केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को लेकर बुधवार को राजनीतिक बवाल और भी गहरा गया, जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अपने हमले तेज करते हुए कहा कि अक्षमता के लगातार सबूत सामने आने के बावजूद मंत्री बेशर्मी से अपने पद पर बने हुए हैं। रमेश ने एक पोस्ट में CBSE मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं की कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विफलताओं के बावजूद शिक्षा मंत्री को "बचा रहे हैं"।

 

उन्होंने कहा कि CBSE के नेतृत्व में भले ही फेरबदल हो गया हो, लेकिन मंत्री प्रधान अपने मंत्रालय की अक्षमता और भ्रष्टाचार के सबूतों के सामने आने के बावजूद बेशर्मी से अपने पद पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता ने बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में पारदर्शिता की कमी का दावा किया और आरोप लगाया कि CBSE अधिकारी खरीद प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहे।

उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्टों से हमें पता चला है कि सीबीएसई दिग्विजय सिंह की शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) की खरीद के संबंध में उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे सका। ये सवाल तब उठे जब समिति ने 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत से पूछताछ की, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से निविदा में भ्रष्टाचार को सबसे पहले उजागर किया था। यह सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के उच्चतम स्तर पर जवाबदेही की घोर कमी है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि मीडिया जांचों से पता चला है कि सिस्टम के ड्राई रन के दौरान जारी की गई चेतावनियों को, जिनमें विशेष रूप से तकनीकी खामियों के समाधान होने तक ओएसएम को अपनाने में देरी करने की सलाह दी गई थी, बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया।

उन्होंने कहा कि सीबीएसई द्वारा अपने ओएसएम सिस्टम के ट्रायल रन की जांच से पता चला कि ट्रायल रन में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने सिस्टम में खामियों को उजागर किया और सीबीएसई से अनुरोध किया कि जब तक सभी खामियां दूर नहीं हो जातीं और सभी मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक इसे लागू करने में देरी की जाए। सीबीएसई ने न केवल ओएसएम को लागू करने में देरी करने की इस समझदारी भरी सलाह को नजरअंदाज किया, बल्कि प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई विशिष्ट मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा। 

 

रमेश ने आगे आरोप लगाया कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को बार-बार चूका और पोर्टल की पहुंच में समस्याओं का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में बढ़ती निराशा हुई। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही जानते हैं कि सीबीएसई छात्रों के प्रश्न पत्रों के पुनर्मूल्यांकन की अपनी ही समय सीमा को पूरा करने में लगातार विफल रहा है। इसने पहले 29 मई से तारीख को आगे बढ़ाया और फिर 1 जून की अपनी ही समय सीमा को पूरा करने में विफल रहा। जब अंततः 2 जून को पोर्टल खुला, तो कई छात्रों को उस पर पहुंच बनाने और भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

 

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दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जांच में अवैध रेस्तरां, तहखाने में बंद ग्रिल, छोटी खिड़कियां और पर्याप्त निकासी मार्गों का अभाव प्रमुख चिंता के विषय बनकर उभरे हैं। हौज रानी के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित बहुमंजिला इमारत 'फ्लोरिश स्टे बी एंड बी' में आग लगने के कुछ घंटों बाद ही जांचकर्ताओं ने कई संदिग्ध खामियों की पहचान की, जिनमें होटल का निर्धारित क्षमता से अधिक संचालन, तहखाने में आने-जाने की अपर्याप्त व्यवस्था, निकासी में बाधा डालने वाली छोटी कमरे की खिड़कियां और कथित तौर पर आवश्यक अनुमतियों के बिना संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इमारत की तंग जगह और आसपास बिछी बिजली की तारों ने अग्निशमन और बचाव कार्यों में बाधा डाली। इमारत के भूतल पर चल रहे रेस्तरां के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और आरोप है कि वह अवैध रूप से संचालित हो रहा था। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, इमारत में एक तहखाना, भूतल और पांच ऊपरी मंजिलें हैं। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि क्या प्रतिष्ठान ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और क्या उसके संचालन से परिसर में आग लगने का खतरा बढ़ गया था। जिस आराम और मानसिक शांति की तलाश में हम अपने घरों से दूर घूमने निकलते हैं, वह सफर हमारे लिए इस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। यह दिल्ली की घटना ने साफ कर दिया है। बुकिंग करते समय रेटिंग और कमरों की सजावट देखने के साथ-साथ होटल के सेफ्टी मेजर्स (फायर एग्जिट, स्मोक अलार्म) की भी उतनी ही पड़ताल होनी चाहिए।

