Bihar News: बिहार के 11 शहरों में जमीन खरीदना-बेचना हुआ बंद, जानिए क्या है सम्राट सरकार की प्लानिंग?

Bihar News: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के शहरी ढांचे को पूरी तरह बदलने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के 11 प्रमुख शहरों के विस्तार वाले इलाकों में अब जमीन की खरीद-बिक्री और किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी गई है. सरकार का मुख्य उद्देश्य इन शहरों के आसपास बेतरतीब तरीके से बस रही कॉलोनियों को रोकना और उनकी जगह आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना है. इस फैसले के बाद अब इन चिन्हित इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री तब तक नहीं हो सकेगी, जब तक सरकार इनका नया मास्टर प्लान तैयार नहीं कर लेती.

इन शहरों पर लागू हुआ नया नियम

सरकार की इस योजना के दायरे में बिहार के सबसे महत्वपूर्ण शहर शामिल किए गए हैं. इनमें राजधानी पटना के अलावा गया, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा का नाम शामिल है. इन शहरों के बाहरी हिस्सों में जहां तेजी से आबादी बढ़ रही है, वहां अब जमीन का कारोबार पूरी तरह ठप रहेगा. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इन इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से सजाया जाएगा.

क्या है सरकार का मास्टर प्लान?

इस रोक के पीछे सरकार की मंशा एक व्यवस्थित शहर बसाने की है. मास्टर प्लान के तहत यह तय किया जाएगा कि शहर के किस हिस्से में रिहायशी इलाके होंगे और कहां व्यापारिक केंद्र बनाए जाएंगे. इसके अलावा सड़कों की चौड़ाई, पार्कों के लिए जगह, स्कूल, अस्पताल और ड्रेनेज सिस्टम का खाका पहले ही तैयार कर लिया जाएगा. इससे आने वाले समय में इन शहरों में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम और जलजमाव जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा. सरकार चाहती है कि बिहार के ये शहर भी बड़े महानगरों की तरह व्यवस्थित और सुंदर दिखें.

आम जनता पर क्या होगा असर?

सरकार के इस फैसले का मिला-जुला असर देखने को मिल सकता है. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा जैसे शहरों में यह प्रतिबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगा. वहीं पटना और बाकी शहरों में 31 मार्च 2027 तक रोक लागू रहेगी. जिन लोगों ने इन इलाकों में निवेश के उद्देश्य से जमीन खरीदने की योजना बनाई थी, उन्हें अब लंबा इंतजार करना होगा. हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस योजना से भविष्य में आम लोगों को बहुत फायदा होगा. जब मास्टर प्लान के तहत शहर बसेंगे, तो वहां बुनियादी सुविधाएं बहुत बेहतर होंगी और संपत्ति की कीमत में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा.

जमीन माफियाओं पर कसेगा शिकंजा

अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की सुगबुगाहट होती है, तो भू-माफिया सक्रिय हो जाते हैं. वे सस्ती दरों पर जमीन खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जिससे अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं. सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाकर बिचौलियों और माफियाओं के खेल को खत्म करने की कोशिश की है. इससे सरकारी जमीन के अधिग्रहण में भी आसानी होगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाएगी.

भविष्य की चुनौतियां और उम्मीदें

हालांकि, यह योजना कागजों पर बहुत प्रभावशाली दिख रही है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. मास्टर प्लान को समय पर पूरा करना और स्थानीय लोगों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा देना सबसे जरूरी कदम होगा. अगर सरकार पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू करने में सफल रहती है, तो बिहार के इन 11 शहरों का कायाकल्प होना तय है. आने वाले समय में ये सैटेलाइट टाउनशिप रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे और बिहार के शहरी विकास की नई पहचान बनेंगे.

यह भी पढ़ें: Bihar News: पटना जू की होने वाली है कायापलट, अब रॉक गार्डन और ट्री-वॉक के साथ मिलेगा हाई-टेक रोमांच

Continue reading on the app

भारत टैक्सी ने मुंबई में शुरू कीं सेवाएं, शहरी परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत टैक्सी के ड्राइवर ऑनबोर्डिंग अभियान का उद्घाटन किया। यह कदम शहरी परिवहन को मजबूत करने और ड्राइवरों की आजीविका सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस कार्यक्रम में सैकड़ों ऑटो-रिक्शा और कैब ड्राइवरों, परिवहन यूनियन प्रतिनिधियों और सहकारी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया।

गोयल ने कहा कि सहकारी और तकनीक-आधारित मॉडल भारत के बदलते परिवहन तंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि भारत टैक्सी ड्राइवरों को भागीदार के रूप में जोड़ती है और उन्हें डिजिटल टूल्स के जरिए पारदर्शिता, बेहतर कमाई और सम्मानजनक काम का अवसर देती है।

मंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे मॉडल भविष्य के शहरी परिवहन की दिशा तय करेंगे।

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता सुधारना और ड्राइवरों के लिए बेहतर कमाई के अवसर पैदा करना है।

यह ऑनबोर्डिंग अभियान बड़े शहरों में ड्राइवर-केंद्रित मोबिलिटी सिस्टम को मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

सरल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, बेहतर संचालन और राइड की लगातार मांग सुनिश्चित करके यह पहल ड्राइवरों और यात्रियों के लिए एक स्थायी और समावेशी सिस्टम बनाने का प्रयास करती है।

मुंबई अब दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों की सूची में शामिल हो गया है, जहां संगठित मोबिलिटी नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है।

भारत टैक्सी के सीओओ विवेक पांडे ने कहा कि मुंबई एक बड़ा और संभावनाओं से भरा बाजार है और यहां के ड्राइवर यूनियनों का समर्थन कंपनी के विस्तार के लिए काफी उत्साहजनक है।

हाल के आंकड़ों के अनुसार, प्लेटफॉर्म से 5.17 लाख से ज्यादा ड्राइवर जुड़े हैं, 50 लाख से अधिक ग्राहक हैं और हर महीने लगभग 10 लाख राइड्स पूरी की जा रही हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, यह विस्तार अमित शाह के उस विजन के अनुरूप है, जिसमें अगले तीन सालों में भारत टैक्सी को देश के सभी प्रमुख शहरों तक पहुंचाना शामिल है, और इस दिशा में मुंबई एक अहम कदम है।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app