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Others अब कोई नहीं देख पाएगा पर्सनल WhatsApp चैट, सीक्रेट कोड डालकर करें गायब, सिंपल है ट्रिक
Hindustanपर्सलन WhatsApp Chats को दोस्तों और रिश्तेदारों से छिपाकर रखना चाहते हैं, तो वॉट्सऐप के अंदर एक धांसू फीचर है। इस फीचर के जरिए आप किसी भी चैट को पूरी तरह से गायब कर सकते हैं। चलिए बताते हैं सबसे सिंपल तरीका
Hormuz के बाद मलक्का में लगेगा टोल? इंडोनेशिया ने दे दिया बड़ा जवाब!
prabhasakshiदुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक को लेकर अचानक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब जहाजों से टोल वसूला जाएगा और अगर हां तो इसका असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जहां एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। वहीं अब स्टेट ऑफ मलक्का का नाम भी इस बहस में सामने आ गया। स्टेट ऑफ हॉर्मोज वो जगह है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। हाल ही में ईरान की तरफ से यह चर्चा तेज हुई कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर फीस यानी कि टोल लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सोचिए तेल महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी और सीधे असर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस मुद्दे को लेकर सतर्क है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। यह फेक न्यूज़ है।
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स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच से गुजरता है और इसे एशिया की लाइफ लाइन कहा जाता है। करीब 40% ग्लोबल ट्रेड यहीं से गुजरता है जिसमें तेल, गैस और जरूरी सामान शामिल हैं। अब जब हॉरर्मज में टोल की बात उठी तो इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर पुरब्या युधी सदेवा ने एक सवाल उठाया। क्या यह सही है कि हम इतने अहम रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से कोई चार्ज नहीं लेते? इस सवाल ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी। लेकिन अब इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया इंडोनेशिया ऐसा कोई टोल लगाने की योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया एक ट्रेंडिंग नेशन है और वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री रास्तों की आजादी का समर्थन करता है। सीधे शब्दों में मलक्का स्टेट में टोल लगाने का कोई प्लान नहीं है। अब इस मुद्दे पर सिंगापुर ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है।
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स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। सिंगापुर के विदेश मंत्री वीविए ने साफ कह दिया है कि मलक्का और सिंगापुर स्टेट खुले हैं और फ्री रहने चाहिए। यानी इस पूरे इलाके के बड़े देश यह नहीं चाहते कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाल दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई देश ऐसा कर सकता है? यहां आता है अंतरराष्ट्रीय कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। इस कानून के तहत दुनिया के सभी देशों के जहाजों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है। खासकर समुद्री रास्तों पर बिना रुकावट गुजरने की छूट है। किनारे पर मौजूद देश आसानी से टोल या रोक नहीं लगा सकते हैं। यानी नियम साफ है। मलक्का जैसे इंटरनेशनल चेक पॉइंट पर टोल लगाना आसान नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए अगर मलक्का स्टेट में टोल लग जाता है तो क्या होगा? पहला शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा तेल और गैस महंगे हो जाएंगे।
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