Jharkhand News: रांची से बोकारो-हजारीबाग का सफर होगा सुपरफास्ट, फोरलेन-एक्सप्रेसवे से बदलेगी झारखंड की सड़क कनेक्टिविटी
Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची से दूसरे जिलों का सफर आने वाले दिनों में पहले से ज्यादा आसान और तेज होने वाला है. बढ़ते वाहनों की संख्या और सड़कों पर लगने वाले जाम को देखते हुए सरकार और संबंधित एजेंसियां कई सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही हैं. कहीं फोरलेन सड़क का निर्माण अंतिम चरण में है, तो कहीं छह लेन सड़क बनाने की तैयारी चल रही है. इसके अलावा फ्लाईओवर, सुरंग और नए एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं. इन योजनाओं के पूरा होने से आम लोगों के साथ व्यापार और उद्योगों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है.
बोकारो पहुंचने में लगेगा सिर्फ सवा घंटा
रांची से बोकारो के बीच सफर को आसान बनाने के लिए करीब 60 किलोमीटर लंबी ओरमांझी-गोला-जैनामोड़ फोरलेन सड़क बनाई जा रही है. भारतमाला परियोजना के तहत करीब 2224 करोड़ रुपये की लागत से बन रही इस सड़क का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसके शुरू होने के बाद रांची से बोकारो पहुंचने में लगने वाला समय ढाई घंटे से घटकर करीब सवा घंटे हो सकता है. इससे बोकारो और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचना भी आसान होगा.
हजारीबाग रोड को छह लेन बनाने की तैयारी
रांची से हजारीबाग जाने वाले एनएच-33 को भी छह लेन बनाने की योजना है. इसके तहत 72.5 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा जारी की थी. करीब 4.88 करोड़ रुपये की इस प्रक्रिया की निविदा नवंबर में पूरी हुई है. फिलहाल यह योजना रिपोर्ट तैयार करने के स्तर पर है. निर्माण की मंजूरी और काम शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है.
चार राज्यों को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
वाराणसी-रांची-कोलकाता छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे झारखंड को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा. हजारीबाग के फतहा में एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज के लिए करीब 733 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है. इस एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए ओरमांझी और हजारीबाग की ओर से संपर्क सड़कें महत्वपूर्ण होंगी.
फ्लाईओवर और सुरंग से मिलेगी राहत
एनएच-33 पर विकास (नेवरी चौक)-रामपुर इंटरचेंज परियोजना के तहत 6.06 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर और सुरंग बनाई जा रही है. करीब 303.53 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में चार लेन का फ्लाईओवर और 1.24 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है. इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे हजारीबाग और जमशेदपुर की ओर जाने वाले वाहनों को राहत मिलेगी.
जमशेदपुर और गुमला सड़क पर भी काम
रांची-जमशेदपुर मार्ग के चुटूपालू और चरही घाटी में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुधार कार्य की तैयारी है. वहीं रांची-महुलिया सड़क के 126.49 किलोमीटर हिस्से को बेहतर बनाने के लिए 214.79 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हुई है. दूसरी ओर रांची-गुमला के बीच पालमा-गुमला फोरलेन सड़क का काम लगभग पूरा हो चुका है. सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका 99.9 प्रतिशत निर्माण पूरा था.
आउटर रिंग रोड से शहर को मिलेगी राहत
रांची आउटर रिंग रोड की करीब छह हजार करोड़ रुपये की योजना भी प्रस्तावित है. इसके बनने से शहर के अंदर भारी वाहनों का दबाव कम हो सकता है. इसके अलावा बोड़ैया रोड को चौड़ा करने की योजना पर भी नजर है. हालांकि इन दोनों परियोजनाओं की मंजूरी और निर्माण की समयसीमा अभी तय नहीं हुई है. इन योजनाओं के पूरा होने से रांची की सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.
