पुडुचेरी सरकार ने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को गुड न्यूज दी है। जो स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उनकी पूरी फीस सरकार भरेगी। पुडुचेरी मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने इसकी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि क्षेत्रीय प्रशासन चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में शामिल होने वाले सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स द्वारा देय पूरी ट्यूशन फीस का वहन सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और नीट परीक्षा पास की है। वह इस योजना के योग्य माने जाएंगे। यहां सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में होरिजेंटल रिजर्वेशन का 10 फीसदी कोटा के तहत प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कॉलेजों से कहेंगी कि वह स्टूडेंट्स पर ट्यूशन फीस भरने का दबाव न बनाएं। क्योंकि यह प्रशासन द्वारा दिया जाएगा।
छात्रों को मिलेगा रिजर्वेशन
केंद्र शासित प्रदेश में प्रोफेशनल्स कोर्सेज में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का चयन CENTAC के जरिए किया जाता है। वहीं केंद्र ने कोटा लागू करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इस बीच जानकारी प्राप्त हुई है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल एजुकेशन में 10 प्रतिशत आरक्षण शुरू करने के लिए सरकार को मनाया जा रहा है।
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भारत की करीब 60 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। वहीं इतने तकनीकी विकास के बाद भी अधिकतर किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं। कई बार सूखा, तूफान, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। फसल खराब होने पर इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए पीएम फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई थी। जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति होने पर किसानों को वित्तीय सहायता देती है।
ऐसे में कई राज्य सरकारें इस योजना को अपने राज्य में सफलता पूर्वक लागू करके किसानों को समय पर मुआवजा देकर नजीर पेश कर रही हैं। इस कड़ी में पुडुचेरी सरकार ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, पुडुचेरी सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा पीएम फसल बीमा योजना को राज्य में न सिर्फ सफलतापूर्वक लागू किया, बल्कि समय पर किसानों को मुआवजा देने के मामले में छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप रैंक भी हासिल किया है।
छोटे राज्यों की श्रेणी में टॉप रैंक
इसके लिए पुडुचेरी सरकार को केंद्र की ओर से पुरस्कार भी मिला है। पुडुचेरी कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा साल 2016-2017 और 2022-2023 के दौरान किसानों के कल्याण के लिए शुरू की जाने वाली केंद्र सरकार की योजना पीएम फसल बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य में अब तक करीब 72,000 किसान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिनमें करीब 25,000 किसान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं 25000 किसानों को फसल क्षति मुआवजे के रूप में 29 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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