डॉक्टर दिवस: महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने 5,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती को मंजूरी दी
मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राज्य के चिकित्सा केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 5,000 नए पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने घोषणा की कि भर्ती प्रक्रिया में इस सप्ताह तेजी लाई जाएगी।
आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर, 1,400 डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र तत्काल जारी किए जा रहे हैं, और अतिरिक्त 600 डॉक्टरों की भर्ती शीघ्र ही की जाएगी।
इसके अलावा, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, 1,900 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के पदों को भी शीघ्र ही भरा जाएगा।
मंत्री ने कहा कि इन नई मंजूरियों और तत्काल डॉक्टर नियुक्तियों के साथ, राज्य के सभी अस्पताल जल्द ही आवश्यक कर्मचारियों, चिकित्सा उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित हो जाएंगे।
विधायक सुधीर मुनगंटीवार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री आबिटकर ने बताया कि उप-जिला अस्पतालों के लिए लंबित धनराशि एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।
राज्य ने लंबित निर्माण परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले उन अस्पताल भवनों को धनराशि आवंटित की है जो 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान सेवा देने वाली आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संविदा कर्मचारियों के बकाया का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन, भविष्य निधि (पीएफ) और ईएसआईसी अनुपालन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाली तृतीय-पक्ष भर्ती एजेंसियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने बताया कि दो-तीन एजेंसियों को पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोषी संगठनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
इसके अलावा, मंत्री आबिटकर ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द ही महाराष्ट्र के सभी नर्सिंग कॉलेजों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करेगा ताकि सख्त अनुशासन, नियमितता और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने यह जानकारी विधायकप्रवीण दटके द्वारा गोंदिया के जिला सामान्य अस्पताल के अंतर्गत सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय में कथित तौर पर खाद्य विषाक्तता की घटना के संबंध में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए दी।
--आईएएनएस
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Explainer: DRS का वो नियम जिससे घूम जाता है दिग्गजों का सिर, जानिए क्या है अंपायर्स कॉल और इसके 50% का पूरा खेल
क्रिकेट का खेल अपने नियमों के हिसाब से खेला जाता है. इस गेम को खेलने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें एक नियम DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) का भी है. जब भी कोई टीम DRS लेती है तो फिर उसमें अंपायर्स कॉल की भी बात होती है. क्रिकेट में अंपायर्स कॉल DRS का एक ऐसा नियम है, जिसके तहत तकनीकी रूप से बेहद करीबी मामलों में मैदान पर मौजूद अंपायर का अंतिम फैसला होता है और उसे मानना पड़ता है. यह नियम मुख्य रूप से लेग बिफोर विकेट (LBW) के फैसलों पर लागू होता है, जहां हॉक-आई (Hawk-Eye) बॉल-ट्रैकिंग तकनीक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होती कि गेंद स्टंप्स पर लगेगी या नहीं. ऐसी अनिश्चित स्थिति में टेक्नोलॉजी मानवीय भूल की संभावना या 'मार्जिन ऑफ एरर' को स्वीकार करते हुए मैदानी अंपायर के फैसले का सम्मान करती है, जिसे अंपायर्स कॉल कहा जाता है.
अंपायर्स कॉल को लेकर क्या था ICC का मुख्य उद्देश्य?
अंपायर्स कॉल नियम लागू करने का आईसीसी का मुख्य उद्देश्य यह था कि खेल में मैदानी अंपायर्स के अधिकार और उनकी भूमिका अहम बनी रहे. टेक्नोलॉजी का उपयोग अंपायर की बड़ी गलतियों को सुधारने के लिए किया गया था, उनकी बेहद करीबी और कम अनुमानों वाले फैसलों को चुनौती देने के लिए नहीं किया गया था.
अंपायर्स कॉल में क्या है 50% का गणितीय नियम
बॉल-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में 'अंपायर्स कॉल' पूरी तरह से 50 फीसदी के नियम पर काम करती है. अगर गेंद का 50% से अधिक का हिस्सा स्टंप्स या इम्पैक्ट लाइन के भीतर पाया जाता है, तो फिर यहां तकनीक के अनुमान को मजबूत आधार माना जाता है और मैदानी अंपायर्स का फैसला बदला जा सकता है. जैसे अंपायर ने आउट दिया है तो नॉटआउट करारा दिया जाता है. वहीं अगर नॉटआउट दिया है तो आउट दिया जा सकता है.
मगर वहीं, अगर बॉल का हिस्सा 50% से कम, चाहे वह 49% ही क्यों न हो, स्टंप्स से टकराता हुआ दिखता है, तो तकनीक इसे एक 'अस्पष्ट' स्थिति मानती है. इस स्थिति में मैदानी अंपायर का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है. अंपायर्स कॉल का सीधा मतलब है कि जब कोई टीम रिव्यू (DRS) लेती है और टेक्नोलॉजी से पता चलता है कि गेंद का आधे से कम हिस्सा (50% से कम) स्टंप्स को छू रहा है, तो थर्ड अंपायर मैदानी अंपायर के फैसले को नहीं बदलता है. अगर मैदानी अंपायर ने पहले 'आउट' दिया था तो खिलाड़ी आउट ही रहेगा, और अगर 'नॉट आउट' दिया था तो वह नॉट आउट ही रहेगा.
