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Others भारतीय सेना की आतंकवाद को दोटूक, "पहलगाम के गुनहगारों को मिला त्वरित न्याय"
Samacharnamaनई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ से कुछ दिन पहले, भारतीय सेना ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें बताया गया है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने महज 22 मिनट में आतंकवादियों की संरचना को ध्वस्त कर दिया।
केजरीवाल बोले- जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय की उम्मीद खत्म:एक्साइज केस में HC में पेश नहीं होंगे; सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला
Dainik Bhaskarदिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हाईकोर्ट में पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। इसलिए मैंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। अपने अंदर की आवाज पर यह निर्णय लिया है। 20 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा को मामले से अलग करने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने कहा था कि मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगी। मैं सुनवाई करूंगी। मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज हटा सकते हैं। दरअसल, केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर पक्षपात और हितों के टकराव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज RSS से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार गई हैं। उनके बच्चे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। केजरीवाल ने कहा था- जज के बच्चे SG मेहता के साथ काम करते हैं केजरीवाल ने 15 अप्रैल को कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके अनुसार, जस्टिस कांता के दोनों बच्चे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ काम करते हैं। मेहता उनके बच्चों को केस सौंपते हैं। इससे पहले 13 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें केस से हटाया जाए। केजरीवाल ने कहा- 9 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पहली नजर में गलत बता दिया। ट्रायल कोर्ट ने पूरे दिन सुनवाई कर फैसला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 5 मिनट की सुनवाई में उसे गलत बता दिया। तब मुझे लगा कि मामला पक्षपात की तरफ जा रहा है। मैंने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, लेकिन वह खारिज हो गया। इसके बाद मैंने यह आवेदन दिया। खबर लगातार अपडेट की जा रही है…
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