देश भर में हुए टेस्ट के बाद तेल कंपनियों ने कहा कि E20 पेट्रोल की क्वालिटी तय मानकों के दायरे में है और इसमें मिलावट की आशंकाएं बेबुनियाद हैं। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने शुक्रवार को कहा कि E20 पेट्रोल के देशव्यापी टेस्ट में ज़्यादा नमी या क्लोराइड के कारण होने वाली खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे केंद्र सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडिंग पॉलिसी को लेकर जताई जा रही चिंताओं को चुनौती मिली है। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, पूरी सप्लाई चेन में फ्यूल की क्वालिटी तय सीमाओं के भीतर रही, जबकि पुरानी गाड़ियों के लिए ब्लेंडेड फ्यूल के उपयुक्त होने और माइलेज पर इसके असर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने कहा कि केंद्र सरकार ने ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल में क्लोराइड की मात्रा के लिए नियम तय किए हैं। बयान के अनुसार, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरियों, डिस्टिलरियों, डिपो, टर्मिनल और रिटेल आउटलेट्स पर लगातार निगरानी की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा, हर रिटेल आउटलेट पर दिन में 8-12 बार पानी की मिलावट और घनत्व (डेंसिटी) की जांच करके, मोबाइल फ्यूल क्वालिटी टेस्टिंग लैब तैनात करके और फ्यूल लैब के ज़रिए नतीजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करके क्वालिटी की निगरानी को और मज़बूत किया गया है। इसलिए, तीनों कंपनियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में पूरी सप्लाई चेन शामिल थी और इस बात पर ज़ोर दिया कि ईंधन की गुणवत्ता लगातार तय सीमाओं के भीतर बनी हुई है।

रिफाइनरी से लिए गए 100 से ज़्यादा पेट्रोल सैंपल में क्लोराइड का लेवल 1 पार्ट पर मिलियन (ppm) या उससे कम पाया गया, जबकि पिछले 10 दिनों में 80 डिस्टिलरी से लिए गए इथेनॉल सैंपल में क्लोराइड की मात्रा 3 ppm से कम पाई गई। OMCs ने बताया कि देश भर के डिपो और टर्मिनल से लिए गए 80 से ज़्यादा सैंपल में भी क्लोराइड की मात्रा 3 ppm से कम पाई गई। OMCs ने कहा कि रिटेल आउटलेट पर पिछले कुछ दिनों में टेस्ट किए गए 160 से ज़्यादा E20 सैंपल में क्लोराइड का लेवल 0-3 ppm की रेंज में पाया गया, जो "कई सौ ppm होने के दावों के उलट" है। क्लोराइड का लेवल ज़्यादा होने के सिर्फ़ दो अलग-अलग मामले सामने आए, जिनमें सप्लाई तुरंत रोक दी गई; सप्लाई फिर से शुरू करने की इजाज़त देने से पहले मामले की असल वजह का पता लगाने और सुधार के उपाय करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने वाले सांसदों के साथ बैठक करने के लिए मोदी की आलोचना की। ठाकरे की यह टिप्पणी पार्टी के बंटवारे को लेकर चल रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद के बीच आई है, जिस पर अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी की ओर इशारा करते हुए, ठाकरे ने बताया कि उनकी अयोग्यता और नेतृत्व से जुड़ा मामला चार साल से लंबित है, हालांकि अब इसकी सुनवाई एक अहम अंतिम चरण में पहुँचती दिख रही है।

 

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने प्रधानमंत्री के राजनीतिक कार्यक्रमों पर निराशा जताई और राष्ट्रीय राजधानी में नागरिक विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके की तुलना उनसे की। ठाकरे ने कहा कि हमारा मामला चार साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब ऐसा लग रहा है कि सुनवाई अपने अंतिम चरण में है और लगातार चल रही है... पीएम मोदी के पास जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे Gen Z प्रदर्शनकारियों से मिलने का समय नहीं है, लेकिन वे गद्दारों से मिले।

शिवसेना (UBT) नेता ने बैठक के दौरान पाला बदलने वाले विधायकों को दिए गए कथित आश्वासनों पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने वाले ऐसे समर्थन के व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक नतीजों को लेकर चिंता जताई। ठाकरे ने आगे कहा कि इसके अलावा, इन गद्दारों को भरोसा दिलाया जा रहा है: ‘डरो मत; मैं तुम्हारे साथ हूँ...’” उन्होंने सत्ताधारी नेतृत्व को चुनौती देते हुए पूछा, “क्या यह संदेश अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, प्रशासन या पार्टी के उन सभी लोगों को भेजा गया था जो गद्दारी करना चाहते हैं?

 

जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बैठक का असर लंबित मामले पर पड़ सकता है, तो ठाकरे ने न्यायपालिका में अपने गुट का भरोसा जताया, लेकिन बैठक के मकसद पर शक ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए; हमें न्यायपालिका और CJI पर इतना भरोसा है, लेकिन हमें एक शक है: क्या यह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश है, यह दिखाकर कि मैं (PM मोदी) गद्दारों के साथ हूँ?

 

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