अग्निकांड में सैकड़ों परिवारों का सहारा बने धवल, खास शेल्टर्स बनाकर लोगों को लू और गर्मी से दी सुरक्षा

राजस्थान की माटी की यह पहचान रही है कि यहां के सपूतों ने न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि इंसानियत की जंग में एक नजीर पेश की है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर (मारवाड़) के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ धवल दर्जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिसाल पेश की है. 

लखनऊ के विकास नगर में हुए उस खौफनाक अग्निकांड ने जब सैकड़ों परिवारों को सड़क पर ला दिया, तब मारवाड़ का यह बेटा अपनी टीम के साथ यहां पर लोगों की मदद करने पहुंचा. 

शेल्टर्स रातों-रात खड़े किए

लखनऊ की 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों को बचाने के लिए धवल दर्जी और उनकी संस्था 'ट्रू होप फाउंडेशन' (True Hope Foundation) ने पारंपरिक ढर्रे को ठुकराते हुए 100 'हीट-रेसिस्टेंट' (ताप-रोधी) शेल्टर्स रातों-रात खड़े कर दिए. यह केवल मदद नहीं थी, बल्कि जोधपुर का वह 'स्मार्ट मॉडल' था. इससे लखनऊ के बेघरों को लू और गर्मी से सुरक्षा मिली.

10x20 फीट के शेल्टर्स का निर्माण

जोधपुर के धवल ने जिन 10x20 फीट के शेल्टर्स का निर्माण किया है, वे सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने में सक्षम हैं. अंदर का तापमान बाहर की तुलना में 5 से 8 डिग्री तक कम रहता है.

हाल ही में 'डिजास्टर मैनेजमेंट हीरो अवार्ड' से उन्हें नवाजा गया है. धवल दर्जी साबित किया कि मारवाड़ का ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि आपदा के समय जान बचाने के काम आता है. जब लखनऊ की बस्तियों में धमाके हो रहे थे और 10 किमी दूर से धुएं का गुबार दिख रहा था. उस समय बेसहारा लोगों के लिए सहारा बने थे धवल दर्जी. 

हर नागरिक के लिए गौरव की बात

विकास नगर की उस जलती हुई बस्ती में आज जोधपुर के इन युवाओं की बदौलत 'उम्मीद की सफेद चादर' बिछी हुई है. स्थानीय बुजुर्गों और महिलाओं की आखों में धवल दर्जी के लिए जो दुआएं हैं, वह राजस्थान के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है. 

क्या कहना है धवल दर्जी का? 

धवल दर्जी  ने कहा, "जब हम जोधपुर की गर्मी को हरा सकते हैं, तो लखनऊ के बेघरों को क्यों नहीं बचा सकते? हमारा मकसद सिर्फ राहत सामग्री बांटना नहीं, बल्कि राजस्थान की उस संस्कृति को निभाना था. ये कहती है कि 'परहित सरिस धरम नहिं भाई'."

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का प्रदेशवासियों के नाम संबोधन, किसानों को दिए कई बड़े तोहफे, कहा – ‘मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता….’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में इस साल को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है और कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रदेश में इस बार गेहूं का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार से खरीदी सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया था।

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार भी जताया है।

किसानों के लिए राहत

वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब सभी छोटे-बड़े किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। सरकार ने स्लॉट बुकिंग की तारीख भी बढ़ा दी है ताकि किसी किसान को परेशानी न हो। बता दें कि पहले यह प्रक्रिया 20 अप्रैल तक तय थी, लेकिन अब इसे 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को भी और आसान बनाया गया है। अब सप्ताह में छह दिन खरीदी होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। इससे किसानों को लंबी लाइन या इंतजार जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

स्लॉट बुकिंग की अवधि को और आगे बढ़ाया

इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्लॉट बुकिंग की अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हर किसान को समय पर अपनी फसल बेचने का मौका मिले और उसे पूरा दाम भी मिल सके। दरअसल उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक फैसले का भी जिक्र किया। अब किसानों को जमीन के बदले पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, जो चार गुना तक हो सकता है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उनका भविष्य भी मजबूत होगा।

उड़द और सरसों पर खास योजना लागू की गई

दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ‘सरकार खेती के साथ-साथ पशुपालन और अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों की आमदनी के नए रास्ते खुल सकें। वहीं प्रदेश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए उड़द और सरसों पर खास योजना लागू की गई है। उड़द की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इसके अलावा किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा। इसी तरह सरसों की फसल पर भावांतर योजना लागू होने से बाजार में किसानों को बेहतर कीमत मिल रही है।

बिजली व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया

इसके साथ ही सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों को सिर्फ 5 रुपये में बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की गई है। साथ ही भविष्य में सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा ‘कृषक मित्र योजना’ के तहत किसानों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप देने की योजना भी लागू की गई है। इससे बिजली खर्च कम होगा और किसान अपनी सिंचाई जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे।

वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। प्रदेश में 1752 नई दुग्ध समितियां बनाई गई हैं और रोजाना दूध संग्रहण 10 लाख किलोग्राम से ज्यादा हो गया है। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को भविष्य में देश का ‘मिल्क कैपिटल’ बनाना है।

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