ICJ ने रोहिंग्या नरसंहार के लिए म्यांमा को ठहराया जिम्मेदार, Bangladesh ने फैसले का किया स्वागत
बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के उस फैसले को ऐतिहासिक बताया, जिसमें म्यांमा को रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बांग्लादेश ने कहा कि इससे रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। अदालत ने दक्षिणपूर्व एशियाई देश म्यांमा को हिंसा के कारण पलायन करने वाले लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने का आदेश भी दिया।
अपने 80 साल के इतिहास में पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे), जिसे संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत भी कहा जाता है, ने 1948 के नरसंहार संधि के तहत किसी देश को नरसंहार करने का दोषी ठहराया और यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नरसंहार पर हुई संधि के कथित उल्लंघन को लेकर म्यांमा के खिलाफ यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया ने दायर किया था। बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने ढाका में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आज निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के बांग्लादेश के प्रयासों को मजबूती मिली है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस फैसले का इस्तेमाल म्यांमा सरकार और विद्रोही संगठन अराकान आर्मी पर दबाव बनाने के लिए करने की अपील की, ताकि रोहिंग्या लोगों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी शुरू हो सके। शमा ने कहा, ‘‘यह फैसला रोहिंग्या संकट को अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के राजनयिक प्रयासों को मजबूती देगा।
इन प्रयासों में म्यांमा के साथ बातचीत और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है।’’ उन्होंने यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लाने के लिए गाम्बिया की सराहना की। यह पूछे जाने पर कि क्या आईसीजे के फैसले से संघर्षग्रस्त म्यांमा के रखाइन क्षेत्र में फिर से अत्याचार की घटनाएं हो सकती हैं, शमा ने कहा कि बांग्लादेश सतर्क है और संबंधित एजेंसियां सीमा के दूसरी ओर हो रहे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के वित्त एवं योजना सलाहकार राशेद अल महमूद तितुमीर ने कहा कि इस घटनाक्रम से शरणार्थियों को न्याय दिलाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलेगी और उनकी अंततः म्यांमा वापसी का रास्ता प्रशस्त होगा।
उन्होंने हालांकि कहा कि यह फैसला अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमा में ऐसी परिस्थितियां बनाने में मदद करनी होगी, जहां रोहिंग्या समुदाय के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। तितुमीर ने कहा, इस समस्या का समाधान म्यांमा में ही है।
उन्होंने बांग्लादेश के इस रुख को दोहराया कि संकट की शुरुआत वहीं से हुई थी और अंततः उसका समाधान भी वहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में रह रहे विस्थापित रोहिंग्या समुदाय ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अत्याचारों के पीड़ित इस फैसले का सुनने के लिए लगभग एक दशक से इंतजार कर रहे थे। रोहिंग्या नेता सैयद उल्लाह ने बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी इलाके टेकनाफ से फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘इस फैसले ने साबित कर दिया है कि हम नरसंहार के पीड़ित हैं... हमें इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था।
‘यूनाइटेड काउंसिल ऑफ रोहिंग्या’ (यूसीआर) के अध्यक्ष उल्लाह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आईसीजे का यह फैसला अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमा पर दबाव बनाने में पर्याप्त रूप से सक्षम करेगा, ताकि रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जा सके।
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