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G-7 की मीटिंग से पहले Geneva में हिंसा, PM Modi भी लेने वाले हैं बैठक में हिस्सा

फ्रांस में आयोजित होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन से पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन ने पूरी व्यवस्था को हिला कर रख दिया। तकरीबन 20,000 से अधिक लोग इस मार्च में शामिल हुए और शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई जिससे पूरा सिस्टम हिल गया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें शुरू हो गई और फिर प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र भवन और दूसरे संस्थानों के बाहर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कई लोगों ने उन संस्थाओं को वैश्विक पूंजीवाद और बहुपक्षीय सत्ता संरचनाओं के प्रतीक के रूप में चरित्रित करते हुए उन पर हमला शुरू कर दिया। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क से ईंटें उखाड़कर पुलिस की ओर फेंकनी शुरू कर दी। जवाब में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ताकत का इस्तेमाल किया गया और देखते ही देखते शहर की सड़कों पर फैली आंसू गैस के कारण अफरातफरी का माहौल बन गया।

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इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जब यह प्रदर्शन हो रहा था, कई परिवार आसपास के इलाके में मौजूद थे जिन्हें इस गहमागहमी का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना था वह G7 को दुनिया की राजनीति और आर्थिक शक्ति के अत्याधिक केंद्रीकरण का प्रतीक मानते हैं। उनके मुताबिक कुछ विकसित देशों द्वारा वैश्विक नीतियों पर प्रभाव स्थापित करना लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक न्याय के खिलाफ चुनौती है और इसी कारण वह जी7 शिखर सम्मेलन के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में ही हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी कई मुलाकातें तय हैं। 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन ले बेंस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका के नेता हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा रूस, यूक्रेन युद्ध, ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध की भी चर्चा हो सकती है।

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जिनेवा की घटनाओं ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि किस तरह से लगातार वहां G7 जैसे सम्मेलनों का विरोध होता रहा है क्योंकि वहां मौजूद लोगों को लगता है कि यह लोग दुनिया भर में असंतोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अधिकांश प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध के पक्षधर थे। लेकिन देखते ही देखते कुछ समूहों की हिंसक गतिविधियों ने आंदोलन को लगातार विवादित बना दिया और फिर जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। जिसके कारण इस प्रदर्शन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि G7 सम्मेलन के दौरान भी कई और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे।

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Neet-UG पेपर लीक मामले में जांच तेज, जेल में आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को जेल में बंद कुछ आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को आरोपी शुभम, मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे से जेल के अंदर पूछताछ करने की इजाजत दी है. अदालत के इस फैसले के बाद जांच एजेंसी को मामले की कई अहम कड़ियों तक पहुंचने की उम्मीद है.

जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी

अदालत ने सीबीआई को 17, 18 और 19 जून को जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी है. जांच एजेंसी इन तीनों आरोपियों से अलग-अलग और विस्तार से सवाल पूछ सकती है. माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान उन घटनाओं और संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिनका संबंध कथित पेपर लीक नेटवर्क से हो सकता है. जांच एजेंसियां अक्सर ऐसे मामलों में घटनाओं की पूरी श्रृंखला को समझने के लिए आरोपियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान करती हैं.

जांच पर पूरे देश की नजर बनी हुई

नीट - यूजी परीक्षा हर साल लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है. देश भर के छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं. ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता का मामला सामने आने पर स्वाभाविक रूप से छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है. इसी वजह से इस मामले की जांच पर पूरे देश की नजर बनी हुई है.

जेल में बंद आरोपियों से सीधे सवाल-जवाब 

सीबीआई इस मामले में पहले भी कई स्थानों पर जांच कर चुकी है और अनेक लोगों से पूछताछ कर चुकी है. अब जेल में बंद आरोपियों से सीधे सवाल-जवाब के जरिए जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. जांच एजेंसी यह जानने का प्रयास करेगी कि कथित तौर पर जानकारी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंची और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका हो सकती है.

कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता, जब तक अदालत में आरोप साबित न हो जाएं. इसलिए जांच का उद्देश्य केवल तथ्यों को सामने लाना और उपलब्ध सबूतों की जांच करना होता है. अदालत की निगरानी में चल रही प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि जांच निष्पक्ष और कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़े.

महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा

इस मामले में अदालत द्वारा जेल में पूछताछ की अनुमति देना जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कई बार ऐसे मामलों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आरोपियों से सीधे बातचीत के दौरान सामने आती हैं, जिससे जांच को नई दिशा मिल सकती है. हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और अदालत में सभी तथ्यों के प्रस्तुत होने के बाद ही सामने आएगा.

अभिभावकों की सबसे बड़ी उम्मीद

छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आए और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा मजबूत बना रहे. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना किसी भी व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसलिए इस मामले की हर कार्रवाई पर लोगों की नजर बनी हुई है.

फिलहाल सीबीआई को अदालत से मिली अनुमति के आधार पर 17 से 19 जून के बीच जेल में पूछताछ करनी है. आने वाले दिनों में जांच से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं. जांच एजेंसी की कोशिश होगी कि उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके.

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