इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की बड़ी छलांग, अप्रैल-सितंबर में 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर पहुंचा
नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान तेज वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को जारी एक ऑफिशियल फैक्टशीट में कहा गया कि अप्रैल से सितंबर के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44 प्रतिशत बढ़कर 31.97 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस वृद्धि में स्मार्टफोन निर्यात के साथ-साथ गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के मजबूत प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
फैक्टशीट के अनुसार, स्मार्टफोन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की सबसे बड़ी श्रेणी बने रहे। इस अवधि में स्मार्टफोन निर्यात 35.8 प्रतिशत बढ़कर 18.17 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 13.38 अरब डॉलर था। हालांकि कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी घटकर 56.8 प्रतिशत रह गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 60.3 प्रतिशत थी। इसका कारण अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में और अधिक तेज वृद्धि रहा।
गैर-स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 56.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 8.81 अरब डॉलर से बढ़कर 13.79 अरब डॉलर हो गया। इसके साथ ही कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में इन उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़कर 43.2 प्रतिशत हो गई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिंगापुर, चीन, हांगकांग और मलेशिया जैसे बाजारों में मजबूत मांग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को गति दी है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब केवल स्मार्टफोन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका उत्पाद आधार लगातार व्यापक हो रहा है।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, संचार उपकरणों, मेमोरी उत्पादों और स्टोरेज डिवाइसों के निर्यात में भी अपनी वैश्विक उपस्थिति मजबूत कर रहा है।
सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाली श्रेणियों में माउंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) शामिल रहे। इनका निर्यात 3,219 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 6.33 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2.10 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस श्रेणी में सिंगापुर सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 1.87 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इसके बाद चीन का स्थान रहा, जहां निर्यात 11.15 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया।
इसी तरह पॉप्युलेटेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का निर्यात भी तेजी से बढ़ा। यह 21.37 करोड़ डॉलर से बढ़कर 86.41 करोड़ डॉलर हो गया, जो 304 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस श्रेणी में चीन सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां 78.92 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। वहीं हांगकांग को निर्यात 59 लाख डॉलर से बढ़कर 2.53 करोड़ डॉलर हो गया।
बयान में आगे कहा गया कि नेटवर्क ट्रांसमिशन और राउटिंग उपकरणों का निर्यात लगभग दोगुना होकर 73.29 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.45 अरब डॉलर हो गया। हांगकांग इस श्रेणी का सबसे बड़ा बाजार रहा, जहां निर्यात 26.47 करोड़ डॉलर से बढ़कर 85.77 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका और नीदरलैंड भी प्रमुख निर्यात गंतव्यों में शामिल रहे, जहां क्रमशः 13.09 करोड़ डॉलर और 12.44 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ।
मेमोरी इंटीग्रेटेड सर्किट निर्यात में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 2,333 प्रतिशत बढ़कर 2.31 करोड़ डॉलर से 56.24 करोड़ डॉलर पहुंच गया। मलेशिया इस श्रेणी का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा, जहां 39.08 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। इसके बाद सिंगापुर (10.24 करोड़ डॉलर) और हांगकांग (2.52 करोड़ डॉलर) का स्थान रहा।
--आईएएनएस
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UN सुधार और परमाणु हथियारों पर बातचीत के लिए Donald Trump, शी चिनफिंग और पुतिन सहमत
चीन, रूस और अमेरिका ने बृहस्पतिवार को त्रिपक्षीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों, तेल आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु खतरों को कम करने के लिए वार्ता करने पर सहमति जताई। चीनी और रूसी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर भी निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्राध्यक्षों को इस न्यायालय की कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए और चेतावनी दी कि इसे अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस न्यायालय द्वारा वांछित हैं और हालिया जांच को लेकर अमेरिका ने आईसीसी एवं इसके अधिकारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के उनके समकक्ष शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई ऐतिहासिक बैठक के बाद की गई।