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राजस्थान पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर: मंत्री से सांसद तक के परिवार हारे, इन 10 नतीजों ने चौंकाया
Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना में कई दिग्गजों को झटका. कहीं मंत्री की पत्नी और बेटे हारे, तो कहीं सांसद, विधायक और पुलिस अधिकारी के रिश्तेदारों को जनता ने नकारा. जानिए ग्रामीण राजनीति के 10 सबसे बड़े उलटफेर और इनके सियासी मायने.
राजस्थान में 20 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की मतगणना के दौरान कई ऐसे नतीजे सामने आए हैं, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है. इन चुनावों में केवल उम्मीदवारों की हार-जीत चर्चा का विषय नहीं बनी, बल्कि कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली अधिकारियों के परिवारों को भी मतदाताओं ने झटका दिया है.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 37 जिलों में सामने आए शुरुआती नतीजों में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस, दोनों खेमों के प्रभावशाली परिवारों को हार का सामना करना पड़ा है. इन परिणामों से एक बात साफ दिखाई देती है कि ग्रामीण मतदाताओं ने कई जगह राजनीतिक रसूख और पारिवारिक पहचान के बजाय अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुना है.
आइए जानते हैं राजस्थान के पंचायत चुनाव के 10 ऐसे बड़े नतीजे, जिन्होंने राजनीतिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है.
1. DIG की पत्नी को कांग्रेस प्रत्याशी ने हराया
सीकर जिला परिषद के वार्ड नंबर 47 का मुकाबला काफी चर्चा में रहा. यहां राजस्थान पुलिस के DIG अरशद अली की पत्नी जरीना खान भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थीं. माना जा रहा था कि उनके परिवार की प्रशासनिक पहचान और राजनीतिक समर्थन उन्हें फायदा पहुंचा सकता है.
हालांकि, नतीजे इसके उलट रहे। कांग्रेस उम्मीदवार नसीम बानो ने जरीना खान को 1,627 वोटों से हरा दिया. इस परिणाम ने दिखाया कि प्रशासनिक पद से जुड़ी पहचान भी चुनाव में जीत की गारंटी नहीं बन सकती.
2. मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार को बड़ा झटका
भजनलाल सरकार में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के लिए श्रीमाधोपुर क्षेत्र के नतीजे सबसे ज्यादा निराशाजनक रहे. उनके परिवार के तीन सदस्यों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा.
श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड 17 से उनकी पत्नी शांति देवी कांग्रेस की सरिता जाट से 51 वोटों से हार गईं. वहीं वार्ड 19 से उनके बड़े बेटे दुर्गा सिंह और वार्ड 20 से छोटे बेटे अजय सिंह भी जीत दर्ज नहीं कर सके. अजय सिंह को 60 वोटों से हार मिली.
3. छोटे भाई की पत्नी भी चुनाव नहीं जीत सकीं
मंत्री खर्रा के परिवार के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. सीकर जिला परिषद के वार्ड नंबर 23 से उनके छोटे भाई की पत्नी प्रतिमा खर्रा भी चुनाव हार गईं.
एक ही क्षेत्र में परिवार के कई सदस्यों की हार को स्थानीय राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या मतदाताओं में स्थानीय स्तर पर परिवार की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है?
4. कांग्रेस सांसद संजना जाटव के जेठ की हार
अलवर जिले की कठूमर पंचायत समिति में कांग्रेस सांसद संजना जाटव के परिवार को भी झटका लगा. उनके जेठ श्रीनिवास जाटव चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे.
यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सांसद की राजनीतिक पहचान और क्षेत्र में सक्रियता के बावजूद परिवार का उम्मीदवार अपनी सीट नहीं बचा सका. ग्रामीण चुनावों में स्थानीय मुद्दों और व्यक्तिगत लोकप्रियता की भूमिका इस नतीजे से फिर चर्चा में आ गई है.
5. भाजपा विधायक रमेश खींची की दोनों बहुएं हारीं
अलवर के कठूमर क्षेत्र में भाजपा विधायक रमेश खींची के परिवार को दोहरी हार का सामना करना पड़ा. पंचायत समिति चुनाव में उनकी दोनों बहुएं चुनाव मैदान में थीं.
