AI Model offline होने से सबक, NITI Aayog के सदस्य अभय करंदीकर बोले- भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ही होगा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में हाल ही में हुए वैश्विक घटनाक्रमों ने भारत के लिए अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की घंटी बजा दी है। नीति आयोग के सदस्य अभय करंदीकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) द्वारा अपने नवीनतम एआई मॉडलों को 'ऑफलाइन' करने का फैसला यह साफ दिखाता है कि भारत को अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर के विकास में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा।

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दरअसल, एंथ्रोपिक ने पिछले सप्ताह अपने सबसे एडवांस एआई मॉडलों ‘फेबल 5’ (Fable 5) और ‘माइथोस 5’ (Mythos 5) को अचानक ऑफलाइन कर दिया था। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस नए निर्यात नियंत्रण नियमों (Export Control Rules) का पालन करने के लिए उठाया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों द्वारा उन्नत अमेरिकी एआई मॉडलों के उपयोग को रोकना और उनकी पहुंच को सीमित करना है।

करंदीकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ स्थानीय एआई अवसंरचना और हार्डवेयर के विकास में हम शायद पीछे हैं... एंथ्रोपिक का यह फैसला इस बात को और मजबूत करता है कि भारत को प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भर बनना होगा।’’ यह निर्यात नियंत्रण अमेरिकी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत एआई मॉडलों तक पहुंच को सीमित करना है।

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एंथ्रोपिक ने पिछले सप्ताह ‘फेबल’ का एक सीमित संस्करण जारी किया था, जो उसके अधिक उन्नत मॉडल ‘माइथोस’ का हल्का संस्करण है। साइबर सुरक्षा चिंताओं के कारण ‘माइथोस’ तक पहुंच को कंपनी ने काफी सीमित रखा है। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि भारत को स्थानीय एआई अवसंरचना और हार्डवेयर के विकास के लिए और प्रयास करने होंगे, क्योंकि ‘‘ हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप या प्लेटफॉर्म नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत बड़े पैमाने पर एआई अवसंरचना लागू करने की क्षमता है। करंदीकर ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित अनुप्रयोग विकसित कर रही है। उन्होंने साथ ही बताया कि आयोग नागरिक-केंद्रित सेवाओं में एआई के उपयोग के लिए नए तरीके तलाश रहा है और भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने में बढ़त बनाई है।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि ‘इंडिया एआई मिशन’ के तहत कम से कम 12 स्टार्टअप को समर्थन दिया गया है, जो मूलभूत एआई मॉडल विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले एक वर्ष में एआई मिशन ने कई कार्य किए हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की तेज रफ्तार को देखते हुए और प्रयास करने की जरूरत है।

News Source - PTI Information  ‘पीटीआई-भाषा’  

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Shiv Sena UBT के लिए 'करो या मरो' की घड़ी! दिल्ली में सांसदों की अहम बैठक, व्हिप तय करेगा पार्टी का भविष्य

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के भीतर जारी भीषण अंदरूनी खींचतान के बीच आज (बृहस्पतिवार) नई दिल्ली में पार्टी के संसदीय दल की एक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक होने जा रही है। संसद परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे होने वाली यह बैठक कानूनी और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से यह तय करेगी कि उद्धव ठाकरे अपनी संसदीय ताकत बरकरार रख पाते हैं या उन्हें एक और बड़े विभाजन का सामना करना पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व ने बुधवार को ही एक सख्त व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों को इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि यह बैठक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ बगावत की राह पर चल रहे सांसदों के खिलाफ अयोग्यता (Disqualification) की कार्यवाही का कानूनी रास्ता तैयार करने के उद्देश्य से बुलाई गई है।

यह कदम तब उठाया गया जब इसको लेकर अटकलें तेज हो गईं कि शिवसेना (उबाठा) के कुछ बागी सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाने और बाद में एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना में विलय करने की योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (उबाठा) ने बुधवार को व्हिप जारी करके अपने सांसदों को राष्ट्रीय राजधानी में अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि यह कदम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ-साथ बागी नेताओं के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही का रास्ता तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह बैठक बृहस्पतिवार पूर्वाह्न 11 बजे संसद परिसर स्थित पार्टी कार्यालय में होगी। लोकसभा में शिवसेना (यूबीटी) के नौ सदस्य हैं और अलग गुट बनाने के लिए कम से कम दो-तिहाई सांसदों की जरूरत होगी।

अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे और अरविंद सावंत, उद्धव खेमे के साथ हैं, जबकि बाकी छह सांसद संजय पाटिल, संजय देशमुख, ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल-आष्टीकर और संजय जाधव अलग खेमे में हैं। अगर बागी गुट का एक भी सांसद इस बैठक में शामिल हो गया तो उस गुट को अलग दल की मान्यता नहीं मिल सकती। सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है कि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी ‘‘बागी’’ गुट को मान्यता न दी जाए।

सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी मिली है कि इस बढ़ते संकट के बीच शिवसेना (उबाठा) के बागी नेताओं के एक गुट ने बुधवार को अनौपचारिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मुलाकात करके लोकसभा में पार्टी के नौ में से छह सांसदों का समर्थन होने का दावा किया। दिल्ली में बृहस्पतिवार को होने वाली यह अहम बैठक कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से तय करेगी कि उद्धव ठाकरे अपनी संसदीय ताकत बरकरार रख पाते हैं या उन्हें पार्टी में एक और बड़े विभाजन का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा होता है तो 2006 में राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने के बाद यह पार्टी में तीसरा बड़ा विभाजन होगा।

News Source - PTI Information  

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