लखनऊ-दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, उड़ान से पहले मचा हड़कंप, 180 यात्री थे सवार, पढ़ें खबर

हवाई जहाजों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक आए दिन बम से उड़ाने की धमकियां मिल रहीं हैं। शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ान की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और पूरे विमान की री-स्क्रीनिंग की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रियों को सुरक्षित रखते हुए जांच शुरू तुरंत शुरू कर दी। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

बता दें कि धमकी मिलने के बाद अभी फिलहाल विमान को रोक दिया गया है और सभी सुरक्षा मानकों के तहत अच्छी तरह से जांच की जा रही है। जब विमान उड़ान भरने वाला था तब विमान के शौचालय में बम लिखा हुआ एक टिश्यू पेपर मिला। जिसमें विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह विमान लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने वाला था। जिसमें करीब 180 यात्री सवार थे।

जानकारी अनुसार, धमकी मिलने के बाद विमान समेत एयरपोर्ट तक की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि जांच करने पर विमान में किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। जिसके बाद यह सूचना केवल अफवाह रही। इस घटना के बाद विमान की उड़ान में देरी हुई और यात्रियों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट पर अभी भी जांच जारी है।

इस मामले में क्या बोले इंडिगो के प्रवक्ता?

इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि 12 जून 2026 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6E 2111 में उड़ान भरने से ठीक पहले बम की धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद एयरलाइन ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार जांच में पूरा सहयोग किया।

उन्होंने कहा, आवश्यक सुरक्षा जांच और मंजूरी मिलने के बाद विमान को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। उनकी सुविधा के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है और उन्हें समय-समय पर आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। एयरलाइन ने दोहराया कि यात्रियों, क्रू सदस्यों और विमान की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रारंभिक जांच में धमकी झूठी प्रतीत हुई, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं।

मुंबई-पुणे मेयर और सीएमओ कार्यालय को भी मिल चुकी है धमकी

बता दें कि हालही में मुंबई पुणे महापौर कार्यालय, सीएमओ कार्यालय और आरएसएस मुख्यालय हो भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह धमकी नागपुर मेयर के ईमेल पर आई थी। जिसके बाद इन सभी कार्यालयों को खाली कराकर सघन जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ दी गई। लेकिन जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध या विस्फोटक नहीं मिला। यह सूचना भी केवल अफवाह ही निकली थी।

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एक्सप्लेनर: जानिए कैसे सरकार के 'अंत्योदय' मंत्र से सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच रहा विकास

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। सरकार के अंत्योदय मंत्र ने भारत के सबसे पिछड़े और वंचित समुदायों को समावेशी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि जो लोग अब तक विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, उन्हें अवसर और प्रगति के केंद्र में लाया जाए। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट में दी गई।

फैक्टशीट में बताया गया है कि इन प्रयासों को 24,104 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। यह योजना विशेष रूप से अत्यंत कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए बनाई गई है। ये भारत के सबसे अलग-थलग और पिछड़े समुदायों में शामिल हैं, जिनमें से कई लोग पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे।

सरकार ने नवंबर 2023 में पीएम जनमन योजना लॉन्च की थी, ताकि विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के जरिए इन कमियों को दूर किया जा सके। यह कार्यक्रम 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों को लक्षित करता है और 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 प्रमुख हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्य करता है।

इन 11 हस्तक्षेपों में आवास, सड़क संपर्क, पाइप से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, विद्युतीकरण, मोबाइल टावर, बहुउद्देश्यीय केंद्र, वन धन विकास केंद्र और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं।

फैक्टशीट के अनुसार, जनजातीय गांवों में 7.8 लाख पक्के घर बनाए जा चुके हैं और 28,303 से अधिक गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। वहीं, 5,89,812 जनजातीय परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक अवसर मिले हैं। सफाई कर्मियों को संस्थागत पहचान और सुरक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं मिली हैं। वहीं, पिछड़े और घुमंतू समुदायों को भी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाया गया है।

पिछले 12 वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विस्तार ने दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वर्ष 2018 के बाद इन विद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदायों को आधुनिक आवासीय शिक्षा की सुविधा उनके क्षेत्रों के करीब ही मिलने लगी। वर्ष 2026 तक 499 विद्यालयों में 1.56 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि 323 नए विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

इस बदलाव का असर भौगोलिक स्तर पर भी दिखाई दिया है। जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले और दूरस्थ बस्तियां अब विकास योजनाओं और निगरानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय से उन क्षेत्रों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिन्हें पहले पहुंच से बाहर माना जाता था।

इसी तरह, वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम-अजय योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास पर केंद्रित है। यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर वंचित अनुसूचित जाति समुदायों को सशक्त बनाने का काम कर रही है।

पीएम-अजय योजना के तहत आदर्श ग्राम घटक के माध्यम से अनुसूचित जाति बहुल गांवों का क्षेत्र आधारित विकास किया जा रहा है। इसमें विभिन्न योजनाओं के समन्वय, ग्राम विकास योजनाओं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों के 597 जिलों में स्थित 47,334 गांवों को कवर करता है, जिससे 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति नागरिकों और 83 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है।

बयान में आगे कहा गया है कि इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर योजना निर्माण और बुनियादी ढांचे की निगरानी को भी मजबूत किया है। 25,000 से अधिक गांवों में आधारभूत सुविधाओं का आकलन किया जा चुका है। इससे सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वच्छता और संपर्क सुविधाओं की कमियों की अधिक व्यवस्थित तरीके से पहचान करने में मदद मिली है।

सरकार ने युवाओं की भागीदारी और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया है। कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी और गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को अब दीर्घकालिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि इन कदमों का उद्देश्य वंचित समुदायों को स्थायी आर्थिक अवसरों से जोड़ना है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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