भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के कैंपस इवेंट में प्रस्तावित शामिल होने को लेकर हुए विवाद के कारण NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के 2026 के ग्रेजुएट के एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले अपने निर्देश को बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) द्वारा वापस लेने के एक दिन बाद, BCI के चेयरमैन मनन मिश्रा ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेताओं की आलोचना का जवाब दिया, जिन्होंने इस कदम के खिलाफ विरोध को और बढ़ाया था। मिश्रा ने कहा कि मैं अभिजीत दिपके और सौरव दास को बताना चाहता हूं कि हमारे हित भी वही हैं जो उनके हैं - छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना।

 

BCI ने गुरुवार को राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया था कि वे हैदराबाद स्थित NALSAR के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट का एनरोलमेंट न करें। यह निर्देश छात्रों के एक समूह द्वारा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की प्रस्तावित भागीदारी का विरोध करने के अभियान के कारण दिया गया था। बाद में, व्यापक आलोचना के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। इस विवाद की जड़ में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की बेरोजगार युवाओं के बारे में की गई टिप्पणियां थीं, जिनमें उन्होंने उन्हें कॉकरोच कहा था। ये टिप्पणियां CJI के खिलाफ ऑनलाइन अभियान का मुख्य मुद्दा बन गईं, जो बाद में सड़कों पर भी फैल गया।

BCI के शुरुआती निर्देश के बाद, CJP नेताओं ने पूछा कि क्या होगा अगर सभी 'कानूनी कॉकरोच' एक साथ आ जाएं? यह बात CJI की टिप्पणी के बाद समूह द्वारा पहले की गई एक अपील को दोहराते हुए कही गई। CJP के अन्य नेताओं ने भी मिश्रा की आलोचना की, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की। CJP नेताओं की पोस्ट की सीरीज़ के बारे में पूछे जाने पर - जिसमें यह आरोप भी शामिल था कि मिश्रा BJP की राज्यसभा सीट के लिए पैसे दे रहे थे और BCI के आदेश वापस लेने के बाद उनकी जीत का दावा - मिश्रा ने कहा कि छात्रों को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी फ़ैसला लेने का इरादा कभी नहीं था।

मिश्रा ने कहा कि असल में, छात्रों के हितों को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी काम करने का इरादा कभी नहीं था। यह फ़ैसला अचानक लिया गया था और जैसे ही यह काउंसिल की जानकारी में आया, इसे रोक दिया गया। काउंसिल में इस मामले पर चर्चा हुई। काउंसिल के सभी सीनियर सदस्यों ने इस पर चर्चा की और उसके बाद हमने वह फ़ैसला पूरी तरह से वापस ले लिया। किसी भी तरह की जाँच का कोई सवाल ही नहीं उठता। CJP नेताओं से सीधे बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि तो, चाहे वह अभिजीत दिपके हों या मिस्टर दास, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक छात्रों के हितों की बात है, तो कोई समस्या नहीं है। छात्रों के हितों की रक्षा करना मेरी ज़िम्मेदारी है, और यह बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया और उसके सदस्यों की भी ज़िम्मेदारी है।

 

छात्रों के अधिकारों के मुद्दे पर BCI और CJP के बीच किसी भी तरह के टकराव से इनकार करते हुए, BCI के चेयरमैन ने कहा कि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है या बातचीत में कोई कमी रह गई है, तो मैं साफ़ करना चाहता हूँ कि हमारे और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है। हमें देश के युवाओं के हितों की रक्षा करनी है। अभिजीत दिपके जो चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं - युवाओं के हितों की रक्षा करना। इसलिए यहाँ हितों का कोई टकराव नहीं है। मिश्रा ने CJP के प्रवक्ता सौरव दास के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने बैठकों और सम्मेलनों पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। BCI चेयरमैन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि 14 करोड़ रुपये का यह आंकड़ा कहां से आया है। ऐसी कोई बैठकें नहीं हुई हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग-अलग विषयों पर सेमिनार तो आयोजित करती है, लेकिन बैठकों और सम्मेलनों पर 14 करोड़ रुपये खर्च करने जैसी कोई बात नहीं है।

 

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