जब भी हम किसी होटल में चेक-इन करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान रूम के व्यू, बेड या एमेनिटीज पर होता है। लेकिन अगली बार जब आप किसी होटल के कमरे में कदम रखें, तो अपना सामान रखने के बाद सिर्फ 2 मिनट अपनी सुरक्षा के लिए जरूर निकालें। यह छोटी सी आदत किसी भी आपातकाल में आपकी जान बचा सकती है।

इवेक्युएशन मैप को समझें: हर होटल के कमरे के दरवाजे के पीछे एक इमरजेंसी इवेक्युएशन मैप (निकासी का नक्शा) लगा होता है. इसे ध्यान से देखें और समझें कि आपके रूम से सबसे नजदीकी फायर एग्जिट (आपातकालीन निकास) किस दिशा में है। सुरक्षा उपकरणों की जांच: कमरे की छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर और वॉटर स्प्रिंकलर पर एक नजर जरूर डालें कि वे ठीक स्थिति में हैं या नहीं।

रास्ते की बाधाओं पर नजर: अगर आपको दिखे कि इमरजेंसी सीढ़ियों या एग्जिट गेट के रास्ते में होटल स्टाफ ने गद्दे, कुर्सियां या कोई पुराना कबाड़ रख रखा है, तो तुरंत रिसेप्शन या मैनेजर से शिकायत कर उसे साफ करवाएं।

ऐसी स्थिति में पैनिक होने के बजाय सूझबूझ से काम लें और इन बातों का खास ख्याल रखें। अगर कॉरिडोर में धुआं फैल चुका है, तो भूलकर भी लिफ्ट का इस्तेमाल न करें. पावर कट होने पर आप उसमें फंस सकते हैं. इसके अलावा, लिफ्ट का शाफ्ट चिमनी की तरह काम करता है, जिससे उसमें बहुत तेजी से धुआं भर जाता है. बाहर निकलने के लिए हमेशा सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी है, तो पहले कमरे के दरवाजे को छुएं. अगर दरवाजा छूने पर गर्म लग रहा है, तो उसे बिल्कुल न खोलें, क्योंकि बाहर आग की लपटें या भारी धुआं हो सकता है। अगर आप कमरे में फंस गए हैं, तो दरवाजे के नीचे के गैप को गीले तौलिये, कंबल या चादर से पूरी तरह बंद कर दें ताकि बाहर का जहरीला धुआं अंदर न आ सके. इसके बाद खिड़की खोलकर बाहर की तरफ मदद के लिए आवाज लगाएं या कोई कपड़ा लहराएं। 

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर उपराज्यपाल (LG) द्वारा बुलाई गई हाई-लेवल बैठक अब समाप्त हो गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में इलाके के मौजूदा हालात की बारीकी से समीक्षा की गई और राहत व बचाव कार्यों  की प्रगति की रिपोर्ट ली गई। 

उपराज्यपाल ने हादसे के बाद की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर (CP) भी शामिल थे, जो बैठक खत्म होने के बाद घटना स्थल/सचिवालय से रवाना हो चुके हैं।

प्रशासन की ओर से आग लगने के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

हादसे से प्रभावित हुए लोगों तक तुरंत राहत और जरूरी सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है।