वार्ड नंबर 11 से बिंदू और वार्ड नंबर 12 से दीपिका को हार मिली. एक ही परिवार के दो उम्मीदवारों की हार ने क्षेत्र की राजनीति में चर्चा तेज कर दी है.
6. डेगाना विधायक की भाभी 1,539 वोटों से पराजित
नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति के वार्ड नंबर 13 में भाजपा विधायक अजय सिंह किलक के परिवार को बड़ा झटका लगा. उनकी भाभी मनदीप चौधरी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थीं.
कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका चौधरी ने उन्हें 1,539 वोटों के बड़े अंतर से हराया. यह मुकाबला इसलिए भी अहम रहा क्योंकि जीत का अंतर बताता है कि मतदाताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मजबूत समर्थन जताया.
7. कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया की पत्नी भी हारीं
चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुडानिया के परिवार को निराशा हाथ लगी. जिला परिषद चुनाव में उनकी पत्नी कनिका बुडानिया अपनी सीट नहीं बचा सकीं.
भाजपा उम्मीदवार नरेश सहारण ने उन्हें हराकर जीत दर्ज की. इस नतीजे ने दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबला केवल पार्टी के प्रभाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उम्मीदवार की स्थानीय स्वीकार्यता भी महत्वपूर्ण होती है.
8. भाजपा जिलाध्यक्ष की पत्नी 5,209 वोटों से हारीं
बूंदी जिला परिषद के वार्ड नंबर 24 में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा के परिवार को बड़ी हार मिली. उनकी पत्नी आशा मीणा चुनाव मैदान में थीं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार कांता मीणा ने उन्हें 5,209 वोटों के भारी अंतर से पराजित कर दिया.
यह इस सूची के सबसे बड़े जीत के अंतर वाले मुकाबलों में शामिल है. इतनी बड़ी हार ने बूंदी में भाजपा संगठन की स्थानीय स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
9. सीकर में भाजपा संगठन के दो बड़े चेहरों को झटका
सीकर जिले में भाजपा के संगठनात्मक नेतृत्व से जुड़े परिवार भी चुनावी परीक्षा में सफल नहीं हो सके. भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति बाटड़ को कांग्रेस उम्मीदवार रजनी बाटड़ ने हरा दिया.
इसके अलावा जिला परिषद के वार्ड नंबर 48 से भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रा चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा. इन दोनों नतीजों ने सीकर में भाजपा के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं.
10. पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा की हार
अजमेर जिले में भाजपा की वरिष्ठ नेता और मसूदा की पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा खुद जिला परिषद चुनाव हार गईं. वह अजमेर की पूर्व जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं.
उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और अनुभव के बावजूद चुनाव में हार को जिले की ग्रामीण राजनीति का महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है.
पंचायत चुनाव के नतीजों के क्या हैं सियासी मायने?
राजस्थान के इन चुनाव परिणामों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हार का सामना केवल एक राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को नहीं करना पड़ा. भाजपा और कांग्रेस, दोनों के प्रभावशाली नेताओं के परिवारों को मतदाताओं ने नकारा है.
इन नतीजों से तीन बड़े संकेत निकलते हैं. पहला, ग्रामीण मतदाता स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार की छवि और कामकाज को महत्व दे रहे हैं. दूसरा, बड़े नेताओं की राजनीतिक पहचान उनके रिश्तेदारों की जीत सुनिश्चित नहीं कर पा रही है. तीसरा, पंचायत चुनावों में स्थानीय असंतोष और क्षेत्रीय समीकरण कई बार पार्टी के प्रभाव पर भारी पड़ सकते हैं.
हालांकि, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों को सीधे विधानसभा चुनाव का संकेत मानना सही नहीं होगा. स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता और चुनावी परिस्थितियां इन नतीजों को प्रभावित करती हैं.
फिर भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आए ये परिणाम भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए आत्ममंथन का मौका हैं. खासकर उन नेताओं के लिए, जिनके परिवारों को अपने ही राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्रों में हार मिली है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इन नतीजों से क्या सबक लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं.
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