LIC HFL में नौकरी का मौका, 180 पदों पर निकली भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

भारतीय जीवन बीमा निगम के हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती (LIC HFL Recruitment 2026) निकाली है। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.lichousing.com पर जाकर ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले उम्मीदवारों को अधिसूचना पढ़ने की सलाह दी जाती है। जिसमें योग्यता, आयु सीमा और अन्य जानकारी डिटेल में उपलब्ध है।

रिक्त पदों की संख्या 180 है। वैकेंसी को अलग-अलग राज्यों और शहरों में विभाजित किया गया है। आंध्र प्रदेश में 8, बिहार में 7, छत्तीसगढ़ में तीन, दिल्ली में 3, गुजरात में दो, जम्मू और कश्मीर में एक, कर्नाटक में 29, केरल में 3, मध्य प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 25, ओडिशा में 7, तमिलनाडु में 21, तेलंगाना में 24 उत्तर प्रदेश में 13 और पश्चिम बंगाल में 19 पद खाली हैं। पंजाब, राजस्थान और सिक्किम में एक-एक पद रिक्त हैं। जूनियर असिस्टेंट पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 800 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 18% जीएसटी भी लगेगा।

आयु सीमा और योग्यता

उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अप्रैल 2026 तक 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना भी अनिवार्य है। डिस्टेंस/कॉरेस्पोंडेंस या पार्ट टाइम से कोर्स पूरा करने वालों को पात्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होना भी जरूरी है।

ऐसे होगा सेलेक्शन 

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। इसमें 200 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 5 सेक्शन में विभाजित होगा- इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर स्किल्स।  परीक्षा का माध्यम केवल इंग्लिश होगा।  इसकी अवधि 120 मिनट होगी। गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों पर आधारित होगी। परीक्षा जून 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित हो सकती है। 7 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे

इतना होगा वेतन 

वेतन सिटी के कैटेगरी पर निर्भर करेगा। हालांकि बेसिक पे और पीएफ योगदान तीनों कैटेगरी के लिए समान होगा। बेसिक पे 20,000 रुपये और पीएफ योग्यदान 2400 रुपये होगा। कैटेगरी-1 शहर के लिए मासिक वेतन 35,200 रुपय, कैटेगरी-2 के लिए 33,600 रुपये और कैटेगरी 3 के लिए 32,400 रुपये हो सकता है। इन हैंड सैलेरी कैटेगरी-1 के लिए 32,800 रुपये, कैटेगरी-2  के लिए 31,200 रुपये और कैटेगरी-3 के लिए 30,000 रुपये होगी।

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मध्य प्रदेश: 1 माह के लिए हटेगा तबादलों से बैन! जल्द कैबिनेट में आएगा नई ट्रांसफर नीति का प्रस्ताव

सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए काम की खबर है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 की नई तबादला नीति को लेकर ताजा अपडेट आया है। खबर है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से संकेत मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गया है।

अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति के प्रस्ताव को लाया जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में एक निश्चित या सीमित अवधि (15 से 30 दिन) में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई सीनियर मंत्रियों और विधायकों ने तबादलों से बैन हटाने के लिए नई नीती लागू की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सहमति जताई है।

चर्चा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जिलों के भीतर (Class-III और Class-IV) कर्मचारियों के तबादले का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया जा सकता है। प्रभारी मंत्री विभागीय अधिकारियों के समन्वय से जिले के अंदर तबादले कर सकेंगे। हालांकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले पहले कलेक्टर स्तर पर प्रस्तावित होंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

खबर है कि तबाड़तोड़ तबादलों पर रोक लगाने के लिए एक सीमा तय की जाएगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बड़ा व्यवधान न आए।। इसके तहत किसी भी विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या के अधिकतम 10% से 15% तक ही तबादले करने की अनुमति दी जाएगी। नई नीति में  गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसका लाभ उन अधिकारियों-कर्मचारियों को भी मिलेगा जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है या फिर अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं।

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