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यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 3% ब्याज पर मिलेगा 4 हजार करोड़ का ऋण

प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए फसली ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ा दिया है. इस वित्तीय वर्ष में किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर 15 हजार करोड़ रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. पहले यह सीमा 12 हजार करोड़ रुपये थी. अब तक करीब 11 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं, जबकि बाकी चार हजार करोड़ रुपये मार्च तक बांटने की तैयारी है. शुक्रवार को सहकारिता भवन में जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक हुई. इसमें सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर बाकी ऋण भी किसानों तक पहुंचाया जाए.

किसानों को राहत देने के लिए बढ़ाई ऋण सीमा

मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि किसानों की जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है. खेती-किसानी में आर्थिक परेशानी न आए, इसके लिए फसली ऋण की सीमा बढ़ाई गई है. उन्होंने सहकारी बैंकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं. सरकार की योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे फसल उत्पादन से जुड़ी जरूरतों को समय पर पूरा कर सकें.

एम-पैक्स से रोजगार और कारोबार बढ़ाने पर जोर

बैठक में बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (एम-पैक्स) की गतिविधियों का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने इन समितियों को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखते हुए उत्पादन, विपणन और खुदरा कारोबार से जोड़ने की बात कही. उन्होंने निर्देश दिया कि एक जिला-एक उत्पाद योजना और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री एम-पैक्स के जरिए की जाए. समितियों को उत्पादन से जोड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है.

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समितियों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी व्यवस्था

सहकारी समितियों के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए उनके आर्थिक मॉडल को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन एम-पैक्स में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हैं, वहां जल्द कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि कामकाज और कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके. इसके अलावा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया, जिससे वे नई तकनीक और कारोबारी तरीकों के साथ काम कर सकें.

1 से 10 दिसंबर तक होगा कोऑपरेटिव एक्सपो

बैठक में एक से 10 दिसंबर तक कोऑपरेटिव एक्सपो आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए. इस आयोजन में सहकारिता विभाग की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा. बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता कुमार प्रशांत समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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अदाणी एनर्जी को पश्चिम बंगाल में 2,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति के लिए एलओए मिला

अहमदाबाद, 21 नवंबर (आईएएनएस) अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने शनिवार को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूएसईडीसीएल) से एक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) मिला है। इसके तहत, कंपनी 25 वर्षों की अवधि के लिए 1,750 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी राउंड-द-क्लॉक (आरई-आरटीसी) बिजली की आपूर्ति करेगी।

अदाणी समूह की कंपनी ने एक बयान में कहा कि एलओए में 750 मेगावाट का ग्रीनशू ऑप्शन शामिल है। यदि इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुल अनुबंधित क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी।

यह कॉन्ट्रैक्ट एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है, जिसमें ई-रिवर्स ऑक्शन के जरिए पीटीएसएल सबसे सफल बोलीदाता बनकर उभरी। 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली की आपूर्ति 1 जुलाई, 2028 से शुरू होगी, जबकि ग्रीनशू विकल्प का इस्तेमाल होने पर 750 मेगावाट क्षमता के लिए आपूर्ति 1 अप्रैल, 2029 से शुरू होगी।

एईएसएल के सीईओ कंदर्प पटेल ने कहा, भारत के ऊर्जा बदलाव के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने वाली नवीकरणीय ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिरता को ट्रांसमिशन सिस्टम के बेहतर उपयोग के साथ जोड़ती है। यह बड़ा ऑर्डर मिलना, बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले ऊर्जा समाधान देने के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। साथ ही, इससे हमें पश्चिम बंगाल की दीर्घकालिक और टिकाऊ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएसईडीसीएल के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है।

उन्होंने बताया कि पीटीएसएल, बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करने वालों के लिए एक पसंदीदा पार्टनर के रूप में तेजी से उभर रहा है। कंपनी के पास ग्राहकों की खास ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड और स्केलेबल समाधान तैयार करने की क्षमता है।

यह ऑर्डर पीटीएसएल ऊर्जा समाधानों के बढ़ते पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण इजाफा है।

सोर्सिंग के स्तर पर, कंपनी ने 4.6 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता, और 3.5 गीगावाट की बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) क्षमता हासिल कर ली है। वहीं, सप्लाई के स्तर पर, यह उद्योगों, डेटा सेंटरों, कमर्शियल इकाइयों और डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) जैसे बड़े ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक सप्लाई अनुबंध करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।

एईएसएल देश की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 30,683 सर्किट किलोमीटर का है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 146,585 एमवीए है।

अपने रिटेल बिजली वितरण कारोबार के जरिए, एईएसएल मुंबई महानगर और मुंद्रा एसईएज जैसे औद्योगिक केंद्र में लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को सेवाएं देती है।

इसके अलावा, कंपनी अपने स्मार्ट मीटरिंग कारोबार का भी विस्तार कर रही है और भारत की प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग इंटीग्रेटर बनने की राह पर है।

--आईएएनएस

एबीएस

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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