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Others बिना AC मौत पक्की!! 2026 में 40°C वाली उमस मचाएगी तांडव, भारत की 70% आबादी पर मंडराया 'वेट-बल्ब' मौत का साया
prabhasakshiजैसे-जैसे 2026 का सूरज अपनी तपिश बढ़ा रहा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। अप्रैल से जून के बीच पूर्वी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में लू (Heatwave) के दिन सामान्य से अधिक होने वाले हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि असली खतरा केवल बढ़ता तापमान नहीं, बल्कि हवा में घुली नमी (Humidity) है। अक्सर हम 45°C की सूखी गर्मी से डरते हैं, लेकिन तटीय इलाकों की 35°C की उमस भरी गर्मी असल में 'साइलेंट किलर' साबित हो सकती है। मध्य भारत में तापमान पहले ही 42-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, जो सुर्ख़ियों में है। लेकिन कुछ ऐसे कम-ज्ञात कारक भी हैं जो यह तय करते हैं कि लाखों लोग गर्मी को अलग-अलग तरह से कैसे महसूस करते हैं। विशेष रूप से, नमी (ह्यूमिडिटी) एक ऐसा कारक है जिस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें वास्तव में ध्यान देने की ज़रूरत है।
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उमस भरी गर्मी ज़्यादा खतरनाक क्यों है?
पसीना: शरीर का इकलौता रक्षा कवच जब फेल हो जाता है। इंसानी शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का इस्तेमाल करता है। जब पसीना त्वचा से भाप बनकर उड़ता है, तो वह शरीर की गर्मी अपने साथ ले जाता है। यहाँ पसीना जल्दी सूखता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। उमस भरी गर्मी (मुंबई/चेन्नई/केरल) की हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है कि पसीना सूख ही नहीं पाता। नतीजा यह होता है कि शरीर के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अंग काम करना बंद कर सकते हैं।
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ऐसी स्थितियों में, हवा में पहले से ही इतनी ज़्यादा नमी होती है कि पसीना भाप बनकर उड़ ही नहीं पाता। पसीना न उड़ने का मतलब है शरीर का ठंडा न होना, और शरीर ठंडा न होने पर लोगों की दिल की धड़कनें अक्सर तेज़ हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कुछ बेहद गंभीर मामलों में तो शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं या मौत भी हो सकती है। वैज्ञानिक इस मिले-जुले खतरे को 'वेट-बल्ब टेम्परेचर' (WBT) से मापते हैं। यह एक ऐसी रीडिंग है जो गर्मी और नमी, दोनों को एक साथ ध्यान में रखती है; जबकि सामान्य थर्मामीटर की रीडिंग सिर्फ़ हवा के तापमान को ही बताती है। दशकों तक, यह आम तौर पर माना जाता था कि इंसान का शरीर 35 डिग्री सेल्सियस तक के WBT को झेल सकता है। यह वह सीमा है जहाँ पहुँचने पर पसीना आना पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। हालाँकि, यह धारणा सिर्फ़ सिद्धांत पर आधारित थी, न कि असल इंसानी शरीरों से मिले वास्तविक डेटा पर।
यह स्थिति 'पेन स्टेट ह्यूमन एनवायरनमेंटल एज थ्रेशोल्ड्स' (HEAT) प्रोजेक्ट के साथ बदल गई। यह एक ऐतिहासिक अध्ययन था जिसमें कुछ इंसानी स्वयंसेवकों को खास तौर पर बनाए गए 'एनवायरनमेंटल चैंबर्स' (वातावरण-नियंत्रित कमरों) में रखा गया। उन्हें तापमान पर नज़र रखने वाले छोटे-छोटे सेंसर निगलने के लिए दिए गए, और फिर धीरे-धीरे गर्मी और नमी का स्तर बढ़ाया गया। इस दौरान वे टहलने या साइकिल चलाने जैसी हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधियाँ कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि यहाँ तक कि युवा, चुस्त-दुरुस्त और सेहतमंद वयस्क भी, सिर्फ़ 31 डिग्री सेल्सियस के WBT पर ही अपने शरीर के मुख्य तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता खोने लगे थे। यह सीमा, पहले से मानी गई सुरक्षा सीमा से काफ़ी नीचे थी। इस खोज को एक असली स्थिति में समझने के लिए, 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 60% नमी का मेल ही इंसान के शरीर को उसकी ठंडक बनाए रखने की सीमा से आगे धकेलने के लिए काफी है।
बुजुर्गों, दवा लेने वालों, या पहले से कोई बीमारी झेल रहे लोगों के लिए खतरे की सीमा और भी कम है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर डब्ल्यू लैरी केनी ने कहा, "अगर हमें पता चल जाए कि तापमान और नमी की ऊपरी सीमाएं क्या हैं, तो हम लोगों को — खासकर उन लोगों को जो ज्यादा खतरे में हैं — लू चलने से पहले ही बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।"
