तमिलनाडु विधानसभा ने NEET के अस्तित्व के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पास किया। NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो पेपर लीक विवाद के केंद्र में रही है; इस विवाद और 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम के युवा संगठन के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। सत्ताधारी टीवीके और कांग्रेस समेत उसके सहयोगियों के अलावा, मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य दलों ने भी NEET-विरोधी प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि BJP के एकमात्र विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को खत्म करने की मांग की गई है।

अरुणराज ने कहा कि NEET ने छात्रों का ध्यान स्कूल के सिलेबस से हटाकर सिर्फ़ कोचिंग पर केंद्रित कर दिया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भारी-भरकम फीस वसूलने वाले कोचिंग सेंटरों की बाढ़ आ गई है। सीएम जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के वरिष्ठ नेता अरुणराज ने आगे तर्क दिया, यह टेस्ट ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसरों को बुरी तरह प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अलग-अलग सरकारों ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि "NEET सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ़ है। 

इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि वह संबंधित केंद्रीय कानूनों में संशोधन करे और अंडरग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए एकसमान NEET व्यवस्था को खत्म करे। विजयन सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य में मेडिकल कोर्स में एडमिशन 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंकों के आधार पर हों। यह वही रुख है जो पिछली DMK सरकार ने भी अपनाया था।

प्रस्ताव में बताया गया है कि तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2021 का बिल नंबर 43 पास किया था, जिसमें अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए राज्य को NEET से छूट देने की मांग की गई थी। हालांकि, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंज़ूरी न मिलने के कारण वह बिल अभी भी लंबित है।

प्रस्ताव में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि NEET सिस्टम का असर उन छात्रों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है जो तमिल माध्यम से पढ़ाई करते हैं, और साथ ही उन छात्रों पर भी जो ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं और मेडिकल शिक्षा हासिल करना चाहते हैं।

इसमें महंगे कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता और छात्रों की स्कूली शिक्षा पर परीक्षा के असर को लेकर भी चिंता जताई गई है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि NEET के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस वसूलने वाले अनियंत्रित कोचिंग सेंटर बढ़ गए हैं, जिससे छात्र स्कूल के सिलेबस से अपना ध्यान हटाकर मुख्य रूप से NEET की तैयारी पर ध्यान देने को मजबूर हो रहे हैं।

केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बादल ने सवाल किया कि AAP नेता ने दिल्ली में छात्रों के लिए विरोध-प्रदर्शन तो किया, लेकिन पंजाब में छात्रों के लिए ऐसा कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया। बादल ने पूछा क्या वे आपके बच्चे नहीं हैं? आप पंजाबी छात्रों के साथ इस तरह धोखा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने केजरीवाल को पंजाब के किसी भी विश्वविद्यालय में खुली बहस की चुनौती दी और कहा कि वे कथित पेपर लीक, राज्य के बाहर के उम्मीदवारों की भर्ती और सरकारी नौकरियों से पंजाबी युवाओं को बाहर रखने के मामलों पर तथ्य और आंकड़े पेश करेंगे। 

 

बादल ने आरोप लगाया कि AAP सरकार की ओर से दी गई बताई जा रही 60,000 नौकरियों में से आधी से ज़्यादा नौकरियां पंजाब के बाहर के उम्मीदवारों को मिली हैं। उन्होंने भर्ती के आँकड़े बताते हुए आरोप लगाया कि 68 वेटनरी इंस्पेक्टरों में से हरियाणा के 24 और राजस्थान के 12 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि लाइनमैन के 2,100 पदों के लिए हरियाणा से 600 और राजस्थान से 100 उम्मीदवारों की भर्ती की गई थी। बादल ने आगे आरोप लगाया कि पंजाब हेल्थ सिस्टम्स कॉर्पोरेशन में बनाए गए नए पदों में से 60% पद राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को दिए गए थे।

बादल ने घोषणा की कि अगर 2027 में SAD सत्ता में आती है, तो वह पंजाब में सरकारी नौकरियों का 100% हिस्सा पंजाबियों के लिए आरक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली SAD सरकार ने पंजाबियों के लिए नौकरियाँ सुरक्षित करने के मकसद से कानून बनाया था, लेकिन आरोप लगाया कि बाद में AAP सरकार ने उसे रद्द कर दिया। बादल ने कहा कि हम पंजाबियों के लिए पंजाब में नौकरियाँ सुरक्षित करने वाला कानून फिर से लाएँगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में SAD सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन (इंसेंटिव) केवल उन्हीं कंपनियों को देगी जो कम से कम 75% पंजाबियों को नौकरी पर रखेंगी।