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Others Money Laundering Case: पंजाब के मंत्री Sanjeev Arora के ठिकानों पर ED की बड़ी कार्रवाई, 13 जगहों पर छापे
prabhasakshiप्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा, उनके सहयोगियों और कारोबारी साझेदारों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली। यह तलाशी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जाँच के तहत की गई। अधिकारियों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों के तहत गुरुग्राम, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर में 13 जगहों पर छापे मारे गए। तलाशी में अरोड़ा, उनके बेटे काव्य अरोड़ा, और साथ ही कारोबारी सहयोगी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और कार्यालय शामिल थे।
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अरोड़ा 'हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड' के प्रमोटर हैं, जिसे पहले 'रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शामिल है। उनके बेटे वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
ED कंपनी के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच कर रही है। इन आरोपों में ज़मीन के इस्तेमाल में अवैध बदलाव, शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने के लिए बिक्री की बुकिंग को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना और धोखाधड़ी करना, संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग, और UAE से पैसों की 'राउंड ट्रिपिंग' (पैसों को घुमाकर वापस लाना) शामिल हैं। जाँचकर्ता उन दावों की भी जाँच कर रहे हैं कि अवैध सट्टेबाजी के संचालन से जुड़े पैसों सहित बेहिसाब पैसे को भारत में वापस लाया गया और रियल एस्टेट में निवेश किया गया।
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हेमंत सूद, जो 'फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड' चलाते हैं, उन पर कथित तौर पर पैसों को घुमाने और संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन में मदद करने के आरोप में जाँच की जा रही है। जालंधर के एक कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल की भी सट्टेबाजी के संचालन और हवाला लेन-देन से कथित संबंधों को लेकर जाँच की जा रही है।
अधिकारियों को संदेह है कि अवैध सट्टेबाजी और अन्य गतिविधियों से कमाए गए पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वैध निवेशों में लगाया गया। इसके लिए कंपनियों और वित्तीय बिचौलियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।
एजेंसी वर्तमान में तलाशी के दौरान ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों और बैंक रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है, और आगे की जाँच जारी है।
सहयोगियों पर भी कसा शिकंजा
ED की रडार पर संजीव अरोड़ा के अलावा दो और बड़े नाम हैं:
हेमंत सूद: 'फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड' के मालिक हेमंत सूद पर आरोप है कि उन्होंने संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्तीय लेन-देन में मदद की।
चंद्रशेखर अग्रवाल: जालंधर के इस कारोबारी की जाँच हवाला नेटवर्क और अवैध सट्टेबाजी संचालनों से उनके कथित संबंधों को लेकर की जा रही है।
हवाला और शेल कंपनियों का नेटवर्क
जाँच एजेंसियों को संदेह है कि एक सोचे-समझे नेटवर्क के जरिए अवैध धन को वैध निवेश में बदला गया। इसके लिए शेल कंपनियों और वित्तीय बिचौलियों का सहारा लिया गया ताकि पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके।
Prabhasakshi NewsRoom: समान नागरिक संहिता को Supreme Court ने बताया संवैधानिक आकांक्षा, Modi कह चुके हैं BJP इसे लागू करेगी
6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना यह वादा जरूर पूरा करेगी। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय पर की गयी ताजा टिप्पणी के बाद देश में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस एक बार फिर केंद्र में आ गयी है।
हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता को एक संवैधानिक आकांक्षा बताते हुए मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरियत आवेदन अधिनियम 1937 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। यह मामला विशेष रूप से महिलाओं के संपत्ति अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने भेदभावपूर्ण बताया है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोल की पीठ ने इस जनहित याचिका पर केंद्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से जवाब मांगा है। यह याचिका पौलोमी पाविनी शुक्ला और न्याय नारी फाउंडेशन की ओर से दाखिल की गई है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से यह भी कहा कि वह ऐसी मुस्लिम महिलाओं को भी इस मामले में शामिल करें जो इन प्रावधानों से प्रभावित हैं।
शुरुआत में पीठ इस मामले में हस्तक्षेप को लेकर संकोच में थी। न्यायालय का कहना था कि यदि शरियत कानून के किसी प्रावधान को हटाया या बदला जाता है तो यह न्यायिक कानून निर्माण के दायरे में आ सकता है, जो संसद का अधिकार है। लेकिन बाद में जब यह तर्क दिया गया कि यह प्रावधान महिलाओं के समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अदालत ने मामले की सुनवाई पर सहमति दी।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शरियत उत्तराधिकार नियम महिलाओं के साथ स्पष्ट रूप से भेदभाव करते हैं, जिसमें उन्हें पुरुषों की तुलना में आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलता है। प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उत्तराधिकार जैसे मामले नागरिक प्रकृति के होते हैं और इन्हें धर्म के आवश्यक आचरण के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए इन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।
हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन रखा गया है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि महिलाओं के संपत्ति अधिकार को धार्मिक प्रथा के रूप में नहीं देखा जा सकता।
पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कहीं न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कानून बनाने का कार्य न करने लगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय न तो कानून बना सकता है और न ही संशोधन कर सकता है। न्यायमूर्ति बागची ने भी कहा कि किसी मौजूदा कानून को हटाने की कसौटी बहुत ऊंची होती है।
इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि यदि विवादित प्रावधानों को निरस्त किया जाता है तो क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को लागू किया जा सकता है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हालांकि इस पर न्यायालय ने सावधानी बरतने की बात कही।
देखा जाये तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो। वर्तमान में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं, जो मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं।
यह मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था में चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2025 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। इसके अलावा गुजरात विधानसभा ने भी इसी प्रकार का विधेयक पारित किया है, जबकि गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत पहले से ही समान कानून लागू है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त करने का उपाय बताया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा की कि यदि राज्य में उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है तो छह महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने भी समान नागरिक संहिता के संबंध में एक समिति के गठन की घोषणा की है।
बहरहाल, यह मामला न केवल महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है, बल्कि यह संविधान, धर्म और कानून के बीच संतुलन की जटिल बहस को भी सामने लाता है। आने वाले समय में न्यायालय की सुनवाई और राजनीतिक निर्णय इस विषय की दिशा तय करेंगे।
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