अगर आपने ये 8 कल्ट क्लासिक फिल्में नहीं देखीं, तो खुद को असली सिनेमा लवर मत कहना
Bollywood Cult Classic Movies: ये 8 फिल्में आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और सिनेमा देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगी।
Telegram Ban News: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ
Telegram Ban News: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ.
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ (ਅਵਕਾਸ਼ਕਾਲੀਨ) ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਐਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ.
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੋਕ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਟੀਏ (NTA) ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ.
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ 40 ਤੱਕ 'ਬੋਟਸ' (Bots) ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (ਢਾਂਚੇ) ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਕਲਾਊਡ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ."
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ. ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ.
22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬੈਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ-ਐਡੀਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ.
होम
जॉब
पॉलिटिक्स
बिजनेस
ऑटोमोबाइल
गैजेट
लाइफस्टाइल
फोटो गैलरी
Others 
Hindustan
News Nation





















