दिल्ली में शुरू हुई नई Ayurvedic OPD, अब इस इलाके के लोगों को मिलेगा सरकारी आयुर्वेदिक इलाज

दिल्ली के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) द्वारा चलाए जाने वाले सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट (CARI) ने दिल्ली में एक नई एक्सटेंशन ओपीडी शुरू की है।

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न्यूजनेशन के सवाल को बलूची नेता ने सराहा, एक दिन पहले विदेश मंत्रालय से पूछा था प्रश्न

बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक दिन पहले न्यूजनेशन ने विदेश मंत्रालय की वीकली ब्रीफिंग में सवाल किया था. न्यूजनेशन के सवाल को बलूच नेता मीर यार बलोच ने सराहा है. विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में सीधे तौर पर बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया था लेकिन मंत्रालय ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि उसे मानवाधिकार के मुद्दे पर अभी बहुत कुछ करना होगा.

दरअसल, एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित किया. इस दौरान, न्यूजनेशन से उनसे बलूचिस्ता में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर सवाल किया. इस पर जायसवाल ने कहा पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर की हालिया घटनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वहां लोगों के असंतोष का जवाब कथित तौर पर बल प्रयोग और गोलीबारी से दिया गया. इन घटनाओं में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई. भारत ने कहा कि पाकिस्तान को इन घटनाओं के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. 

11 अगस्त को बलूचिस्तान का मुद्दा क्यों अहम?

बता दें, कल यानी मंगलवार को 11 अगस्त था. बलूच राष्ट्रवादी समूह 11 अगस्त को ही बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. खास दिन पर बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर भारतीय मीडिया द्वारा एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल किया गया. न्यूजनेशन के सवाल और भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब पर बलूच नेता मीर यार बलूच ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान के आयोजनों को एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में प्रमुखता से उठाया.

Breaking News,
Indian media highlighted #BalochistanIndependenceDay celebration in MEA's press briefing today.

The Republic of Balochistan backs India’s MEA stance on human rights violations by Pakistan

11 August, 2026

The Republic of Balochistan welcomes and deeply… pic.twitter.com/1KaSqlhj4A

— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) August 11, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बलूच ने भारत की ओर से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर जवाबदेही की मांग की सराहना की. उन्होंने बलूच लोगों के लिए सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता और अपने भविष्य का फैसला करने के अधिकार की मांग भी दोहराई.

11 अगस्त, 2026

रिपब्लिक ऑफ़ बलूचिस्तान, विदेश मंत्रालय की आज की प्रेस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान के 11 अगस्त के स्मरणोत्सव (commemoration) को उजागर करने के लिए भारतीय मीडिया का स्वागत और दिल से सराहना करता है.

हम मानवाधिकारों पर भारत के सैद्धांतिक और सुसंगत रुख की भी सराहना करते हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, श्री रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) और उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. हालाँकि प्रवक्ता ने विशेष रूप से बलूचिस्तान का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन हम जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए भारत की व्यापक अपील को महत्व देते हैं.

रिपब्लिक ऑफ़ बलूचिस्तान का मानना ​​है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की यह सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों के लिए खड़ा हो और बलूचिस्तान, PoJK, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में हो रहे उल्लंघनों पर बढ़ती चिंता में शामिल हो.

मानवाधिकारों की कोई सीमा नहीं होती. बलूचिस्तान के लोग सम्मान, आज़ादी, न्याय और अपना भविष्य खुद तय करने के अधिकार के हकदार हैं. हमारा मानना ​​है कि बलोच और कश्मीरी लोगों के ख़िलाफ़ मानवाधिकारों के हनन और जातीय सफाए (ethnic cleansing) को खत्म करने के लिए निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की ज़रूरत है. इसमें बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता देना और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हस्तक्षेप करना शामिल है, ताकि उन लाखों कश्मीरियों की जान और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके जो पाकिस्तान की सैन्य ताकतों द्वारा गंभीर अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं.

हम मानवाधिकारों और जवाबदेही के सिद्धांतों को प्राथमिकता देने के लिए भारत की ईमानदारी से सराहना करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनकी आवाज़ अनसुनी रह जाती है.

भारत का रुख क्या है?

विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन या उसे अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा नहीं की गई. भारत का आधिकारिक बयान मुख्य रूप से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर केंद्रित रहा. वहीं, बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत के बयान को अपने आंदोलन के समर्थन के संकेत के तौर पर पेश किया. 

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