Fact Check: हापुड़ में हुए बवाल के वीडियो को झूठे सांप्रदायिक दावे के साथ मेरठ का बताकर किया गया वायरल 

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर दो गुटों के बीच लड़ाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का है। यहां 6 मस्जिदों को जबरन ध्वस्त कर दिया गया, 52 […]

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शुभेंदु कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला: 45 दिनों में BSF को मिलेगा 4097 KM लंबी भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का नियंत्रण

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। सोमवार को राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। इनमें सबसे प्रमुख फैसला भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकना और लंबित बॉर्डर फेंसिंग के कार्य को पूरा करना है।

सरकार ने बीएसएफ को फेंसिंग के लिए आवश्यक सभी भूमि अगले 45 दिनों के भीतर हस्तांतरित करने की समय सीमा तय कर दी है।

#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "In our very first Cabinet meeting today, we have taken the decision to transfer the land to the BSF. The process of transferring this land commences today. It will be transferred to the MHA within the next 45… pic.twitter.com/vkVGBLKqkV

— ANI (@ANI) May 11, 2026

​BSF को जमीन और घुसपैठ पर लगाम
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 'तुष्टिकरण की राजनीति' के चलते सीमा पर बाड़ लगाने के काम में जानबूझकर अड़ंगे लगाए थे और जमीन हस्तांतरण की फाइलों को रोक रखा था। उन्होंने कहा, "आज हमने तय किया है कि सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी और इसे 45 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। एक बार फेंसिंग पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी।" बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका वादा किया था।

Howrah, West Bengal: Chief Minister Suvendu Adhikari chairs the cabinet meeting

(Source: BJP) pic.twitter.com/jqxtQADhtz

— IANS (@ians_india) May 11, 2026

​आयुष्मान भारत और केंद्रीय योजनाओं की वापसी
सीमा सुरक्षा के साथ-साथ कैबिनेट ने बंगाल की जनता के लिए स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं का द्वार खोल दिया है। राज्य में अब 'आयुष्मान भारत' योजना पूरी तरह लागू की जाएगी, जिसे पिछली सरकार ने राज्य में रोक दिया था।

इसके अलावा 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0' के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल के लोगों को अब उन सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनसे उन्हें वर्षों तक वंचित रखा गया था।

​प्रशासनिक सुधार और न्याय की पहल
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल में आगामी सोमवार से 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) को लागू किया जाएगा। साथ ही, जून 2025 से लंबित जनगणना की प्रक्रिया को भी गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों पर भी निशाना साधा जिन्होंने पिछली सरकार के दबाव में फाइलों को लटकाया था। अब बंगाल के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार होगा।

​हिंसा पीड़ितों और परिवारों को सहारा
शुभेंदु सरकार ने उन 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी लेने का संकल्प लिया है, जिन्होंने हाल के वर्षों में राजनीतिक हिंसा के दौरान अपनी जान गंवाई है। सरकार इन परिवारों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करेगी। इस पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों से यह साफ हो गया है कि शुभेंदु सरकार 'सबका साथ-सबका विकास' के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख रही है।

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