हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु केयर में भी सहारा बनी 'मुख्यमंत्री सेहत योजना', सैकड़ों बच्चों को मिला जीवनदान

Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने राज्य के हजारों परिवारों का जीवन बदल दिया. इस योजना से लाखों लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है. यही नहीं इस योजना ने हाई-रिस्क डिलीवरी और नवजात शिशु देखभाल में भी मदद दी है. इस योजना के तहत राज्य में 25 मई तक 5,300 से अधिक हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी और 2,000 से अधिक नवजात देखभाल मामलों में कैशलेस इलाज मिल चुका है.

बता दें कि भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के माध्यम से हाई-रिस्क गर्भावस्था एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है. इस योजना के जरिए जटिल प्रसव और गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं का भी इलाज हो रहा है. जिससे इन परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ  से राहत मिली है.

भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5) पर आधारित एक महत्वपूर्म अध्ययन के मुताबिक, देश में लगभग हर दो में से एक गर्भावस्था हाई-रिस्क श्रेणी में आती है. ये परिस्थितियां शिक्षा का अभाव, गरीबी, दो गर्भधारण के बीच कम अंतराल, पूर्व प्रसव जटिलताएं तथा पहले हुए सिजेरियन ऑपरेशन मां और शिशु दोनों के लिए रिस्क पैदा करते हैं. शोधकर्ताओं की मानें तो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाएं सबसे अधिक रिस्क का सामना करती हैं.  ऐसे में पता चलता है कि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को और मज़बूत करने की जरूरत है.

महिलाओं के लिए सहारा बना सेहत कार्ड

बता दें कि सेहत-कार्ड ऐसी महिाओं के लिए सहारा बन गया है जिन्हें प्रसव के दौरान लंबे समय तक प्रसव पीड़ा, स्वास्थ्य समस्याएं, भ्रूण की अस्वस्थ स्थिति या पूर्व सिजेरियन डिलीवरी की समस्याओं के कारण ऑपरेशन संबंधी चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है. इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य एजेंसी से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 25 मई, 2026 तक इस योजना के तहत मातृत्व एवं नवजात देखभाल के कुल 7300 मामलों में इलाज मिल चुका है. जिन पर करीब 7.04 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इनमें 5,300 हाई-रिस्क सिजेरियन डिलीवरी के मामले भी शामिल हैं. जिन पर 6.37 करोड़ रुपये का खर्च आया है.  यह आंकड़ा पंजाब में हाई-रिस्क गर्भावस्था और आपातकालीन प्रसूति सेवाओं में योजना की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है.

पटियाला की दीपिका की भी हुई मुख्यमंत्री सेहत योजना से मदद

इस योजना से लाखों लोगों को इलाज मिल चुका है. पटियाला की रहने वाली 28 वर्षीय दीपिका भी उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान एनीमिया सहित कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा. ऐसे में मुख्यमंत्री सेहत योजना उनके लिए भी जीवनदान बन गई. इस योजना के तहत सिजेरियन ऑपरेशन सेहत-कार्ड के तहत उनका इलाज पूरी तरह से कैशलेस हुआ. दीपिका के पति मनोज कहते हैं कि पूरा इलाज बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा हो गया. जो उनके लिए राहत की बात है.

इसी तरह दीक्षा सोनकर (31) ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के दौरान 'पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़' अस्पताल में समय पर मातृत्व एवं नवजात देखभाल प्राप्त की, जहां पूरा इलाज योजना के तहत कैशलेस किया गया. उनके पति विकास सोनकर का कहना है कि, "हमारी पहले से दो बेटियां हैं और हम चिंतित थे कि तीसरी डिलीवरी में कोई परेशानी न हो."

विकास कहते हैं कि, "जब भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो हम जैसे परिवारों के लिए यह एक चिंता का विषय होता है." विकास दैनिक मज़दूरी करते हैं ऐसे में उनका कहना है कि इसलिए हमें ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं; जो इस कठोर वास्तविकता को दर्शाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ख़र्च उठाने के लिए निम्न-आय वर्ग के श्रमिकों को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है. उन्होंने कहा, "लेकिन, सेहत कार्ड के कारण इस बार पूरा इलाज बिना किसी चिंता के हो गया."

गंभीर रूप से बीमार नवजातों को मिला जीवनदान

बता दें कि मातृत्व सेवाओं के साथ-साथ यह योजना गंभीर रूप से बीमार और समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराती है. राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत विभिन्न पैकेजों में कुल 2,094 नवजात शिशुओं का उपचार हो चुका है. बेसिक नियोनेटल केयर, जो उन शिशुओं को सहायता प्रदान करती है जिनका उपचार उनकी माताओं के साथ-साथ किया जाता है. जिसके तहत 881 नवजातों का इलाज हो चुका है. जिसपर 5.82 लाख रुपये खर्च हुए हैं.

वहीं अल्प अवधि के इंटेंसिव केयर यूनिट उपचार की जरूरत वाले 777 नवजात बच्चों को भी स्पेशल नियोनेटल केयर पैकेज के तहत इलाज किया गया है. जिस पर 28.27 लाख रुपये का खर्च आया है. जबकि इंटेंसिव नियोनेटल केयर पैकेज के अंतर्गत 207 नवजातों को कन्टीन्यूअस पॉज़िटिव एयरवे प्रेशर (CPAP) सपोर्ट, 24 घंटे से कम वेंटिलेशन तथा नवजात संक्रमण जैसी गंभीर स्थितियों के उपचार हेतु सहायता दी गई. जिस पर कुल 15.65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.

वेंटिलेटर से लेकर एडवांस्ड नियोनेटल केयर तक मिला लाभ

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1,200 से 1,499 ग्राम वजन वाले अथवा लंबे समय तक वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता वाले 116 अत्यंत संवेदनशील नवजातों को एडवांस्ड नियोनेटल केयर प्रदान की गई, जिस पर 9.30 लाख रुपये खर्च किए गए हैं. यही नहीं समयपूर्व जन्म, बहु-अंग जटिलताओं या गंभीर चिकित्सीय अस्थिरता से जूझ रहे 64 नवजात बच्चों को क्रिटिकल नियोनेटल केयर उपलब्ध कराया गाय है. जिस पर 7.88 लाख रुपये का खर्च आया है. इसके अलावा,18 नवजात बच्चों को दीर्घकालिक क्रॉनिक नियोनेटल केयर में मदद मिली है.

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इसके साथ ही दीर्घकालिक नवजात देखभाल के तहत 17 शिशुओं का इलाज हुआ है. जिस पर 56 हजार रुपये का खर्च आया है. ये नवजात बच्चे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे थे. बता दें कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक करीब 44.8 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.

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