तमिलनाडु CM विजय के काफिले के लिए अलग लेन:केरलम में आशा वर्करों की सैलरी 3 हजार बढ़ाई; नई सरकार वाले 3 राज्यों में बदलाव
बंगाल से तमिलनाडु और केरलम तक नई सरकारों ने सत्ता संभालते ही प्रशासनिक और सियासी, दोनों स्तरों पर खुद को अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। तमिलनाडु के सीएम विजय ने शुरुआती 12 दिन में अपने काफिले के लिए ट्रैफिक न रोकने का आदेश दिया है। महिला सुरक्षा के लिए ‘सिंगप्पेन फोर्स’ शुरू की है। सरकार ने हर थाने में 24 घंटे सीसीटीवी चालू रखने का निर्देश दिया है। शिकायत दर्ज कराने की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके साथ ही 21 साल से कम उम्र वालों को शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। केरलम में यूडीएफ की वीडी सतीशन सरकार ने सचिवालय व मंत्रियों के आवासों तक आम लोगों की पहुंच आसान कर दी। मंत्रियों को ऑफिस और घर दोनों जगह लोगों से मिलना होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के मुखिया शुभेंदु अधिकारी ने भी पुलिस को निर्देश दिया है कि उनके काफिले के लिए आम वाहनों को न रोका जाए। शुभेंदु ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तमिलनाडु: मुख्यमंत्री के लिए ट्रैफिक नहीं रुकता केरलम: सीएम के साथ सिर्फ दो वाहन बंगाल: विधानसभा कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होगा बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने वीआईपी मूवमेंट व सरकारी कामकाज से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने काफिले को छोटा रखने और अनावश्यक एस्कॉर्ट कम करने को कहा है। मंत्रियों और अधिकारियों को फील्ड विजिट के दौरान सड़कें खाली कराने या लोगों को रोकने से बचने की सलाह दी गई है। विधानसभा कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट होगा। एक जून से महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। मदरसों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में वंदेमातरम् अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… शुभेंदु बोले- अवैध बांग्लादेशियों को सीधे BSF को सौंपेंगे, कोर्ट में पेशी नहीं होगी पश्चिम बंगाल सरकार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को कोर्ट की बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपेगी। यह जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी। नया नियम 20 मई से लागू हो गया है। शुभेंदु ने कहा कि इस बारे में पुलिस कमिश्नर और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी खबर पढ़ें…
भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट बोला- महिला का नहाने या कपड़े बदलने का वीडियो वायरल करने की धमकी देना भी अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी महिला के नहाने या कपड़े बदलने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देना आपराधिक डराने का गंभीर अपराध है। कोर्ट ने एक आरोपी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसा करना महिला की गरिमा और निजता का उल्लंघन है। मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में उसका निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल या वीडियो बरामद न होने पर भी दूसरे मजबूत सबूतों के आधार पर सजा दी जा सकती है। आज की अन्य बड़ी खबरें… जम्मू-कश्मीर- सुरक्षाबलों ने पुंछ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह अभियान सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सीमा से जुड़े जंगलों में चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और इलाके में निगरानी बढ़ाने के लिए की जा रही है। ऑपरेशन में मेंढर सेक्टर के कई जंगल क्षेत्रों को शामिल किया गया है। UPSC उम्मीदवारों को ईमेल से भेजे जाएंगे एडमिट कार्ड UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें ईमेल के जरिए ई-एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। UPSC ने उम्मीदवारों से अपने रजिस्टर्ड ईमेल और स्पैम फोल्डर चेक करने को कहा है। 24 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए करीब 8.19 लाख आवेदन आए हैं। केरल में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 1.19 करोड़ की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार केरल के तिरुवनंतपुरम में एक व्यक्ति से ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1.19 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आरोपियों ने खुद को ब्रिटेन की इन्वेस्टमेंट कंपनी का अधिकारी बताकर सोशल मीडिया और वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए भरोसा जीता। बाद में पीड़ित से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाए गए। पुलिस जांच के बाद पलक्कड़ के रहने वाले 47 साल रमेश को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि निवेश केवल SEBI से रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही करें।
















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