होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others ईरान और ओमान को 'Strait of Hormuz' से गुज़रने वाले जहाज़ों पर ट्रांज़िट फ़ीस वसूलने की मिल सकती है इजाज़त
prabhasakshiअमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ़्ते के सीज़फ़ायर प्लान से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस समझौते के एक विशेष प्रावधान के तहत, ईरान और ओमान को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों पर 'ट्रांज़िट फ़ीस' (टोल) लगाने की अनुमति दी जा सकती है।
रणनीतिक महत्व और नया वित्तीय तंत्र
होर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी का वह संकरा मुहाना है, जहाँ से दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% (पाँचवाँ हिस्सा) गुजरता है।
भू-राजनीतिक स्थिति: यह जलमार्ग मात्र 34 किलोमीटर चौड़ा है और ओमान व ईरान दोनों के समुद्री क्षेत्र में आता है। अब तक इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 'टोल-फ्री' रखा गया था।
पुनर्निर्माण फंड: समाचार एजेंसी AP के अनुसार, ईरान इस टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग युद्ध के कारण नष्ट हुए अपने नागरिक, प्रशासनिक और रक्षा बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए करना चाहता है।
34 किलोमीटर चौड़ा यह जलडमरूमध्य ओमान और ईरान दोनों के समुद्री क्षेत्र में आता है। इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता रहा है, और अतीत में इन दोनों में से किसी भी देश ने इस पर कोई टोल नहीं लगाया था। समाचार एजेंसी AP के अनुसार, तेहरान के अधिकारियों ने बताया कि ईरान इस फ़ंड का इस्तेमाल युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए करेगा, क्योंकि इस संघर्ष के कारण देश के रक्षा, प्रशासनिक और नागरिक बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा है।
इसे भी पढ़ें: 'गोलीबारी रोकें, लेकिन उंगलियां ट्रिगर पर रखें', Mojtaba Khamenei का सैन्य आदेश- 'यह युद्ध का अंत नहीं है'
अमेरिका और ईरान दोनों ने बुधवार की सुबह 40 दिनों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए सीज़फ़ायर पर सहमति जताई। इसके तहत, तेहरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को कुछ शर्तों के साथ फिर से खोलने पर सहमति दी। यह जलमार्ग 28 फ़रवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ही लगभग पूरी तरह से बंद था। इस जलमार्ग के बंद होने और वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों पर हुए हमलों के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य के भविष्य और लंबे समय तक शांति बनाए रखने के अन्य पहलुओं पर आगे की चर्चाएँ, अमेरिका और इज़रायल के बीच होने वाली बातचीत में शामिल किए जाने की संभावना है। यह बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है।
सीज़फ़ायर पर सहमति जताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 10-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है, जो बातचीत के लिए एक "व्यावहारिक आधार" है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन दो हफ़्तों के दौरान इस समझौते को "अंतिम रूप दे दिया जाएगा और पूरा कर लिया जाएगा।"
इसे भी पढ़ें: Iran-US Ceasefire | बड़ी कूटनीतिक जीत? अमेरिका-ईरान के बीच 2 हफ्ते का संघर्ष विराम, Donald Trump ने रोकी बमबारी
उन्होंने कहा, "हमें ईरान से 10-सूत्रीय प्रस्ताव मिला है, और हमारा मानना है कि यह बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार है। अतीत में जिन विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे, उनमें से लगभग सभी पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। हालाँकि, ये दो हफ़्ते का समय इस समझौते को अंतिम रूप देने और इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए ज़रूरी होगा।" उन्होंने बातचीत के किसी भी विशिष्ट बिंदु का ज़िक्र नहीं किया।
रॉयटर्स के अनुसार, ट्रांज़िट फ़ीस जहाज़ के प्रकार, उसमें लदे माल (कार्गो) और उस समय की अन्य मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने पिछले हफ़्ते कहा था कि तेहरान इस संबंध में ओमान के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य ट्रांज़िट (आवागमन) को प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसे और अधिक सुगम बनाना है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित खाड़ी देशों ने ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ रुख अपनाया है। उन्होंने स्वतंत्र और खुले समुद्री आवागमन की मांग की है, और कहा है कि वित्तीय तंत्रों पर किसी भी चर्चा को अभी टाल दिया जाना चाहिए।
समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के तहत—जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून को नियंत्रित करता है—जलडमरूमध्य (straits) से सटे देश, केवल मार्ग देने के बदले में किसी भी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं कर सकते। हालाँकि, वे कुछ विशिष्ट सेवाओं, जैसे कि जहाज़ को रास्ता दिखाने (पायलटिंग), खींचने (टगिंग), या बंदरगाह सेवाओं के लिए सीमित शुल्क लगा सकते हैं; बशर्ते कि ये शुल्क किसी विशेष देश के जहाज़ों पर अन्य जहाज़ों की तुलना में अधिक न लगाए जाएँ।
Benjamin Netanyahu ने US-Iran Ceasefire का किया स्वागत, लेकिन हिज़्बुल्लाह को दी कड़ी चेतावनी
इज़रायल ने ईरान के साथ अमेरिका के अस्थायी सीज़फ़ायर का समर्थन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि इस समझौते में लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ चल रहा संघर्ष शामिल नहीं है। बुधवार को जारी एक बयान में, नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इज़रायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फ़ैसले का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने दो हफ़्तों के लिए ईरान पर हमले रोकने का निर्णय लिया है। यह रोक इस शर्त पर आधारित है कि ईरान तुरंत होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोल दे और अमेरिका, इज़रायल तथा क्षेत्र के अन्य देशों पर होने वाले सभी हमलों को रोक दे। इस बयान में वाशिंगटन के उन व्यापक प्रयासों के प्रति इज़रायल के समर्थन पर भी ज़ोर दिया गया है, जिनका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने या ऐसी मिसाइल क्षमताएँ बढ़ाने से रोकना है, जिनसे इस क्षेत्र को ख़तरा पैदा हो सकता है।
इसे भी पढ़ें: 'गोलीबारी रोकें, लेकिन उंगलियां ट्रिगर पर रखें', Mojtaba Khamenei का सैन्य आदेश- 'यह युद्ध का अंत नहीं है'
हालाँकि, नेतन्याहू ने यह साफ़ कर दिया कि ईरान के साथ सीज़फ़ायर के लिए इज़रायल का समर्थन हिज़्बुल्लाह के साथ संभावित टकरावों पर लागू नहीं होता; इस बात से यह संकेत मिलता है कि इज़रायल अपनी उत्तरी सीमा पर लगातार सतर्कता बनाए रखेगा।
इज़रायल का समर्थन और शर्तें
बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इज़रायल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस साहसिक निर्णय का स्वागत करता है जिसमें ईरान पर हमले रोकने की बात कही गई है। इज़रायल का यह समर्थन कुछ बुनियादी शर्तों पर टिका है:
होर्मुज़ जलडमरूमध्य का खुलना: ईरान को तुरंत और सुरक्षित रूप से इस रणनीतिक जलमार्ग को बहाल करना होगा।
हमलों पर पूर्ण रोक: ईरान को अमेरिका, इज़रायल और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों पर होने वाले सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमलों को रोकना होगा।
परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम: इज़रायल उन सभी अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करता है जो ईरान को परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल करने से रोकते हैं।
इसे भी पढ़ें: Iran-US Ceasefire | बड़ी कूटनीतिक जीत? अमेरिका-ईरान के बीच 2 हफ्ते का संघर्ष विराम, Donald Trump ने रोकी बमबारी
हिज़्बुल्लाह पर रुख: "सीज़फ़ायर का मतलब ढिलाई नहीं"
नेतन्याहू ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान के साथ हुए इस कूटनीतिक समझौते को इज़रायल की उत्तरी सीमा पर कमजोरी न समझा जाए।
उत्तरी सीमा पर सतर्कता: इज़रायल ने साफ किया है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ उसकी सैन्य नीति स्वतंत्र रहेगी।
सक्रिय कार्रवाई का अधिकार: प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि यदि हिज़्बुल्लाह की ओर से कोई भी उकसावे की कार्रवाई होती है, तो इज़रायल उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।
ईरान से अलग मोर्चा: इज़रायल का तर्क है कि हिज़्बुल्लाह के साथ उसका संघर्ष स्थानीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ा है, जो ईरान-अमेरिका के व्यापक परमाणु या कूटनीतिक समझौतों के दायरे में नहीं आता।
क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
नेतन्याहू का यह बयान एक ओर जहाँ वैश्विक तेल आपूर्ति और बड़े युद्ध के खतरे को टालने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय तनाव की जटिलता को भी दर्शाता है। इज़रायल का रुख यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ईरान के साथ शांति की आड़ में उसके प्रॉक्सी संगठन (जैसे हिज़्बुल्लाह) को फिर से संगठित होने का मौका न मिले।
प्रधानमंत्री कार्यालय का संदेश: "हम क्षेत्र में शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं, लेकिन इज़रायल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी उत्तरी सीमा पर हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमारी रणनीति यथावत रहेगी।"
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp){kind=logo}
