ट्रंप-जिनपिंग-पुतिन की बैठक से क्या निकला? चार मुद्दों पर बनी सहमति, लेकिन यूक्रेन और ईरान पर नहीं हुआ बड़ा फैसला
चीन के शेनजेन में दुनिया की तीन बड़ी परमाणु शक्तियों अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की ऐतिहासिक बैठक पूरी हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब एक घंटे से अधिक समय तक एक साथ बैठे. इस मुलाकात को वैश्विक राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा था, क्योंकि तीनों देशों के बीच व्यापार, युद्ध और परमाणु हथियारों को लेकर कई गंभीर मतभेद हैं.
बैठक के बाद तीनों देशों ने चार बिंदुओं वाला साझा शांति घोषणापत्र जारी किया. इसमें परमाणु युद्ध रोकने, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति स्थिर रखने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर साझा रुख सामने आया. हालांकि, दुनिया जिन दो बड़े युद्धों- यूक्रेन और ईरान- पर किसी समाधान की उम्मीद कर रही थी, उनका घोषणापत्र में सीधा जिक्र तक नहीं हुआ. यही इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.
1. परमाणु हथियारों पर बातचीत का रास्ता खुला
बैठक का सबसे अहम मुद्दा परमाणु हथियारों का खतरा रहा. अमेरिका, रूस और चीन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार वाले देश हैं. ट्रंप ने बैठक से पहले ही परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत की इच्छा जताई थी.
बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए. पुतिन ने भी वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तीनों देशों की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया.
घोषणापत्र में तीनों देशों ने परमाणु जोखिम कम करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई. हालांकि, हथियारों की संख्या घटाने या किसी नई संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला नहीं हुआ.
यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाली न्यू START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो चुकी है. अमेरिका चाहता है कि भविष्य की किसी नई व्यवस्था में चीन भी शामिल हो, लेकिन चीन का परमाणु भंडार अमेरिका और रूस से काफी छोटा है.
2. यूक्रेन युद्ध पर चर्चा, लेकिन समाधान नहीं
ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग से बातचीत हुई. ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी कहा कि अमेरिका और चीन इस युद्ध को समाप्त कराने में मदद कर सकते हैं.
पुतिन ने कहा कि रूस, अमेरिका और चीन के क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में साझा हित हैं. लेकिन त्रिपक्षीय बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में यूक्रेन युद्ध का उल्लेख नहीं किया गया.
इससे साफ है कि तीनों नेताओं के बीच बातचीत के बावजूद युद्ध समाप्त करने का कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आया. यूक्रेन की अनुपस्थिति भी इस बैठक पर सवाल खड़े करती है. जिस देश में युद्ध चल रहा है, उसका प्रतिनिधि इस बातचीत में शामिल नहीं था. ऐसे में किसी भी संभावित समझौते की स्वीकार्यता और उसके क्रियान्वयन को लेकर चुनौतियां बनी रहेंगी.
3. ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य पर ऊर्जा सुरक्षा की चिंता
ईरान के साथ अमेरिका के संघर्ष का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है. यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है.
ट्रंप और जिनपिंग की अलग-अलग बातचीत में इस मार्ग को खुला रखने और तेल की आपूर्ति जारी रखने पर चर्चा हुई. लेकिन तीनों नेताओं के साझा घोषणापत्र में ईरान युद्ध का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया.
इसके बजाय तीनों देशों ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने तथा वैश्विक ऊर्जा प्रवाह स्थिर रखने की प्रतिबद्धता जताई. इसका उद्देश्य ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता कम करना है. हालांकि, इस घोषणा से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही कब सामान्य होगी, इसका जवाब नहीं मिलता.
4. संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर सहमति
तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर भी सहमति जताई. अमेरिका, रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और तीनों के पास वीटो का अधिकार है.
घोषणापत्र में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए.
यह सहमति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, सुधार किस तरह होंगे और सुरक्षा परिषद की संरचना में क्या बदलाव आएगा, इस पर कोई विस्तृत योजना घोषित नहीं की गई.
