US ने चला वेनेजुएला वाला पासा, गयाना के तेल पर डाली नजर, भारत ने पलटा पूरा खेल
वेनेजुएला की नजर गयाना के खनिज संपन्न एसेकिबो क्षेत्र पर लंबे समय से थी। लेकिन असली कूटनीतिक भूचाल तब आया जब अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों की बैक चैनल बातचीत की खबरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से वाशिंगटन इस विवादित इलाके पर वेनेजुएला का नियंत्रण करवाने की बिसात बिछा रहा है। लेकिन यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है। यह लड़ाई है उस समंदर की जहां दुनिया का सबसे बड़ा नया ऑयल रिजर्व मिला है। और इसी खतरे को भांपते हुए गयाना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पश्चिमी देशों के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। सीधे नई दिल्ली पहुंचा है। दरअसल पूरी खबर की शुरुआत होती है हाल के महीनों में हुई कुछ बेहद गोपनीय बैठकों से। मई 2026 में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने मांग रखी कि अमेरिका गयाना और वेनेजुएला के बीच मध्यस्थता करें ताकि इससे कि वो क्षेत्र वेनेजुएला को वापस मिल सके। इसके तुरंत बाद जुलाई में अमेरिकी विदेश विभाग के पॉलिसी प्लानिंग के निदेशक जेरेमी लुईन सीधे काराकास पहुंचे। वहां हुई बातचीत में सिर्फ कूटनीति पर बात नहीं हुई बल्कि सीधा कमर्शियल सौदा रखा गया। अगर अमेरिका एससेकिबो क्षेत्र वेनेजुएला को दिलवाने में मदद करता है तो क्या वेनेजुएला वहां अमेरिकी कंपनियों और उनके व्यापारिक हितों को खुली छूट देगा।
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इसके बाद सितंबर में यही अमेरिकी अधिकारी वाशिंगटन में गयाना के फॉरेन सेक्रेटरी रॉबर्ट प्रसाद से मिले। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि अगर एससेवो पर वेनेजुएला का नियंत्रण मान लिया जाए तो गयाना का क्या रुख होगा? इस सवाल ने गयानिज अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। हालांकि बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने औपचारिक सफाई देते हुए कहा कि उनकी आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वे 1899 के अंतरराष्ट्रीय फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पर्दे के पीछे की हलचलें ही असली इरादे बयां करती हैं। हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में साफ कर दिया कि गुयाना अपनी संप्रभुता और सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेगा और यह मामला केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नियमों से ही तय होगा। इस विवाद की जड़े आज की नहीं बल्कि 19वीं सदी की औपनिवेशिक राजनीति से जुड़ी है। 1814 में एंग्लो डच संधि के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश गयाना बना। 1841 के आसपास वेनेजुएला ने सीमाओं को लेकर आपत्ति जताई।
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1897 में ब्रिटेन और वेनेजुएला इस बात पर सहमत हुए कि एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल सीमा विवाद का निपटारा करेगा। 1899 में पेरिस आर्बिट्रल अवार्ड आया जिसमें ब्रिटिश अमेरिकी और रूसी कानून विदों ने फैसला सुनाते हुए एस्स किबो क्षेत्र को गयाना का हिस्सा माना। उस वक्त वेनेजुएला ने इसे पूरी तरह स्वीकार किया और आधिकारिक नक्शों पर हस्ताक्षर भी किए। लेकिन 1962 में जब गुयाना आजाद होने की कगार पर था वेनेजुएला ने अचानक इस फैसले को खारिज कर दिया। दशकों तक मामला शांत रहा। लेकिन 2015 में जब गुयाना के समुद्री तट पर तेल का अकूत भंडार मिला तो वेनेजुएला के दावे अचानक फिर से उग्र हो गए। 2023 में वेनेजुएला के तत्कालीन प्रशासन ने जनमत संग्रह कराकर इस पूरे इलाके पर दावा ठोका और सेना भेजने तक की तैयारी कर ली। आज एसीजे दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे चुका है। लेकिन जमीन पर तनाव अब भी बरकरार है। एससेकीबो की जमीन पर सोना, हीरा और बॉक्साइट तो है ही लेकिन सबसे बड़ा खजाना इसके समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत जिस देश के पास तटीय जमीन होती है 200 नॉटिकल मील का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन ईईजेड भी उसी का होता है। बहुचरर्चित स्टैब्रोकोनल ब्लॉक इसी तटीय सीमा से सटा हुआ है। आज के समय में यहां से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल निकालने की क्षमता तैयार हो चुकी है। इस ब्लॉक में अमेरिकी कंपनियों एक्सॉन मोबिल 45% और शेवर आन 30% का 75% नियंत्रण है। जबकि 25% हिस्सेदारी चीनी कंपनी सीएनओसी के पास है।
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वेनेजुएला की वित्तीय व्यवस्था और तेल संपत्तियां लंबे समय से अमेरिकी निगरानी और कस्टडी अकाउंट्स के दायरे में रही है। अगर एस्सकेबो और उससे जुड़ा समुद्री इलाका वेनेजुएला के हाथ जाता है तो तेल का पूरा नियंत्रण अंततः उन्हीं पश्चिमी कंपनियों और वित्तीय तंत्र के प्रभाव में रहेगा। दूसरी तरफ शुरुआती दौर में इन कंपनियों ने 60 से 70 बिलियन डॉलर का निवेश किया था। जिसकी वजह से गयाना को उत्पादन का केवल 14% हिस्सा मिलता था। लेकिन अब जब कंपनियों की लागत निकल चुकी है तो गयाना की सरकार को रॉयल्टी सहित 42% से अधिक हिस्सा मिल रहा है। यानी गयाना अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और ताकतवर बन रहा है जो किसी भी बड़ी महाशक्ति के मनमाफिक नहीं बैठता।
सैनिकों को लेकर भागा US, कुवैत पर हमले के बाद क्या हुआ?
