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Others अंबुजा सीमेंट्स ने जनवरी-मार्च अवधि में रिकॉर्ड 10,915 करोड़ रुपए की आय दर्ज की
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News Nationअहमदाबाद, 4 मई (आईएएनएस)। अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने सोमवार को वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च अवधि) के लिए नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 9 प्रतिशत बढ़कर 10,915 करोड़ रुपए हो गई है। यह कंपनी द्वारा हासिल की गई, अब तक की सबसे अधिक तिमाही आय है।
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने अब तक की सबसे अधिक 19.9 मिलियन टन की सेल्स वॉल्यूम दर्ज की है। इसमें पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 10 प्रतिशत की बढ़त हुई है।
वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा 1,464 करोड़ रुपए और मार्जिन 13.4 प्रतिशत रहा है। एबिटा प्रति मीट्रिक टन 735 रुपए रहा है।
कंपनी की बैलेंट शीट मजबूत बनी हुई है और फिलहाल कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी ने दो रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है।
अंबुजा की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रही, जिसकी कुल संपत्ति 71,846 करोड़ रुपए और नकद भंडार 1,770 करोड़ रुपए है, जिसे क्रिसिल और केयर से शीर्ष स्तरीय एएए/ए1 प्लस क्रेडिट रेटिंग का समर्थन प्राप्त है।
अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ विनोद बाहेती ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 सीमेंट क्षेत्र के लिए मिलाजुला साल रहा है। एक ओर तो इस क्षेत्र में समेकन और जीएसटी 2.0 सुधार देखने को मिले, वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल मौसम, वैश्विक भू-राजनीतिक कारक और राज्य चुनावों ने किसी न किसी रूप में इसे प्रभावित किया।”
उन्होंने आगे कहा, “इस परिस्थितियों में भी अंबुजा सीमेंट्स ने वर्ष के दौरान मजबूत प्रदर्शन किया।”
इस तिमाही के दौरान, अंबुजा सीमेंट ने सांघी और पेन्ना सीमेंट व्यवसायों का विलय पूरा कर लिया है, जिसके तहत सांघी सीमेंट 6 अप्रैल, 2026 से स्टॉक एक्सचेंजों से डीलिस्ट हो गई है।
इसी बीच, एसीसी और ओरिएंट सीमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजों में आवेदन दाखिल कर दिए हैं और नियामकीय स्वीकृतियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
परिचालन के मोर्चे पर, कंपनी ने जोधपुर में 3 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्लिंकर लाइन चालू की और दहेज में 1.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए परीक्षण शुरू किए है।
--आईएएनएस
एबीएस/
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
रूस का आरोप: अमेरिका राजनयिकों के बच्चों को गलत तरीके से दे रहा नागरिकता
मॉस्को, 4 मई (आईएएनएस)। रूस ने सोमवार को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका में जन्मे रूसी राजनयिकों के बच्चों को गलत तरीके से अमेरिकी नागरिकता दे रहा है। मॉस्को का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों और दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, रूसी बिजनेस अखबार वेदोमोस्ती में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने लिखा कि अमेरिकी अधिकारी जन्म के आधार पर नागरिकता का हवाला देकर ऐसे बच्चों को अपने आप अमेरिकी नागरिक बना रहे हैं।
जखारोवा ने लिखा, “स्टेट डिपार्टमेंट या जो लोग अमेरिकी कूटनीति के पीछे हैं, उन्होंने अमेरिका में जन्मे रूसी कांसुलेट के कर्मचारियों के बच्चों को जबरदस्ती अमेरिकी नागरिकता देना शुरू कर दिया है। वे इसे संविधान में दिए गए ‘जमीन के अधिकार’ और कांसुलर इम्युनिटी की सीमित व्याख्या के नाम पर कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह तरीका अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और माता-पिता की इच्छा के भी खिलाफ है।
उन्होंने कहा, “अमेरिका के डीप स्टेट ने रूसी राजनयिकों पर दबाव बनाने के लिए एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है और यह तथाकथित ‘अमेरिकी लोकतंत्र’ के गिरते स्तर का एक साफ उदाहरण है।”
जखारोवा ने याद दिलाया कि अमेरिकी कानून साफ तौर पर कहता है कि राजनयिकों के बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलती।
उनके मुताबिक, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ऐसा करके ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीतियों को कमजोर करना चाहता है और रूस-अमेरिका संबंधों में नए तनाव पैदा कर रहा है। साथ ही बच्चों की नागरिकता को बहाना बनाकर रूसी राजनयिकों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने अंत में कहा कि रूस इस तरह जबरदस्ती दी जा रही अमेरिकी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। हम अमेरिका से मांग करेंगे कि वह यह पुष्टि करे कि नवजात बच्चा अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
--आईएएनएस
एवाई/पीएम
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