LBW फैसलों में कैसे काम करता है अंपायर्स कॉल?
क्रिकेट में जब कोई टीम LBW के फैसले के खिलाफ DRH का इस्तेमाल करती है तो तीसरे अंपायर द्वारा बॉल-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें 3 मुख्य जोन में जांच की जाती है.
पिचिंग जोन (Pitching Zone): पहले यह देखा जाता है कि बॉल कहां टप्पा खाई है. पिचिंग जोन में भी 'अंपायर्स कॉल' (Umpire's Call) लागू हो सकती है, लेकिन यह केवल तब होता है जब गेंद का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर और कुछ हिस्सा लाइन के बाहर टप्पा खाता है. नियम के अनुसार, यदि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होती है, तो बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जा सकता (चाहे ऑन-फील्ड अंपायर ने आउट ही क्यों न दिया हो). यदि गेंद स्टंप्स की लाइन में या ऑफ-स्टंप के बाहर पिच हुई है, तो ही LBW की आगे की जांच होती है.
इम्पैक्ट जोन (Impact Zone): इसमें यह देखा जाता है कि गेंद पहली बार बल्लेबाज के पैड या फिर शरीर से कहां टकराएगी. यदि गेंद का 50% से अधिक हिस्सा स्टंप्स की काल्पनिक सीधी लाइन (3D स्पेस) के भीतर होता है, तो इसे 'इन-लाइन' (In-Line) माना जाता है. इसमें यह देखा जाता है कि जब गेंद पैड से टकराई, तब क्या वह स्टंप्स की काल्पनिक सीधी लाइन के भीतर थी या बाहर. यदि गेंद का 50% से कम हिस्सा इस काल्पनिक लाइन के अंदर होता है, तो उसे 'अंपायर्स कॉल' माना जाता है. वहीं यदि बल्लेबाज ने शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया है, तो इम्पैक्ट ऑफ-स्टंप के बाहर होने पर भी उसे आउट करार दिया जा सकता है.
विकेट जोन (Wicket Zone): इसमें यह देखा जाता है कि बॉल जाकर स्टंप्स को छुएगी या नहीं. यदि गेंद का 50% से कम हिस्सा किसी भी स्टंप (ऑफ, मिडिल या लेग) या गिल्लियों को छूता हुआ प्रतीत होता है, तो यहां भी 'अंपायर्स कॉल' लागू होता है और मैदान पर मौजूद अंपायर का फैसला ही अंतिम माना जाता है, लेकिन अगर गेंद का 50% या उससे अधिक हिस्सा स्टंप्स या गिल्लियों के किसी भी हिस्से से टकराता हुआ अनुमानित होता है, तब ऑन-फील्ड अंपायर का 'नॉट आउट' या फिर आउट का फैसला थर्ड अंपायर बदलता है.
क्या अंपायर्स कॉल पर टीम का रिव्यू जाता है बेकार?
आपको बता दें कि अंपायर्स कॉल पर टीमें अपना रिव्यू नहीं खोती हैं. यानी किसी टीम ने रिव्यू लिया और अंपायर्स कॉल हो गया तो रिव्यू बच जाता है और उसे दोबारा मैच में इस्तेमाल किया जा सकता है. किसी टीम का रिव्यू तभी खत्म होता है जब तकनीक पूरी तरह से मैदानी अंपायर के फैसले को सही साबित कर दे. जैसे कि गेंद स्टंप्स को या तो पूरी तरह से मिस कर रही हो या फैसला पूरी तरह पलट जाए.
अंपायर कॉल को लेकर क्यों होता है विवाद?
सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न और बेन स्टोक्स जैसे दुनिया के कई दिग्गज अंपायर कॉल की आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फैसला भी पूरी तरह से डिजिटल होना चाहिए. इन दिग्गजों का मानना है कि अंपायर कॉल की वजह से एक बल्लेबाज आउट हो जाता है तो दूसरा बच जाता है, क्योंकि मैदान पर मौजूद अंपायर का फैसला ही अंतिम होता है, चाहे उन्होंने पहले आउट दिया हो या नॉटआउट. दूसरी ओर, आईसीसी और कई विशेषज्ञों का तर्क है कि बॉल-ट्रैकिंग तकनीक सिर्फ गेंद के एक 'संभावित मार्ग' का अनुमान लगाती है, वास्तविक मार्ग का नहीं, यदि तकनीक में 1-2 मिलीमीटर की भी गलती हो, तो बॉल स्टंप्स को पूरी तरह छोड़ सकती है, इसलिए खेल में मानवीय निर्णय का होना भी जरूरी है.
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