और जब भारत के तटीय शहरों की बात आती है, तो मॉनसून से पहले के महीनों में ऐसा मेल मिलना कोई अनोखी बात नहीं है। 'क्लाइमेट डायनामिक्स' में छपी एक ऐसी ही स्टडी, जिसका नेतृत्व रीडिंग यूनिवर्सिटी के अक्षय देवरास ने किया था, 80 साल से भी ज्यादा के मौसम के डेटा का इस्तेमाल करके बताती है कि भारत में नमी वाली लू कैसे चलती है। पर्यावरण से जुड़ी खबरें देने वाले प्लेटफॉर्म 'ग्राउंड रिपोर्ट' को देवरास ने बताया, "हम अक्सर देखते हैं कि भारत में लोग सूखी लू के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि यहां गर्मियों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन नमी वाली लू के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, और इसलिए यह ज्यादा खतरनाक होती है।"
भारत खतरे में है
IMD के नेतृत्व में हुई एक स्टडी, जिसमें 1981 से 2020 तक के डेटा का विश्लेषण किया गया, में पाया गया कि भारत के तटों पर सभी मौसमों में 'वेट-बल्ब' तापमान बढ़ा है। खुद मॉनसून, जिसे लंबे समय से राहत का जरिया माना जाता रहा है, अब इस खतरे का एक मुख्य कारण बनकर सामने आया है। जब मॉनसून सक्रिय होता है, तो उत्तरी भारत में नमी वाली लू का खतरा सामान्य स्तर से 125% तक बढ़ जाता है। जब मॉनसून में कुछ समय के लिए ठहराव आता है, तो यह खतरा दक्षिण की ओर चला जाता है। बादलों का घेरा हल्का हो जाता है, लेकिन नमी बनी रहती है, और केरल समेत प्रायद्वीपीय भारत बहुत ज्यादा खतरे में आ जाता है।
इसके अलावा, एक स्टडी के मुताबिक, इस सदी के आखिर तक लगभग 70% भारतीयों को 32 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा के 'वेट-बल्ब' तापमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, लगभग 2% आबादी — यानी करोड़ों लोग — 35 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर सकते हैं, जिसे लगभग जानलेवा माना जाता है। ये खतरे और भी ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं, क्योंकि 2026 की गर्मियां अब तक की सबसे ज्यादा गर्मी वाली साबित होने वाली हैं। IMD ने पहले ही अप्रैल से जून तक पूर्वी, मध्य, उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से ज़्यादा लू वाले दिनों का अनुमान लगाया है, और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह 2024 की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से भी ज़्यादा गर्म हो सकता है।
वैज्ञानिकों ने यह साफ़ कर दिया है कि अब सिर्फ़ तापमान पर नज़र रखना ही काफ़ी नहीं है। भारत जैसे देश के लिए, जो नम, तटीय और मॉनसून से सराबोर है, सबसे जानलेवा गर्मी अक्सर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं लगती। IPCC के लेखक अंजल प्रकाश ने कहा, "ऐसा लगता है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा गर्मी में बदल जाता है।" "जलवायु परिवर्तन के कारण जब वेट-बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो AC के बिना ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। सतर्क रहें।"
Jairam Ramesh का Modi Govt पर बड़ा हमला, महिला आरक्षण पर सोती रही सरकार, अब Delimitation से जोड़ा
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बार-बार की मांगों के बावजूद, विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया से महिलाओं के आरक्षण को जोड़कर जानबूझकर इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है। X पर एक पोस्ट में, रमेश ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पूर्व पत्रों का हवाला देते हुए आरक्षण को तत्काल लागू करने की पार्टी की निरंतर मांग पर प्रकाश डाला।
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उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने 16 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की थी। आठ साल बाद भी, प्रधानमंत्री परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और उन्होंने अभी तक इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रमेश ने पहले के प्रयासों को याद करते हुए कहा कि 2017 में, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। कांग्रेस पार्टी का रुख अडिग और अपरिवर्तित रहा है। यह मोदी सरकार ही है जिसने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसमें देरी करने की कोशिश की।
ये टिप्पणियां संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के बाद आई हैं। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने संबंधित परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल था। साथ ही, इसके कार्यान्वयन को 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले भविष्य के परिसीमन अभ्यास से जोड़ा गया था।
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इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे "अपरिहार्य" बताया और कहा कि इससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके द्वारा इसके विरोध की आलोचना की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को पराजित कर दिया है।
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