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भारत के लिए विदेशी मुद्रा क्यों है इतनी जरूरी? जानिए पीएम मोदी की अपील के पीछे की बड़ी वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील की है. उन्होंने पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, गैरजरूरी विदेश यात्राओं से बचने और सोने की खरीद में संयम बरतने की सलाह दी. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वैश्विक संकट और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण भारत पर बढ़ता आर्थिक दबाव माना जा रहा है.

क्या होती है विदेशी मुद्रा?

विदेशी मुद्रा वह संपत्ति होती है जो किसी देश के पास डॉलर, यूरो, पाउंड या अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में जमा रहती है. भारत के लिए अमेरिकी डॉलर सबसे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा माना जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) करता है.

भारत के लिए क्यों जरूरी है फॉरेक्स रिजर्व?

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. खासकर कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई औद्योगिक उत्पाद बाहर से आते हैं. इन सभी का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है. अगर देश के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व नहीं हो, तो आयात करना मुश्किल हो सकता है. यही कारण है कि सरकार विदेशी मुद्रा को देश की आर्थिक सुरक्षा कवच मानती है.

तेल आयात बढ़ने से बढ़ा दबाव

भारत अपनी लगभग 90 प्रतिशत तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर भारत की विदेशी मुद्रा पर पड़ता है. तेल महंगा होने पर ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ जाता है. इसी वजह से पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है.

रुपये की मजबूती से भी जुड़ा है मामला

विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने से भारतीय रुपया स्थिर रहता है. अगर डॉलर की कमी होने लगे, तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और उसकी कीमत गिर सकती है. इसका असर महंगाई पर भी पड़ता है क्योंकि आयातित सामान महंगे हो जाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत फॉरेक्स रिजर्व किसी भी आर्थिक संकट के समय देश को संभालने में मदद करता है.

आम लोगों पर कैसे पड़ता है असर?

विदेशी मुद्रा संकट का असर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहता. पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेश में पढ़ाई जैसे खर्च सीधे प्रभावित होते हैं. यदि डॉलर महंगा होता है, तो आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाता है. यही वजह है कि सरकार लगातार ऊर्जा बचत, घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है. 

भविष्य के लिए क्या है रणनीति?

विशेषज्ञों के अनुसार भारत अब निर्यात बढ़ाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

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