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Others Calcutta High Court ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रोकने पर West Bengal सरकार से मांगी रिपोर्ट
prabhasakshiकोलकाता, सात अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह 14 अगस्त तक उस आदेश पर रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें एक ‘रक्त बैंक’ को उसके खिलाफ जांच पूरी होने तक बाहर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं करने के लिए कहा गया है। ‘लाइफ केयर मेडिकल फाउंडेशन’ ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक (राज्य रक्त आधान परिषद और रक्त आधान सेवा) के उस निर्देश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें उसे पश्चिम बंगाल राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) की जारी जांच पूरी होने तक एक अगस्त से संस्था से बाहर जाकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित नहीं करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में अधिकारियों को 14 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को अधिकारियों के तर्कों पर अपनी आपत्ति 18 अगस्त तक दाखिल करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति राव ने निर्देश दिया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।
Uttarakhand में अमानकीकृत Dairy Products पर प्रतिबंध लगा, बिक्री और परिवहन भी बंद
देहरादून, सात अगस्त उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए अमानकीकृत डेरी उत्पादों एवं गैर-दुग्ध उत्पादों यानी शुद्ध दूध के बजाय वनस्पति तेलों, स्टार्च और रसायनों से बनाए जाने वाले पनीर, घी और मक्खन जैसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह प्रतिबंध उन उत्पादों पर लागू होगा जो पनीर, घी, मक्खन या अन्य दुग्ध उत्पादों के नाम पर उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा प्रदेशवासियों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाएगा जिसके तहत डेरी इकाइयों, गोदामों, थोक एवं खुदरा बाजारों, होटलों, रेस्तरां और मिठाई की दुकानों की जांच की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध उत्पादों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने, उत्पाद जब्त करने और लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
