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Others भारत और कोरिया का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है लक्ष्य : पीएम मोदी
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News Nationनई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद दोनों देशों के नेताओं ने अपना संबोधन दिया। दोनों देशों के बीच एमओयू एक्सचेंज हुए। इसके साथ ही दोनों देशों ने व्यापार, संस्कृति और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार आज 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति ली, दोनों देशों के डेलिगेट्स और मीडिया के साथियों नमस्कार। पहली भारत यात्रा पर प्रेसिडेंट ली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हर चुनौती में उनके भीतर जन सेवा के संकल्प को और सशक्त किया है। भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा हो लेकिन भारत के प्रति उनकी आत्मीयता हमारी पहली मुलाकात से ही स्पष्ट रही है।
पीएम मोदी ने कहा, आठ वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्य, मार्केट इकोनॉमी और कानून को लेकर सम्मान हम दोनों देशों के डीएनए में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटपुट है। इन सबके आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं। उनकी यात्रा से हम इस भरोसेमंद साझेदारी को भविष्य की साझेदारी में बदलने जा रहे हैं। हम चिप से लेकर चिप्स, टैलेंट से लेकर तकनीक, पर्यावरण से लेकर ऊर्जा हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों के विकास और समृद्धि सुनिश्चित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार आज 27 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लो को सुगम बनाने के लिए हमने भारत-कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कॉपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। हम कोरिया की कंपनी खासकर एसएमई की भारत में एंट्री सहज करने के लिए कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे।
उन्होंने कहा, अगले एक वर्ष के अंदर हम भारत-कोरिया ट्रेड समझौते को अपग्रेड भी करेंगे। एआई, सेमिकंडक्टर और आईटी में साझेदारी और गहरा करने के लिए हम इंडिया-कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनिबिलिटी, स्टील जैसे क्षेत्रों में एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग से फिल्म, एनीमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा।
भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक संबंध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना और कोरिया के राजा किम सूरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के-पॉप और के-ड्रामा बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत-कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके साथ-साथ लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए शिक्षा, रिसर्च सहयोग और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक तनाव की स्थिति में हम साथ मिलकर शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। हमें खुशी है कि आज कोरिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो-पैसिफिक ओशन पहल से जुड़ रहा है। हम अपने साझा प्रयासों से एक शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक के लिए योगदान देते रहेंगे। हम इस बात से भी सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। लगभग 100 वर्ष पहले भारत के महान कवि गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने कोरिया को पूर्व का दीपक (लैंप ऑफ द ईस्ट) कहा था। और आज विकसित भारत 2047 के हमारे संकल्प को साकार करने के लिए कोरिया ओएक महत्वपूर्ण साझेदार है। आइए हम अपनी साझेदारी से दोनों देशों के साथ-साथ पूरे विश्व की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बनाएं।
--आईएएनएस
केके/पीएम
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
स्माइल योजना के तहत करीब 10 हजार लोगों का किया गया पुनर्वास, 21 गरिमा गृह कार्यरत: सरकार
नई दिल्ली, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार ने सोमवार को बताया कि स्माइल (एसएमआईएलई-आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना के भिक्षावृत्ति उप-योजना के तहत अब तक 31,055 लोगों की पहचान की गई है और 9,935 लोगों का पुनर्वास किया गया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, देश के 17 राज्यों में 21 गरिमा गृह संचालित हो रहे हैं, जबकि अगस्त 2025 में तीन और गरिमा गृहों को मंजूरी दी गई थी।
गरिमा गृह ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करते हैं, जो परिवार या समाज के कारण बेघर हो जाते हैं। इन आश्रय स्थलों में रहने, खाने, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन और स्किल डेवलपमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
इनका संचालन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन (सीबीओ) द्वारा किया जाता है, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
2022 में शुरू की गई स्माइल योजना देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित लोगों की पहचान करना, उन्हें बचाना और उनका पुनर्वास करना है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, काउंसलिंग, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
सरकार ने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत टीजी प्लस के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। इसमें जेंडर-अफर्मिंग ट्रीटमेंट, हार्मोन थेरेपी और सर्जरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
2021 से 2026 के बीच स्माइल योजना के लिए सरकार ने 390 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है।
सरकार का कहना है कि यह योजना पारंपरिक तरीके से अलग है, क्योंकि यह सिर्फ एक समस्या पर नहीं बल्कि पहचान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास जैसे सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर समाधान देती है।
स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर छात्रों को कक्षा 9 से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप भी दी जाती है।
इसके अलावा, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष उप-योजना भी चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 18 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिनके जरिए 1,800 ट्रांसजेंडर लोगों को बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है।
--आईएएनएस
डीबीपी
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