'अगर नशा ही करना है, तो खेल का करो', संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम से पहले बोली बबीता फोगाट

कांगड़ा, 23 मई (आईएएनएस)। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रत्येक रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। स्पोर्ट्स अथॉरटी ऑफ इंडिया (साई) भी इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग देता है। खेल मंत्रालय कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी में भी लगा हुआ है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंची हैं।

बबीता फोगाट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, फिट इंडिया मूवमेंट और साइकिल मूवमेंट पूरे देश में एक आंदोलन की तरह चलाया जा रहा है। मैं एक खिलाड़ी के तौर पर यहां इसमें हिस्सा लेने आई हूं। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद अहम है।

बबीता ने कहा, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। हर एथलीट का सपना होता है कि वह अपने देश में खेलते हुए पदक जीते। बहुत अच्छी बात है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में होने जा रहा है। खेल मंत्रालय और साई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

पूर्व पहलवान ने नशा-मुक्ति अभियान पर अपनी राय रखते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की लत लगानी ही है, तो क्यों न वह खेल की हो? अगर आपको किसी चीज के प्रति जुनूनी होना ही है, तो क्यों न वह हमारे देश का तिरंगा हो? अगर इस लत से कोई बीमारी होती भी है, तो वह सफलता की बीमारी होगी, और यह आपके देश को भी गौरवान्वित करेगी।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रत्येक रविवार को आयोजित किए जाने वाले संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाना है। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम को मोटापा के विरुद्ध अभियान के रूप में भी चलाया जाता है। साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है।

--आईएएनएस

पीएके

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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ की बैठक, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणालियों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (एबी पीएम-जेएवाई) और अन्य प्रमुख योजनाओं के तहत निधियों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई।

स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पहलों, टीबी और अन्य वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की शीघ्र जांच और निदान तथा सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर दवाओं और निदान उपकरणों की उपलब्धता के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर चर्चा की गई।

निधियों के समयबद्ध उपयोग, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने, बेहतर कार्यक्रम निगरानी और राज्य भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 3505.59 करोड़ रुपए का संसाधन आवंटन राज्य को सूचित किया गया, जिसमें से 527.58 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृत राशि आज राज्य को जारी कर दी गई है। राज्य को यह भी सूचित किया गया कि प्रधानमंत्री-अभिमान और 15वें वित्त आयोग-स्वास्थ्य अनुदान के लिए राज्य के पास उपलब्ध निधियों का शीघ्र उपयोग किया जाए।

बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर नियामक निगरानी, ​​निदान और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी-आधारित स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

राज्य में लागू होने वाले टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने पर विशेष बल दिया गया, जिसके तहत गहन स्क्रीनिंग, उपचार अनुपालन और जिला स्तरीय निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में जल्द से जल्द एचपीवी टीकाकरण शुरू करने का भी उल्लेख किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) जैसे प्रमुख जन स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार और उन्हें बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों और उनसे जुड़ी जन स्वास्थ्य संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए।

उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सशक्त निगरानी, ​​समय पर हस्तक्षेप और समन्वित स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र के महत्व पर बल दिया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खसरा-रूबेला उन्मूलन अभियान के तहत प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया और राज्य भर में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के कार्यान्वयन में तेजी लाने के महत्व पर भी बल दिया और टीबी उन्मूलन के संबंध में जन भागीदारी और जागरूकता को मजबूत करने के लिए सांसदों और विधानसभा सदस्यों के लिए विशेष जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन का सुझाव दिया।

नड्डा ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे के तहत राज्य में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियां गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक हस्तक्षेप सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने काला-अजार और लिम्फैटिक फाइलेरियासिस जैसी बीमारियों के खिलाफ निरंतर सतर्कता के महत्व पर भी प्रकाश डाला और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समय पर निगरानी और निवारक उपायों के माध्यम से मामलों की बारीकी से निगरानी और प्रभावी ढंग से रोकथाम सुनिश्चित करें।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य भर में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जानी चाहिए और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीनी स्तर पर स्क्रीनिंग गतिविधियों का काफी विस्तार किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में चर्चा को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी लाभ बिना किसी देरी के मिलना शुरू हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 1.45 करोड़ परिवार एबी पीएम-जेएवाई के अंतर्गत आएंगे और उन्हें विस्तारित स्वास्थ्य कवरेज और हस्तक्षेपों से लाभ मिलने की उम्मीद है।

नड्डा ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय राज्य सरकार के अनुरोध पर तकनीकी सहायता प्रदान करने और आंतरिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए विशेषज्ञ टीमों को तैनात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह नागरिकों को सस्ती दवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए जिलों में जन औषधि केंद्रों और अमृत फार्मेसियों के विस्तार के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भेजे।

स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि जहां प्रभावी कार्यान्वयन और निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, वहां वित्तीय संसाधन बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने स्वस्थ भारत और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को सुदृढ़ करने, रोग निगरानी में सुधार करने, निवारक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार करने और सभी नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ मिलकर काम करने की भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया।

सीएम सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगी।

अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय से समर्थन और मार्गदर्शन मांगा, ताकि व्यापक और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सबसे कमजोर और वंचित आबादी तक पहुंच सके। उन्होंने राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक तंत्र और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित सभी लंबित और पूर्व स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों और दस्तावेजों को प्राथमिकता के आधार पर सुव्यवस्थित और निपटाया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके।

मानसून के आगमन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने मलेरिया और डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए बेहतर तैयारियों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उचित प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और समय पर प्रशासनिक निर्देशों के साथ-साथ निवारक उपाय मानसून के दौरान जन स्वास्थ्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक के दौरान सीएम अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पश्चिम बंगाल के तीन क्षेत्रों में अभी भी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दोहराया कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की सुलभता को मजबूत करने के लिए कम सुविधाओं वाले जिलों में अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इससे राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान क्षमताओं और उन्नत रोगी देखभाल सेवाओं में काफी वृद्धि होगी।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी

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