मलेशिया में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान, प्रधानमंत्री इब्राहिम बोले- ईंधन बचाने की कोशिश

कुआलालंपुर, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को घोषणा की कि आगामी 15 अप्रैल से सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यू एफ एच) करेंगे। उन्होंने इसे ईंधन बचाने की कोशिश के तहत उठाया कदम बताया।

इसका मकसद ईंधन की खपत कम करना और ऊर्जा बचाना है। सरकार हर महीने करीब 1 अरब डॉलर खर्च करके आम लोगों को सस्ता पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी दे रही है।

एक विशेष संबोधन में, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत करना और देश के लिए ऊर्जा की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, “मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सरकार लोगों की सहायता के लिए वैश्विक ऊर्जा संकट के असर को कम करने के लिए कदम उठा रही है।”

उन्होंने इससे पहले निजी क्षेत्र को भी कुछ कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था की अनुमति देने की सलाह दी थी।

इब्राहिम (जो देश के वित्त मंत्री भी हैं) ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि को संभालने के लिए राजकोष प्रति माह 4 अरब रिंगिट (मलेशिया की मुद्रा) खर्च करेगा।

उन्होंने कहा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि यह सब्सिडी मलेशियाई लोगों की सुरक्षा के लिए है।

“हालांकि, इन लागतों को वहन करने की हमारी क्षमता निश्चित रूप से सीमित है। अन्य देशों के अनुभव पर गौर करें।”

फिर भी, अनवर ने कहा कि सरकार मलेशिया की ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, जिसमें देश के तेल और गैस आयात स्रोत देशों में विविधता लाना भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ईरान, खाड़ी देशों के नेताओं के साथ-साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ हुई उनकी बातचीत से यह स्पष्ट है कि वे सभी मध्य पूर्व संघर्ष के नतीजों के और भी बदतर होने की आशंका जता रहे थे।

उन सभी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि स्थिति में सुधार शुरू होने से पहले और भी बदतर स्थिति उत्पन्न होगी।

मंत्रिमंडल ने सरकारी मंत्रालयों, एजेंसियों, वैधानिक निकायों और सरकार से संबद्ध कंपनियों के लिए 15 अप्रैल से घर से काम की व्यवस्था लागू करने पर सहमति जताई है।

--आईएएनएस

केआर/

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असम में 50 हजार से ज्यादा मुसलमानों के तोड़े गए घर, अजमल की पार्टी को मजबूत करना जरूरी- असदुद्दीन ओवैसी

Assam Politics: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों असम के दौरे पर हैं. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ओवैसी का कहना है कि असम में 'नफरत की राजनीति' की जा रही है. यहां ओवैसी दो दिन के लिए असम गए हैं ताकि Badruddin Ajmal की पार्टी All India United Democratic Front (AIUDF) को समर्थन दे सकें. उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है.

50 हजार से ज्यादा मुसलमानों के तोड़े गए घर

ओवैसी ने दावा किया कि असम में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं. उनका कहना है कि ऐसे समय में अजमल की पार्टी को मजबूत करना जरूरी है ताकि इन लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके. उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा. ओवैसी के मुताबिक, कांग्रेस भाजपा को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है. उनका कहना है कि आज असम में भाजपा की सरकार है तो इसके लिए कहीं न कहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है.

#WATCH | Assam Elections 2026 | Guwahati: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "I am in Assam for two days to support Badruddin Ajmal's party AIUDF. I believe that with Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, the politics of hatred is being run in Assam. Congress has failed to stop… pic.twitter.com/ZzAHCnMHX3

— ANI (@ANI) April 2, 2026

9 अप्रैल को होनी है वोटिंग

इस बीच असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राज्य की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे. यहां मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के बीच है. भाजपा अपने सहयोगी दलों AGP और BPF के साथ मैदान में है और लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है.

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#WATCH | Assam Elections 2026 | Guwahati: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, “…Freedom of religion is a fundamental right as per the Constitution. The preamble talks about Liberty of thought, equality and justice. The aim is to impose the Hindu Code Bill in the name of UCC,… pic.twitter.com/YHYnkHNM4t

— ANI (@ANI) April 2, 2026

यूसीसी का भी ओवैसी ने उठाया मुद्दा

वहीं ओवैसी ने धर्म की आजादी और यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक और बड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक धर्म की आज़ादी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि UCC के नाम पर 'हिंदू कोड बिल' लागू करने की कोशिश हो रही है, जो संविधान के खिलाफ है.

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पीएम मोदी ने भी जमकर विपक्ष पर साधा निशाना

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार की जड़ रही है. मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम की पहचान, सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है. पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम की संस्कृति और पहचान से समझौता किया और राज्य के हितों को नजरअंदाज किया. उन्होंने 'अवैध घुसपैठियों' को मुख्यधारा में लाने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया.

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