5. ICC के अधिकार क्षेत्र पर तीनों देशों का साझा रुख
बैठक के घोषणापत्र में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई. तीनों नेताओं ने कहा कि देशों की संप्रभुता और सरकारी अधिकारियों को मिलने वाली कानूनी छूट का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने ICC और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करने की बात कही.
यह मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ICC ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों के मामले में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है. अमेरिका और चीन भी ICC के सदस्य नहीं हैं. इसलिए इस साझा रुख को अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था और संप्रभुता के बीच विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है.
क्या शुरू हो रहा है दुनिया का नया G3?
इस बैठक ने यह जरूर दिखाया कि अमेरिका, रूस और चीन के नेता अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं. लेकिन इसे दुनिया की नई व्यवस्था या तीन देशों के गठबंधन की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी.
बैठक में परमाणु जोखिम घटाने, ऊर्जा सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन यूक्रेन और ईरान युद्ध पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया. यही इसकी उपलब्धि और सीमा दोनों है.
फिलहाल शेनजेन की यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है. असली परीक्षा अब इस बात की होगी कि घोषणापत्र में किए गए वादे बातचीत से आगे बढ़कर जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, अप्रैल-सितंबर में 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पहुंचा
नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को जारी एक ऑफिशियल फैक्टशीट में कहा गया कि अप्रैल से सितंबर के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस वृद्धि में स्मार्टफोन निर्यात के साथ-साथ गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मजबूत प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
फैक्टशीट के अनुसार, स्मार्टफोन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की सबसे बड़ी श्रेणी बने रहे। इस अवधि में स्मार्टफोन निर्यात 35.8 प्रतिशत बढ़कर 18.17 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.38 अरब डॉलर था। हालांकि कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी घटकर 56.8 प्रतिशत रह गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 60.3 प्रतिशत थी। इसका कारण अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में और अधिक तेज वृद्धि रहा।
गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 56.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 8.81 अरब डॉलर से बढ़कर 13.79 अरब डॉलर हो गया। इसके साथ ही कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इन उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिंगापुर, चीन, हांगकांग और मलेशिया जैसे बाजारों में मजबूत मांग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को गति दी है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका उत्पाद आधार लगातार व्यापक हो रहा है।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, संचार उपकरणों, मेमोरी उत्पादों और स्टोरेज डिवाइसों के निर्यात में भी अपनी वैश्विक उपस्थिति मजबूत कर रहा है।
सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाली श्रेणियों में माउंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) शामिल रहे। इनका निर्यात 3,219 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 6.33 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2.10 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस श्रेणी में सिंगापुर सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 1.87 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इसके बाद चीन का स्थान रहा, जहां निर्यात 11.15 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया।
इसी तरह पॉप्युलेटेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्यात भी तेजी से बढ़ा। यह 21.37 करोड़ डॉलर से बढ़कर 86.41 करोड़ डॉलर हो गया, जो 304 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस श्रेणी में चीन सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 78.92 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। वहीं हांगकांग को निर्यात 59 लाख डॉलर से बढ़कर 2.53 करोड़ डॉलर हो गया।
बयान में आगे कहा गया कि नेटवर्क ट्रांसमिशन और राउटिंग उपकरणों का निर्यात लगभग दोगुना होकर 73.29 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.45 अरब डॉलर हो गया। हांगकांग इस श्रेणी का सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां निर्यात 26.47 करोड़ डॉलर से बढ़कर 85.77 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका और नीदरलैंड भी प्रमुख निर्यात गंतव्यों में शामिल रहे, जहां क्रमशः 13.09 करोड़ डॉलर और 12.44 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ।
मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट निर्यात में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 2,333 प्रतिशत बढ़कर 2.31 करोड़ डॉलर से 56.24 करोड़ डॉलर पहुंच गया। मलेशिया इस श्रेणी का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा, जहां 39.08 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। इसके बाद सिंगापुर (10.24 करोड़ डॉलर) और हांगकांग (2.52 करोड़ डॉलर) का स्थान रहा।
--आईएएनएस
डीबीपी
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