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एक्सप्लेनर: जानिए कैसे सरकार के 'अंत्योदय' मंत्र से सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच रहा विकास
नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। सरकार के अंत्योदय मंत्र ने भारत के सबसे पिछड़े और वंचित समुदायों को समावेशी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता हासिल की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि जो लोग अब तक विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे, उन्हें अवसर और प्रगति के केंद्र में लाया जाए। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक फैक्टशीट में दी गई।
फैक्टशीट में बताया गया है कि इन प्रयासों को 24,104 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। यह योजना विशेष रूप से अत्यंत कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए बनाई गई है। ये भारत के सबसे अलग-थलग और पिछड़े समुदायों में शामिल हैं, जिनमें से कई लोग पक्के घर, स्वच्छ पेयजल, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित थे।
सरकार ने नवंबर 2023 में पीएम जनमन योजना लॉन्च की थी, ताकि विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के जरिए इन कमियों को दूर किया जा सके। यह कार्यक्रम 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों को लक्षित करता है और 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 प्रमुख हस्तक्षेपों के माध्यम से कार्य करता है।
इन 11 हस्तक्षेपों में आवास, सड़क संपर्क, पाइप से पेयजल आपूर्ति, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, आंगनवाड़ी केंद्र, छात्रावास, विद्युतीकरण, मोबाइल टावर, बहुउद्देश्यीय केंद्र, वन धन विकास केंद्र और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं।
फैक्टशीट के अनुसार, जनजातीय गांवों में 7.8 लाख पक्के घर बनाए जा चुके हैं और 28,303 से अधिक गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। वहीं, 5,89,812 जनजातीय परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक अवसर मिले हैं। सफाई कर्मियों को संस्थागत पहचान और सुरक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं मिली हैं। वहीं, पिछड़े और घुमंतू समुदायों को भी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाया गया है।
पिछले 12 वर्षों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विस्तार ने दूर-दराज के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। वर्ष 2018 के बाद इन विद्यालयों का तेजी से विस्तार हुआ, जिससे अनुसूचित जनजाति समुदायों को आधुनिक आवासीय शिक्षा की सुविधा उनके क्षेत्रों के करीब ही मिलने लगी। वर्ष 2026 तक 499 विद्यालयों में 1.56 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि 323 नए विद्यालय निर्माणाधीन हैं।
इस बदलाव का असर भौगोलिक स्तर पर भी दिखाई दिया है। जनजातीय क्षेत्र, आकांक्षी जिले और दूरस्थ बस्तियां अब विकास योजनाओं और निगरानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय से उन क्षेत्रों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिन्हें पहले पहुंच से बाहर माना जाता था।
इसी तरह, वर्ष 2021 में शुरू की गई पीएम-अजय योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास पर केंद्रित है। यह योजना बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर वंचित अनुसूचित जाति समुदायों को सशक्त बनाने का काम कर रही है।
पीएम-अजय योजना के तहत आदर्श ग्राम घटक के माध्यम से अनुसूचित जाति बहुल गांवों का क्षेत्र आधारित विकास किया जा रहा है। इसमें विभिन्न योजनाओं के समन्वय, ग्राम विकास योजनाओं और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों के 597 जिलों में स्थित 47,334 गांवों को कवर करता है, जिससे 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति नागरिकों और 83 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
बयान में आगे कहा गया है कि इस कार्यक्रम ने गांव स्तर पर योजना निर्माण और बुनियादी ढांचे की निगरानी को भी मजबूत किया है। 25,000 से अधिक गांवों में आधारभूत सुविधाओं का आकलन किया जा चुका है। इससे सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वच्छता और संपर्क सुविधाओं की कमियों की अधिक व्यवस्थित तरीके से पहचान करने में मदद मिली है।
सरकार ने युवाओं की भागीदारी और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया है। कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी और गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को अब दीर्घकालिक आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि इन कदमों का उद्देश्य वंचित समुदायों को स्थायी आर्थिक अवसरों से जोड़ना है।
--आईएएनएस
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'चुनाव आयोग ने 48 घंटे...', सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद सामने आया मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर समय रहते जवाब नहीं दिया और निष्पक्षता की अपेक्षित भूमिका नहीं निभाई.
मीनाक्षी नटराजन के बयान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है. कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रही है.
'48 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी आपत्तियां और शिकायतें रखी थीं, लेकिन 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया गया. उनके अनुसार, यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है.
उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा दिखाई नहीं दिया. उनका आरोप है कि शिकायतों पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिलने से पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है.
न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी से किया इनकार
हालांकि मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं और अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं.
उन्होंने कहा कि उनकी बात को न्यायालय ने सुना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मामले के कई पहलुओं पर अभी भी सवाल बने हुए हैं.
चुनाव आयोग पर सांठगांठ के आरोप
कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जिन्होंने उनकी शंकाओं को और मजबूत किया.
उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश सरकार से जुड़े प्रतिनिधियों और कानूनी पक्ष की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए, जबकि उनका विवाद मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया और नामांकन से जुड़ा था. उनके अनुसार, इससे यह धारणा बनी कि पूरे मामले में निष्पक्षता प्रभावित हुई है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक दखल की सीमाएं होती हैं और इस चरण में चुनावी प्रक्रिया को रोकना या बदलना उचित नहीं होगा.
अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी विवादों के समाधान के लिए कानून में अलग व्यवस्था मौजूद है और चुनाव प्रक्रिया के बीच सीधे हस्तक्षेप से बचना चाहिए.
नामांकन रद्द होने की वजह क्या थी?
राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान भाजपा की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक अदालती मामले का उल्लेख नहीं किया.
जांच के दौरान इस जानकारी को महत्वपूर्ण मानते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन निरस्त कर दिया. इसके बाद कांग्रेस ने फैसले को चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिल सकी. परिणामस्वरूप भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय हो गया.
राजनीतिक बहस तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस जहां इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि नामांकन प्रक्रिया के नियम सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होते हैं.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस की कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जबकि मीनाक्षी नटराजन ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों पर उठाती रहेंगी.
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