSSC में होगा सुधार
झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच, मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएसस) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) ने आयोजित की थीं। राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्राध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजक और वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं।
रद्द की गई अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन सरंक्षक और अन्य प्रशासनिक व तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी)- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा, साथ ही जेपीएससी-जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इसके अलावा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति दो महीने में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
झारखंड सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांगों में से एक, जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही, आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी नतीजों को भी रद्द कर दिया।
