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अवैध प्रवास और हिंसा पर सख्त हुए राष्ट्रपति रामफोसा, कानून का सम्मान करने की अपील की

जोहान्सबर्ग, 11 मई (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने सोमवार को नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों से अपील की कि वे कानून का सम्मान करें, क्योंकि सरकार अवैध प्रवास से निपटने के प्रयास तेज कर रही है।

अपने साप्ताहिक न्यूजलेटर में रामफोसा ने देश के कुछ हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हाल के हिंसक प्रदर्शनों और अपराधों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें न तो दक्षिण अफ्रीकी लोगों की सोच को दिखाती हैं और न ही सरकार की नीति को।

उन्होंने कहा क‍ि ये उन लोगों की हरकतें हैं जो गरीबों की असली समस्याओं का फायदा उठाकर ‘समुदायिक आंदोलन’ के नाम पर गलत काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से ऐसे काम कर रहे हैं, जो सिर्फ सरकारी अधिकारियों का अधिकार है, जैसे पहचान पत्र (आईडी) चेक करना और निजी संपत्ति की तलाशी लेना। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह से कानून तोड़ना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अपराधी कोई भी हो या पीड़ित कोई भी।

अप्रैल के अंत से लेकर अब तक जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया और डरबन जैसे कई शहरों में अवैध प्रवास के खिलाफ मार्च हुए हैं। कुछ समूह मांग कर रहे हैं कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासी देश छोड़ दें।

रामफोसा ने यह भी माना कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं, आवास और नगर सुविधाओं पर दबाव पड़ता है, खासकर गरीब इलाकों में।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नियोक्ता इन प्रवासियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें कानूनी से कम मजदूरी देते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में तनाव बढ़ता है।

राष्ट्रपति ने कहा क‍ि अवैध प्रवास से निपटते समय हम अपने संविधान और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के साथ-साथ देश की सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने कहा क‍ि अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग की हमारी कोशिशों को कुछ आपराधिक घटनाओं से कमजोर नहीं होने देना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा क‍ि दक्षिण अफ्रीका में नफरत, जातीय भेदभाव, असहिष्णुता या हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि देश विदेशियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया रखता है। सरकार ने कहा कि हाल की घटनाएं अलग-अलग और सीमित हैं, और वह अफ्रीकी देशों के साथ प्रवासन मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति के लिए तैयार है।

यह बयान तब आया जब घाना ने अफ्रीकी संघ से अनुरोध किया कि जून में होने वाले अफ्रीकी संघ की मध्य-वर्षीय बैठक में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नागरिकों पर कथित विदेशी-विरोधी हमलों पर चर्चा की जाए।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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Europe का बड़ा फैसला, अब बिना Charger मिलेगा Laptop, ग्राहकों के बचेंगे हजारों रुपये

यूरोप में लैपटॉप से जुड़े एक अहम नियम को लागू किया गया है, जिससे आने वाले समय में चार्जिंग को लेकर बड़ी सुविधा देखने को मिल सकती है। मौजूद जानकारी के अनुसार, नए नियम के तहत कंपनियों को लैपटॉप में एक समान चार्जिंग व्यवस्था अपनानी होगी और ग्राहकों को यह विकल्प भी मिलेगा कि वे बिना चार्जर के लैपटॉप खरीद सकें। 

बता दें कि इस फैसले का मकसद अनावश्यक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना और ग्राहकों का खर्च घटाना है। अब कंपनियों को अपने उत्पाद की पैकेजिंग पर यह साफ-साफ बताना होगा कि उस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए कितनी क्षमता वाले चार्जर की जरूरत होगी, ताकि ग्राहक सही विकल्प चुन सकें।

गौरतलब है कि स्मार्टफोन और छोटे उपकरणों की तुलना में लैपटॉप की बैटरी बड़ी होती है और उन्हें चार्ज करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से कंपनियों को अपने डिजाइन और तकनीक में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था और अब यह समयसीमा पूरी होने के बाद नियम लागू किए जा रहे हैं।

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को मिलने की उम्मीद है। मौजूद जानकारी के अनुसार, हर साल बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा सिर्फ इसलिए पैदा होता है क्योंकि हर नए उपकरण के साथ नया चार्जर दिया जाता है। अब इस अनिवार्यता के खत्म होने से कचरे में कमी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

इसके अलावा ग्राहकों को भी सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर किसी के पास पहले से अच्छा चार्जर मौजूद है तो उसे नया चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। खासकर स्कूल, दफ्तर और बड़े संस्थानों के लिए यह बदलाव काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां एक साथ बड़ी संख्या में उपकरण इस्तेमाल होते हैं।

सुविधा के लिहाज से भी यह कदम अहम माना जा रहा है। अब अलग-अलग उपकरणों के लिए अलग-अलग चार्जर रखने की जरूरत कम हो जाएगी और एक ही शक्तिशाली चार्जर से कई उपकरणों को चार्ज किया जा सकेगा। इससे यात्रा के दौरान भी लोगों को राहत मिलेगी और सामान कम रखना पड़ेगा।

बता दें कि यह नियम सिर्फ नए लैपटॉप पर लागू होगा जो तय तारीख के बाद बाजार में आएंगे। जिन लोगों के पास पहले से पुराने लैपटॉप हैं, उन्हें किसी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी और वे अपने पुराने चार्जर का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं।

जानकारों का मानना है कि यूरोप जैसे बड़े बाजार में लागू हुए इस फैसले का असर दुनिया के अन्य हिस्सों, खासकर भारत पर भी पड़ सकता है। आमतौर पर बड़ी तकनीकी कंपनियां अलग-अलग बाजारों के लिए अलग डिजाइन नहीं बनातीं, इसलिए आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक जैसी चार्जिंग व्यवस्था देखने को मिल सकती है।

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चार्जर एक जैसा नहीं होता। अलग-अलग लैपटॉप के लिए अलग क्षमता की जरूरत होती है, इसलिए ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका चार्जर पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सके। कुल मिलाकर यह बदलाव सुविधा, बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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