Rome में सम्राट ट्राजन कालीन Ulpia Library मरम्मत के बाद आम लोगों के लिए खुली
मिस्र का प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन प्राचीन दुनिया के एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालय को रोम में मरम्मत के बाद इस सप्ताह फिर से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। उल्पिया पुस्तकालय के अवशेष सम्राट ट्राजन के फोरम में स्थित हैं। यह उस प्रसिद्ध स्तंभ के ठीक बगल में है, जो डेशिया के खिलाफ सम्राट के विजयी सैन्य अभियानों और वर्तमान रोमानिया पर रोमन साम्राज्य की विजय की याद दिलाता है।
यह पुस्तकालय करीब एक सदी तक आम लोगों की पहुंच से बाहर रहा। पुरातत्वविद् और रोम के सांस्कृतिक विरासत विभाग के अधीक्षक क्लाउडियो पारिसी प्रेसिचे ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ से बातचीत में कहा, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय और एशिया माइनर के पर्गामोन पुस्तकालय के बाद ट्राजन के फोरम का यह पुस्तकालय निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों में से एक है। इसकी अहमियत प्राचीन समय में पुस्तकों के लिए इस्तेमाल होने वाले वॉल्यूमिना यानी हस्तलिखित ग्रंथों और दस्तावेजों की विशाल संख्या के कारण है।
इस पुस्तकालय के अवशेष 1932 में उस समय मिले थे, जब बेनिटो मुसोलिनी की सरकार ने एक सड़क बनाने के लिए इस क्षेत्र की सफाई का काम शुरू कराया था। बाद में यह सड़क प्रसिद्ध ‘विया देई फोरी इम्पीरियली’ के नाम से जानी गई। खुदाई के बाद इस स्थल को कंक्रीट से ढक दिया गया और इसका इस्तेमाल ट्राजन फोरम से मिले असंख्य पुरावशेषों को रखने के भंडार कक्ष के रूप में किया जाने लगा।
ट्राजन का फोरम 112 ईस्वी में बनाया गया था और इसे रोमन साम्राज्य के शाही मंचों में सबसे भव्य और अंतिम माना जाता है। प्रेसिचे के अनुसार, इसकी दीवारों में बनी छोटी-छोटी जगहों से संकेत मिलता है कि वहां पुस्तकों की हस्तलिखित पांडुलिपियां रखने के लिए अलमारियां हुआ करती थीं। इससे पुष्टि होती है कि यह उल्पिया पुस्तकालय की दो मंजिला इमारतों में से एक थी, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है।
रोम के सांस्कृतिक विरासत विभाग के पुरातत्वविदों ने इसकी पहचान उल्पिया पुस्तकालय की पश्चिमी इमारत के रूप में की है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यहां यूनानी भाषा में लिखी पांडुलिपियां रखी जाती थीं। इस स्थल पर शुरू की गई नई स्थायी प्रदर्शनी के जरिए आगंतुकों को पुस्तकालय के पुराने स्वरूप की झलक दिखाई जाएगी।
इसमें पुस्तकालय की संगमरमर की सजावट के बचे हुए हिस्से प्रदर्शित किए गए हैं। दीवारों पर सफेद संगमरमर और फर्श तथा स्तंभों पर अलग-अलग रंगों के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। दीवारों पर इमर्सिव वीडियो मैपिंग के जरिए पुस्तकालय के इतिहास और उसकी खोज की कहानी भी दिखाई जाएगी।
हालांकि, अब यहां पांडुलिपियों से भरी अलमारियों की जगह टूटे हुए कोरिंथियन स्तंभों और मूर्तियों के अवशेष नजर आएंगे। यह पुस्तकालय ट्राजन के फोरम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और सदियों तक रोम के विभिन्न हिस्सों से नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा। यहां शाही फरमानों और दस्तावेजों का विशाल संग्रह मौजूद है।
पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का काम 2025 में शुरू हुआ था और इसमें करीब एक साल लगा। इस पर 17.5 लाख यूरो (करीब 19.2 लाख अमेरिकी डॉलर) खर्च किए गए। यह राशि यूरोपीय संघ के महामारी राहत कोष से मिली थी।
रोम में यूरोपीय संघ की वित्तीय मदद से कई अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शुरुआत में पुस्तकालय को केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। यहां हर 40 मिनट में आगंतुकों का एक समूह प्रवेश कर सकेगा, जिसमें अधिकतम 20 लोग होंगे।
पुस्तकालय की पूर्वी इमारत ट्राजन फोरम के दूसरी ओर स्थित 18वीं सदी के एक चर्च के नीचे अब भी दबी हुई है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इस इमारत में लैटिन भाषा की पांडुलिपियां रखी जाती थीं। फिलहाल इस हिस्से की खुदाई की कोई योजना नहीं है।
UN में भारत के वोट से गदगद ईरान, अमेरिका हैरान! पलट गया पूरा खेल
मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर लगा हुआ है। कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच बड़े युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ऐसा राजनीतिक दांव चला गया, जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी। कनाडा एक प्रस्ताव लेकर आया, मकसद था ईरान को मानवाधिकारों के नाम पर कटघरे में खड़ा करना। पश्चिम के कई देश इसके समर्थन में थे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो भारत ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ जाकर ईरान का साथ दिया। दरअसल, कनाडा ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तेहरान की इस्लामिक सरकार पर आरोप लगाए गए कि वहां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। प्रस्ताव में ईरान के आंतरिक रिकॉर्ड की कड़ी निंदा की गई। ईरान ने इस पर तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया दी। यूएन में ईरान के स्थाई प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा कि यह प्रस्ताव निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक मकसदों से प्रेरित है। ईरान का सीधा आरोप था कि मानवाधिकारों के नाम पर कुछ देश अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
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जब इस पर मतदान शुरू हुआ तो भारत ने भी अपनी पुरानी और स्पष्ट नीति पर मुहर लगाते हुए इस प्रस्ताव के विरोध में अपना वोट डाला। नई दिल्ली का यह फैसला किसी तात्कालिक दबाव का नतीजा नहीं बल्कि भारत की दशकों पुरानी कूटनीतिक नीति का हिस्सा है। भारत हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों का इस्तेमाल किसी एक विशेष देश को अलग-थलग करने या घेरने के लिए नहीं होना चाहिए। भारत का मानना है कि जब केवल किसी एक देश को चुनकर प्रस्ताव लाए जाते हैं तो वे अक्सर वस्तुनिष्ठ नहीं होते बल्कि राजनीति से प्रेरित होते हैं। जब आप किसी देश पर बाहर से जांच थोपते हैं तो उस देश के साथ बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। भारत का स्पष्ट मानना है कि किसी भी संप्रभु देश के आंतरिक मामलों में जबरन दखल देने से समस्याएं सुलझती नहीं बल्कि और उलझ जाती हैं। यही वजह है कि जब भी किसी देश को घेरने के लिए ऐसे तंत्र थोपे जाते हैं, भारत उनके खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठाता है। अगर आपको लगता है कि यह कोई नई बात है तो आपको इस साल के इतिहास पर नजर डालनी होगी। इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी ठीक ऐसा ही एक प्रस्ताव लाया गया था। उसमें ईरान में हुए प्रदर्शनों और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही को लेकर फैक्ट फाइंडिंग मिशन के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। उस वक्त भी भारत ने अपने रुख में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी और उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था।
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भारत की नीति बिल्कुल साफ और सुसंगत रही है। चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो भारत अपनी तटस्थ और स्वतंत्र विदेश नीति पर ही चलता है। रणनीतिक और भूराजनीतिक समीकरण। आज के समय में मिडिल ईस्ट एक बारूद की ढेरी पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। ऐसे संवेदनशील माहौल में भारत अपने पुराने मित्र ईरान के साथ संबंधों में कोई दरार नहीं आने दे सकता।
भारत के लिए ईरान क्यों जरूरी है?
पहला बिंदु ऊर्जा और व्यापार मार्ग। मिडिल ईस्ट में स्थिरता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। दूसरा बिंदु रणनीतिक संपर्क चाहबहार फोर्ट ईरान के जरिए ही भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। तीसरा बिंदु संतुलन की कूटनीति। भारत पश्चिम देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और खाड़ी देशों के साथ भी। लेकिन भारत कभी भी किसी एक खेमे में शामिल होकर दूसरे को खोने की गलती नहीं करता। खैर यूएन में भारत का यह वोट केवल एक प्रस्ताव का विरोध नहीं था। यह दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि भारत किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपनी विदेश नीति, अपने सिद्धांतों, राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय शांति को ध्यान में रखकर तय करता है।
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