यह बैठक विश्व इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, या फिर महज तस्वीर खिंचवाने का एक ऐसा मौका बनकर रह जाएगी, जिसे लोग जल्द ही भूल जाएंगे। बैठक के बाद जारी घोषणापत्र में यूक्रेन या ईरान युद्ध का कोई जिक्र नहीं किया गया। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दिन में पहले पुतिन और शी के साथ इनपर चर्चा की थी।
बाद में, शी ने इस बैठक को सकारात्मक, रचनात्मक और ‘‘सार्थक’’ बताया। अभूतपूर्व त्रिपक्षीय बैठक का समापन करते हुए ‘‘शांति की दिशा में घोषणापत्र’’ जारी किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान करते हुए ऊर्जा संकट को कम करने के लिए शोधित पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन एवं आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही, परमाणु खतरों को कम करने तथा परमाणु प्रसार को रोकने की दिशा में काम करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई।
ट्रंप ने कहा, ‘‘हम सचमुच इतिहास रच रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन ऐसी स्थिति में हैं कि वे इस बात पर चर्चा कर सकें कि धरती पर परमाणु हथियारों की संख्या कैसे घटाई जाए और इन हथियारों के इस्तेमाल का खतरा कैसे कम किया जाए।’’ शी ने इससे पहले कहा था कि बैठक में मुख्य जोर ‘‘विश्व शांति को बढ़ावा देने’’ पर रहेगा। वहीं, पुतिन ने तीनों देशों के साझा इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता’’ होने के नाते, ‘‘अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है।’’ रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों का आखिरी समझौता, जिसे न्यू स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, फरवरी में खत्म हो गया।
ट्रंप का कहना था कि वह एक ‘‘नया, बेहतर और आधुनिक’’ समझौता चाहते हैं, जिसमें चीन भी शामिल हो, लेकिन चीन के पास इन शर्तों को स्वीकार करने का कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि उसके पास करीब 600 ही परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका और रूस के पास मौजूद 5,000 से अधिक परमाणु हथियारों की संख्या की तुलना में बहुत कम हैं। ‘आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन’ के कार्यकारी निदेशक डेरिल किम्बॉल ने कहा कि यह बैठक ज्यादा से ज्यादा एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती है, जो आगे चलकर परमाणु हथियारों को कम करने के लिए सतत वार्ता का रास्ता खोलेगी। एपेक (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई त्रिपक्षीय बैठक, जो एक घंटे से अधिक समय तक चली, से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी के साथ अलग से बैठक की।
इस साल यह उन दोनों की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी। ट्रंप ने अपनी इस दोस्ती और होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए तेल ढुलाई में उनकी साझा दिलचस्पी की तारीफ की। यह पश्चिम एशिया से तेल टैंकर के परिवहन का एक अहम समुद्री मार्ग है, जो ईरान युद्ध के दौरान हुए हमलों की वजह से कई बार बंद हो चुका है।
ट्रंप ने संकेत दिया कि वह शी से अमेरिका के और ज्यादा कृषि उत्पाद खरीदने के लिए कहेंगे। शी ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिका और चीन के रिश्ते ‘‘कुल मिलाकर स्थिर रहे हैं और इनमें सुधार आया है।’’ चीन की सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ ने बताया कि शी ने ट्रंप के साथ ताइवान मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि दोनों देशों को आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर बातचीत बेहतर करने की जरूरत है। ट्रंप ने पुतिन के साथ एक अलग बैठक भी की।
पिछले साल अलास्का में हुई वार्ता के बाद यह पहली बार है जब ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई। उस बैठक में यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई समझौता नहीं हो पाया था। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन से इतर पुतिन के साथ अकेले में बातचीत के लिए पहुंचने के बाद ट्रंप ने कहा, ‘‘इससे कुछ शानदार नतीजे निकल सकते हैं या कम से कम उनकी शुरुआत हो सकती है।’’ उन्होंने पुतिन को ‘‘अपना दोस्त’’ भी बताया।
पुतिन से हाथ मिलाने के बाद ट्रंप ने कहा, ‘‘कई वर्षों से हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।’’ दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ट्रंप अक्सर पुतिन के साथ अपने अच्छे व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र करते रहे हैं, वहीं हाल के दिनों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है। ट्रंप ने रूस पर नये प्रतिबंध लगाने से परहेज किया है, जबकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के ड्रोन को मिलने वाली उपग्रह सेवाओं में रुकावटों ने उसकी सैन्य कार्रवाई को प्रभावित किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे तीनों इस बारे में चर्चा करेंगे कि आईसीसी जैसे मनमाने वैश्विक संगठनों से ‘‘हमारे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा’’ कैसे की जाए। ट्रंप प्रशासन ने आईसीसी के अधिकारियों और खुद इस संस्था पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह कदम इस न्यायालय को खत्म करने के एक अभियान का हिस्सा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों (जिसमें इजराइल भी शामिल है) के खिलाफ जांच कर रहा है।
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