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India-UAE Energy Partnership | भारत-UAE की ऐतिहासिक डील! भारत में 30 मिलियन बैरल रणनीतिक तेल भंडार रखेगा संयुक्त अरब अमीरात

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और अस्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजार के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी ऊर्जा साझेदारी को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी की रणनीतिक यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत UAE भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve - SPR) में 30 मिलियन (3 करोड़) बैरल कच्चा तेल जमा करेगा। यह कदम वैश्विक संकट के समय भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा।
 
यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई व्यापक बातचीत का नतीजा है। इस बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच "सुरक्षित पारगमन मार्ग और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से बिना किसी रुकावट के आवागमन" के महत्व पर भी जोर दिया। एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने "इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक रणनीतिक सहयोग समझौते के पूरा होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की भागीदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक ले जाना है।"
 

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इस कदम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में होने वाली किसी भी उथल-पुथल के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है।

दोनों देशों ने भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित करने पर मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई। साथ ही, उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ADNOC के बीच लंबी अवधि के लिए LPG आपूर्ति हेतु किए गए एक अलग समझौते का भी स्वागत किया।

UAE को "भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार" बताते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष "एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी के लिए नई पहल" करने पर सहमत हुए हैं। इस साझेदारी में कच्चे तेल, LNG और LPG की आपूर्ति जैसे विषय शामिल होंगे।
 

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ऊर्जा क्षेत्र के अलावा, इस यात्रा के दौरान बैंकिंग, बुनियादी ढांचा और वित्त क्षेत्रों में भारत में 5 अरब डॉलर के UAE निवेश की घोषणा भी की गई। इसके साथ ही, रक्षा, समुद्री सहयोग, जहाज निर्माण और उन्नत कंप्यूटिंग के क्षेत्रों में भी नए समझौते किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान, प्रधानमंत्री ने UAE पर हुए हमलों की भारत द्वारा कड़ी निंदा किए जाने की बात को दोहराया और उस देश के नेतृत्व तथा वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की।

क्षेत्रीय संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों के बाधित होने की आशंकाएं बढ़ने के बीच, भारत और UAE ने क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षित व्यापार मार्गों और मजबूत आर्थिक सहयोग के महत्व पर विशेष जोर दिया।
 
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China संग Boeing विमानों की मेगा डील, Trump ने Xi Jinping संग बैठक को दिया G-2 का दर्जा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा से लौट आए और उन्होंने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ हुई वार्ता को ‘‘दो महान देशों के नेताओं की मुलाकात’’ बताया। ट्रंप शुक्रवार शाम मैरीलैंड स्थित ‘जॉइंट बेस एंड्रूज’ पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा के दौरान कई अहम व्यापारिक समझौते हुए, जिनमें बोइंग के 200 विमानों की चीन को बिक्री तथा भविष्य में 750 अतिरिक्त विमान खरीदने का वादा शामिल है। उन्होंने चीन द्वारा अमेरिकी कृषि क्षेत्र को समर्थन देने की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया।

बृहस्पतिवार को शी चिनफिंग के साथ मुलाकात के बाद ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, ‘‘ये दो महान देश हैं। मैं इसे ‘जी-2’ कहता हूं। मुझे लगता है कि इतिहास में इसे एक बेहद अहम क्षण के रूप में याद किया जाएगा।’’ ‘द वाशिंगटन पोस्ट’ ने अपनी खबर में कहा कि ट्रंप के इस बयान से चीन को वह दर्जा मिला, जिसकी राष्ट्रपति शी लंबे समय से अपेक्षा कर रहे थे यानी अमेरिका के समकक्ष एक महाशक्ति के रूप में पहचान। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘दो दिनों तक चली बैठकों के दौरान सुनियोजित समारोह, भव्य स्वागत और दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच मित्रता तथा पारस्परिक सम्मान के प्रदर्शन ने उस भू-राजनीतिक समीकरण को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया, जिसकी चीन लंबे समय से इच्छा रखता रहा है और जिसका अमेरिका अब तक प्रतिरोध करता आया था।’’

ट्रंप ने ‘फॉक्स न्यूज’ से बातचीत में यह भी कहा कि शी चिनफिंग के साथ अच्छे संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने संकेत दिया कि जब तक वह सत्ता में हैं, तब तक चीन संभवतः ताइवान के खिलाफ कोई आक्रामक कदम नहीं उठाएगा। ट्रंप ने कहा, ‘‘यह ताइवान पर कब्जे का मामला नहीं है। वे (चीन) सिर्फ यह नहीं चाहता कि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित करे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब तक मैं (सत्ता) में हूं, मुझे नहीं लगता कि वे कुछ करेंगे। लेकिन मेरे बाद वे ऐसा कर सकते हैं।’’ ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि चीन शांत रहे। हम युद्ध नहीं चाहते। अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है, तो मुझे लगता है कि चीन भी इससे संतुष्ट रहेगा।’’ अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उन्होंने शी चिनफिंग को सितंबर में वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है।

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