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Explainer: ममता बनर्जी के पास अभी भी बचा है ये 'तुरुप का इक्का'! लोगों में मजबूत जनाधार, क्या पलट देंगी पूरी बाजी?

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) का संकट अभी खत्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है. दरअसल, गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) को लेकर चल रहे विवाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका दिया है. 

कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक ऋतब्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे. हालांकि अदालत ने मामले को खारिज नहीं किया है और अभी आगे सुनवाई होगी. ममता बनर्जी ने स्पीकर के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें बागी और TMC से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है. 

टीएमसी पार्टी पर नियंत्रण और संगठन की एकजुटता पर सवाल 

कोर्ट के हालिया आदेश के बाद ममता बनर्जी के सामने राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है. अब सवाल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद का ही नहीं बल्कि पार्टी पर नियंत्रण और संगठन की एकजुटता का भी है. ममता बनर्जी ने कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार मूल राजनीतिक दल का होता है, न कि केवल विधायक दल का. 

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बंगाल के राजनीतिक जानकारों की मानें तो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर पार्टी की अंदरूनी एकजुटता पर पड़ेगा. बागी गुट लगातार दावा कर रहा है कि उसे बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन हासिल है. बताया जा रहा है कि यही वजह रही कि स्पीकर ने ममता के खिलाफ निर्णय लिया. यदि आने वाले दिनों में और विधायक बागी खेमे में जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए संगठन पर पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. ऐसी हालात में लगातार टीएमसी कमजोर पड़ेगी.

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ममता के पास अब क्या विकल्प हैं? आगे फैसला हक में आएगा या...

फिलहाल ममता बनर्जी को दो मोर्चों पर लड़ाई करनी होगी. पहला अदालत, और दूसरा राजनीतिक. अगर हाई कोर्ट आगे भी उनके पक्ष में निर्णय नहीं देता तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अभी खुला है. दूसरी ओर राजनीतिक रूप से उन्हें इन हालत में जब कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हैं तो उन्हें पार्टी के भीतर संवाद बढ़ाना, असंतुष्ट नेताओं को मनाना और संगठन को फिर से मजबूत करना पड़ेगा.

बंगाल की राजनीति का यह विवाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद तक सीमित नहीं 

2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को अपनी राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ सकती है. यदि ममता बनर्जी पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपने साथ बनाए रखने में सफल रहती हैं और अदालत से राहत मिलती है, तो वह इस पूरे विवाद को अपने पक्ष में भी मोड़ सकती हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का जनाधार अब भी मजबूत है. ऐसे में अंतिम तस्वीर अदालत के फैसले के साथ-साथ पार्टी के भीतर होने वाले घटनाक्रम पर भी निर्भर करेगी. फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह विवाद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद तक सीमित नहीं रह गया है. आने वाले दिनों में यही लड़ाई तय करेगी कि TMC एकजुट रहती है या उसके भीतर की खाई और गहरी होती है.

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यह भी जानें...

Q. क्या ऋतब्रत भट्टाचार्य नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे?

A. कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसलिए ऋतब्रत भट्टाचार्य फिलहाल नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे.

Q. ममता बनर्जी की याचिका में क्या कहा गया है?

A. TMC ने स्पीकर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है और दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार मूल राजनीतिक दल का है.

Q. क्या अदालत ने याचिका खारिज कर दी?

A.नहीं, अदालत ने अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी.

Q. अगर पार्टी के और विधायक बागी गुट के साथ जाते हैं तो क्या होगा? 

A. अगर पार्टी के और विधायक बागी गुट के साथ जाते हैं, तो TMC की संगठनात्मक ताकत कमजोर पड़ सकती है।

Q. ममता बनर्जी के पास क्या हैं विकल्प?

A. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा 
सकती हैं.

Q. अदालत का फैसला ममता बनर्जी के खिलाफ आया तो क्या होगा?

A.यदि अदालत अंत में स्पीकर के फैसले को सही ठहराती है, तो TMC के भीतर शक्ति संतुलन बदल सकता है और पार्टी में टूट की आशंका बढ़ सकती है.

Q. क्या फिर उभर पाएंगी ममता बनर्जी?

A.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी मजबूत है, इसलिए संकट से उबरने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

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