पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की शानदार जीत के एक दिन बाद, भारतीय नेता ने फारस की खाड़ी के पार ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और क्रूज मिसाइल हमले की निंदा करते हुए एक अभूतपूर्व कदम उठाया। प्रधानमंत्री ने न केवल संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता दिखाई, बल्कि होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता का भी आह्वान किया। ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने क्षेत्र पर ईरान द्वारा दागे गए 549 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2260 ड्रोन हमलों का जवाब दिया है। ये हमले संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी हवाई अड्डों और इजरायल के साथ उसके संबंधों के कारण हुए हैं। ईरान द्वारा फुजैराह बंदरगाह पर किया गया हमला सुनियोजित था, क्योंकि यह बंदरगाह और खोर फक्कन बंदरगाह दोनों होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर और ओमान की खाड़ी में स्थित हैं। 

सऊदी अरब के प्रभुत्व वाले ओपेक से संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद, ये दोनों बंदरगाह वैश्विक ऊर्जा की कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे, जिसे ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य का उपयोग करके बंधक बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में से एक है जिन पर इज़राइल से भी अधिक ईरानी मिसाइलों से हमला हुआ है, क्योंकि तेहरान इज़राइल के साथ अपने बढ़ते संबंधों और मध्य-पूर्व के आर्थिक विकास के प्रतीक के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सऊदी अरब और कतर ने आपसी रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबी मित्र, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं। यह साझेदारी तब शुरू हुई जब 19 जनवरी को एमबीजे अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ तीन घंटे के लिए भारत आए थे और दोनों देशों ने एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों पक्षों ने एलओआई पर हस्ताक्षर के छह महीने के भीतर एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौता स्थापित करने और रक्षा औद्योगिक सहयोग, रक्षा नवाचार, विशेष अभियान और अंतरसंचालनीयता, साइबर स्पेस और आतंकवाद विरोधी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई है। हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 3.45 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्ज को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामाबाद को अबू धाबी को भुगतान करने के लिए रियाद से कर्ज लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को नीदरलैंड्स जाते समय अबू धाबी में उतरने वाले हैं, ऐसे में दोनों देशों पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि मुंद्रा-फुजैराह-अकाबा को नए व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा जा रहा है और ये दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। पिछले महीने, यूएई ने जॉर्डन की रॉक-फॉस्फेट और पोटाश खदानों को लाल सागर में स्थित अकाबा बंदरगाह से जोड़ने के लिए 360 किलोमीटर लंबी रेलमार्ग के निर्माण हेतु 23 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते को औपचारिक रूप दिया। रॉक-फॉस्फेट और पोटाश दोनों का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है, जिसकी भारत में भारी मांग है।

यूएई भारत का करीबी सहयोगी होने के साथ-साथ नई दिल्ली को ऊर्जा आपूर्ति करने वाले शीर्ष पांच देशों में से एक है। 2024-2025 में, भारत ने यूएई से 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर (देश के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 10 प्रतिशत, जो लगभग 23 मिलियन टन है) का एलएनजी और 7.51 अरब अमेरिकी डॉलर का एलपीजी आयात किया।