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Others Karnataka Politics में भूचाल! BJP नेता की हत्या में Congress MLA विनय कुलकर्णी को आजीवन कारावास
prabhasakshiबेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय नेता योगेशगौड़ा गौडर की सनसनीखेज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस फ़ैसले से कुलकर्णी पर कर्नाटक विधानसभा से अयोग्य घोषित होने का खतरा भी मंडरा रहा है। उनके साथ-साथ, अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए पंद्रह अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सज़ा दी। यह फ़ैसला, चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट द्वारा कुलकर्णी और अन्य लोगों को IPC की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद आया। इन धाराओं में हत्या और आपराधिक साज़िश के आरोप भी शामिल थे। सज़ा सुनाए जाने के दौरान, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने कुलकर्णी के लिए बिना किसी छूट के आजीवन कारावास की सज़ा की मांग की, जबकि उनकी कानूनी टीम ने नरमी बरतने का अनुरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि कुलकर्णी का सार्वजनिक सेवा का लंबा रिकॉर्ड है और उनके परिवार के प्रति उनकी ज़िम्मेदारियां हैं।
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2016 में धारवाड़ को दहला देने वाली हत्या
यह मामला 15 जून, 2016 का है, जब धारवाड़ के ज़िला पंचायत सदस्य गौडर की, सप्तपुर इलाके में उनके जिम के अंदर, भाड़े के हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी। उस समय कुलकर्णी कर्नाटक में मंत्री के पद पर थे। पीड़ित के परिवार और राजनीतिक हलकों से भारी दबाव के बाद, तत्कालीन राज्य सरकार ने 2019 में इस मामले की जांच CBI को सौंप दी।
हत्या की साज़िश के पीछे राजनीतिक रंजिश
केस अपने हाथ में लेने के बाद, CBI ने 2020 में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें कुलकर्णी को "मुख्य साज़िशकर्ता" बताया गया। जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह गौडर को एक उभरता हुआ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानता था, और इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने सुपारी किलर का इंतज़ाम किया। चल रही जाँच के तहत, उसी साल बाद में कुलकर्णी को गिरफ़्तार कर लिया गया।
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हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत की लड़ाई
अगस्त 2021 में, कुलकर्णी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से इस शर्त पर ज़मानत मिल गई कि वह धारवाड़ ज़िले से दूर रहेगा। हालाँकि, जून 2025 में, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़मानत रद्द कर दी। जनवरी 2026 में ज़मानत के लिए उसकी अगली अर्ज़ी को हाई कोर्ट ने न्यायिक औचित्य का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। 27 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से ज़मानत दे दी, यह देखते हुए कि तब तक सभी गवाहों से पूछताछ हो चुकी थी।
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