योगी सरकार का बच्चों को तोहफा, स्कूल आने-जाने के लिए हर महीने दिए जाएंगे 600 रुपये

UP News: योगी सरकार युवाओं के साथ-साथ छात्रों को भी सौगात दे रही है. सीएम योगी अब राज्य के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और  कंपोजिट स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को एस्कार्ट भत्ता देने जा रहे हैं. यूपी सरकार गंभीर और बहु दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए पहली बार एस्कार्ट भत्ता देने जा रही है. ऐसे राज्य के कुल 14,152 दिव्यांग छात्रों को प्रति माह 600 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. योगी सरकार दिव्यांग छात्रों को ये मदद 10 महीने तक देगी.

दिव्यांग छात्रों को दिए जाएंगे 8.49 करोड़

बता दें कि इस योजना के लिए प्रोजेक्ट एडवाजरी बोर्ड की ओर से 8.49 करोड़ रुपये लिए जाएंगे. इस योजना से बच्चों के माता-पिता पर स्कूल लाने और उन्हें वापस लेकर आने का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा. इसके अलावा योगी सरकार की इस योजना से दिव्यांग बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. बता दें कि इस योजना के तहत योगी सरकार एस्कार्ट भत्ते के पात्र दिव्यांग छात्रों के माता-पिता के आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजेगी.

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जारी किया आदेश

इस संबंध में स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से आदेश जारी किया गया. जिसके तहत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग, बौद्धिक दिव्यांग, सेरेब्रल पाल्सी, बहु दिव्यांग और जेई और एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (AES) से प्रभावित छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि एस्कार्ट एलाउंस का लाभ लेने के लिए छात्रों का स्कूल में नियमित उपस्थित रहना अनिवार्य है. जिससे स्कूलों में दिव्यांग छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी.

BEO बनेंगे उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य

वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के परिषदीय और सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के पद पर प्रमोट किए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए राज्य के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को तत्काल सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अनिल कुमार वाजपेयी बनाम उप्र राज्य व अन्य के मामले में प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति का आदेश दिया गया था. इस आदेश का पालन न होने पर अदालत ने अवमानना का नोटिस जारी किया था. बीते 16 दिसंबर 2025 को इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे. इसी के आधार पर इस दिशा में काम शुरू किया गया है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ में घर का सपना होगा आसान! अनंतनगर योजना में 460 भूखंडों के लिए फिर शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 407

बता दें कि अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी ने अपने पत्र में उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों की सेवा पुस्तिका जल्द निदेशालय भेजने का निर्देश दिया है. जिससे उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की जा सके. इस पुस्तिका में 10 बिंदुओं पर प्रधानाध्यापकों की सेवा से संबंधित जानकारी मांगी गई है. राज्य के विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के मुताबिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों के वरिष्ठ प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रोन्नति मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि 2001 में पहले लगभग दो बार प्रधानाध्यापकों को बीईओ के पद पर प्रमोट किया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक प्रधानाचार्यों का इस पद पर प्रमोशन नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें: सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों का किया स्वागत, पुष्पवर्षा कर शिवभक्तों की आस्था को किया नमन

Continue reading on the app

EV की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी! बस आज से फॉलो करें ये 5 आसान टिप्स

EV खरीदना जितना आसान है, उसकी बैटरी को लंबे समय तक स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि यही सबसे महंगा पार्ट होता है. कई लोग रोजमर्रा की छोटी-छोटी गलतियों से बैटरी की उम्र कम कर देते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी EV की बैटरी 10-15 साल तक बेहतर परफॉर्म करे और लाखों रुपये के रिप्लेसमेंट खर्च से बचें, तो ये 5 जरूरी टिप्स जरूर जानिए.

Continue reading on the app