कुवैत में हमला ईरान ने किया है वो बेहद खतरनाक है और इसमें कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था। दरअसल अली अल सलेम अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने वनवे अटैक ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया था। जिससे वहां पर तैनात कई अमेरिकी फौजी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस कदर जख्मी कि उन घायल अमेरिकी सैनिकों को लेकर एक C17 ए ग्लोब मास्टर प्लेन कुवैत से जर्मनी के लिए रवाना हुआ। यह बड़ा हवाई जहाज घायल फौजियों को लेकर जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर उतरा। हालांकि इस तरह के दावों को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों से जुड़े सोर्सेस आमने-सामने हैं। ईरानियन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस ने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम बेस को निशाना बनाया है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि इन हमलों में कई अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा बताता है कि अमेरिका का C17A ग्लोब मास्टर प्लेन कुवैत से जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस के लिए रवाना हुआ था। लेकिन इन दावों में एक बड़ा मोड़ तब आया जब यूएस सकम ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया।
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सकम ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इस हफ्ते ईरान के हमले में कोई भी अमेरिकी फौजी जख्मी नहीं हुआ है। सभी अमेरिकी फौजी महफूज़ हैं और उनका पूरा हिसाब रखा जा रहा है। अमेरिकी डिफेंस सेंटर जो मिडिल ईस्ट से ऑपरेट करता है सेंट कॉम उसका दावा है कि ईरान और उससे जुड़े हैंडल झूठी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन कुवैत और बहरीन के जिन अमेरिकन बेससेस पर हमला हुआ है, उसे ईरान ने डंकी की चोट पर काबिले कुबूल किया है और दुनिया को बता दिया है कि हां हमने मारा है। ईरान में रह रहे भारतीय स्कॉलर और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट मौलाना जमीर अब्बास जाफरी का कहना है कि ईरान के ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स ने बाकायदा ऐलान किया है कि कुवैत और बहरीन के दोनों बेसिस और अमेरिकन अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ईरान ने ही टारगेट किया था। इसकी वजूहात भी बताई है ईरान ने। उसका कहना है कि हमने किशम आइलैंड पर दुश्मनों के सर्िलंस ड्रोन पकड़े हैं।
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इसराइल का एक ड्रोन हमदान में पकड़ा गया है। जमीर अब्बास जाफरी का कहना है कि वो अपने सर्िलंस ईरान में भेजते रहें और ईरान यह सब देखता रहे तो यह मुमकिन नहीं है। अगर तुम हमें आंख दिखाओगे तो यह आंखें हम फोड़ देंगे। आंख यानी ईरान के दुश्मनों का वो रडार सिस्टम जिसके जरिए वो ईरान पर नजर रखते हैं। तो ईरान ने कुवैत पर हमला किया है। वो खुद मान रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि ईरान अपने इस एक्शन को बिल्कुल नहीं छिपा रहा है और छिपाने जैसी बात भी नहीं है। दुनिया देख रही है कि ईरान को परेशान किया जा रहा है और जब परेशान करोगे तो हम भी मारेंगे और हर बार मारेंगे। वहीं इस खबर पर सबके अलग-अलग नजरिए हैं। कुछ एक्सपर्ट C17 की इस उड़ान को मेडिकल एकुएशन यानी घायल सैनिकों को इलाज के लिए ले जाने के सबूत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि सिर्फ फ्लाइट डाटा से यह तस्दीक नहीं की जा सकती कि विमान में कौन सवार था या वह जर्मनी क्यों जा रहा था। अगर देखा जाए तो ट्रिगर्स शुरू हो गए हैं। यानी एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। तो इसे जंग का आगाज मान लेना चाहिए।
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एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए। जिसके चलते अमेरिका ने अपने फौजियों को इसराइल के करीब जॉर्डन में शिफ्ट किया था। तब ईरान ने जॉर्डन में मार दिया था। यह बताने के लिए है कि हमें आपकी क्लियर इंफॉर्मेशन है और आप कहां-कहां चीजें शिफ्ट कर रहे हैं। अब ईरान खुद कुवैत पर हमले का दावा कर रहा है और वहां अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की भी बात कही जा रही है। हाल ही में कुवैत और बहरीन के जिन अमेरिकन बेससेस पर हमला हुआ है उसे ईरान ने डंके की चोट पर काबिल कुबूल किया है और दुनिया को बता दिया है कि हां हमने मारा है।
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