Chhattisgarh NEET UG Counselling 2026: MBBS-BDS सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 अगस्त को आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

छत्तीसगढ़ में NEET UG के जरिए मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME), छत्तीसगढ़ ने NEET UG Counselling 2026 Round 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।

इस राउंड में राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की कुल 3,575 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग होगी। इनमें 2,875 MBBS और 700 BDS सीटें शामिल हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के साथ काउंसलिंग फीस जमा कर सकेंगे और अपनी पसंद के कॉलेज व कोर्स का चयन कर सकेंगे।

16 अगस्त तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
राउंड 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक चलेगी। वहीं, उम्मीदवारों के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करने की प्रक्रिया 9 अगस्त से 17 अगस्त तक खुली रहेगी।

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनकर चॉइस लॉक जरूर कर दें। अंतिम समय तक प्रक्रिया टालने से तकनीकी समस्या होने पर परेशानी हो सकती है।

2875 MBBS और 700 BDS सीटें
DME छत्तीसगढ़ की ओर से जारी राउंड 1 सीट मैट्रिक्स के मुताबिक काउंसलिंग में कुल 2,875 MBBS सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा 700 BDS सीटों पर भी दाखिला दिया जाएगा। MBBS की सीटें राज्य के सरकारी और अन्य भाग लेने वाले मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित राज्य, मैनेजमेंट और NRI कोटा के तहत उपलब्ध हैं।

इन मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा दाखिले का मौका
काउंसलिंग में छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इनमें Pt. JNM Medical College, Raipur, Chhattisgarh Institute of Medical Sciences (CIIMS), Bilaspur, Government Medical College Rajnandgaon, Late Baliram Kashyap Memorial Government Medical College Jagdalpur और Government Medical College Ambikapur समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।

इसके अलावा रायगढ़, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, दुर्ग, मनेंद्रगढ़, जशपुर-कुनकुरी, कबीरधाम और जांजगीर-चांपा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भी काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

18 अगस्त को आएगी मेरिट लिस्ट
राउंड 1 की काउंसलिंग के तहत 18 अगस्त 2026 को मेरिट लिस्ट और NRI एलिजिबल लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 19 अगस्त को सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया होगी।

उम्मीदवारों के लिए 20 अगस्त को राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें तय समय के भीतर संबंधित संस्थान में पहुंचकर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

27 अगस्त तक पूरी करनी होगी एडमिशन प्रक्रिया
सीट अलॉट होने वाले उम्मीदवारों के लिए संस्थान स्तर पर स्क्रूटिनी और एडमिशन की प्रक्रिया 21 से 27 अगस्त 2026 तक चलेगी। स्क्रूटिनी का काम अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक और एडमिशन प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी की जाएगी।

उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए। साथ ही सीट मैट्रिक्स देखकर ही कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता तय करना बेहतर होगा। एडमिशन के अगले चरण के लिए जरूरी दस्तावेज भी पहले से तैयार रखना जरूरी है।

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RBI का बड़ा फैसला: रेपो रेट 5.25% पर बरकरार; वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

RBI Repo rate unchanged: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बुधवार को पश्चिम एशिया (West Asia) के नए संकट और बढ़ती महंगाई के दबाव के बीच बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने बेंचमार्क ब्याज दरों में कोई फेरबदल न करते हुए रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर पूरी तरह स्थिर रखा है।

इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने अपने नीतिगत रुख (Policy Stance) को 'न्यूट्रल' ही बनाए रखा है। एमपीसी के इस फैसले के बाद अन्य प्रमुख दरों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है:

• स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट: 5 प्रतिशत पर कायम
• मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट: 5.50 प्रतिशत पर स्थिर
• बैंक रेट: 5.50 प्रतिशत पर स्थिर

FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरी खबर देते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में 10 बेसिस पॉइंट (आधार अंक) की बढ़ोतरी की है। अब इसे बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उम्मीद जताई है कि देश में मजबूत घरेलू मांग (Domestic Demand) से ग्रोथ को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। गवर्नर मल्होत्रा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में लगातार हो रहे विस्तार और शानदार निर्यात (Exports) का मजबूत सहारा मिल रहा है।

महंगाई और कोर इन्फ्लेशन पर गवर्नर का बयान
महंगाई के मुद्दों पर बात करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कीमती धातुओं को छोड़कर कोर इन्फ्लेशन (मूल मुद्रास्फीति) पिछले कुछ समय से सामान्य (Benign) बनी हुई है और वित्त वर्ष के अंत तक इसके मुख्य महंगाई के अनुरूप आ जाने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन (मुख्य महंगाई) में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, लेकिन इस बढ़त की मुख्य वजह खाद्य पदार्थों और ईंधन (Food and Fuel) से जुड़े सप्लाई-साइड के दबाव हैं। पहली तिमाही (Q1) में वास्तविक महंगाई (Realised Inflation) अनुमानों से थोड़ी कम रही, जो लागत के दबावों के सीमित पास-थ्रू को दर्शाती है।

महंगाई का आगे का अनुमान और वैश्विक चुनौतियां
आरबीआई गवर्नर ने साफ किया कि हालिया समय में महंगाई में जो तेजी आई है, उसकी मुख्य वजह भोजन और ईंधन ही रहे हैं। अब तक व्यापक स्तर पर कीमतों के दबाव (Broader Price Pressures) के ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं।

निकट भविष्य में हेडलाइन इन्फ्लेशन के और बढ़ने की आशंका है और इसके वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3) में अपने चरम (Peak) पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद इसमें नरमी आने की संभावना है। कीमती धातुओं को अलग कर दिया जाए, तो अंतर्निहित महंगाई (Underlying Inflation) अभी भी नियंत्रण में है और पहले के अनुमानों के बिल्कुल अनुरूप है।

इसके साथ ही, गवर्नर मल्होत्रा ने वैश्विक अनिश्चितताओं का जिक्र करते हुए कहा, "साउथ की ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताओं के कारण आगे का आउटपुट थोड़ा धुंधला (Hazy) बना हुआ है। किसी भी तरह की नीतिगत कार्रवाई करने से पहले महंगाई, उसके रास्ते और उसकी संरचना को लेकर अधिक स्पष्टता सामने आने की जरूरत है।"

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