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Others E-20 Petrol जांच में मानक पर खरा उतरा, तेल कंपनियों ने प्रदूषण के दावे खारिज किए
prabhasakshiनयी दिल्ली, सात अगस्त सार्वजनिक तेल कंपनियों ने शुक्रवार को कहा कि देशभर में की गई विस्तृत जांच में ई-20 पेट्रोल में नमी या क्लोराइड प्रदूषण के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ईंधन गुणवत्ता तय मानकों के भीतर पाई गई है। यह जांच हाल में मीडिया में आई खबरों के बाद तेज की गई थी जिनमें 20 प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण वाले ई-20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड पाए जाने की बात कही गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने एक संयुक्त बयान में कहा कि समूची आपूर्ति शृंखला में की गई इस जांच से यह पुष्टि हुई कि ईंधन की गुणवत्ता लगातार निर्धारित मानकों के भीतर रही।
तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी तरह के प्रदूषण का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। बयान के मुताबिक, रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक समूची आपूर्ति शृंखला में ईंधन गुणवत्ता की सख्त निगरानी की जा रही है। पेट्रोल पंपों पर रोजाना 8-12 बार पानी की मिलावट एवं घनत्व की जांच हो रही है और इसके साथ मोबाइल लैब से भी परीक्षण किए जा रहे हैं।
जांच में पेट्रोल के 100 से अधिक नमूनों में क्लोराइड स्तर 1 पीपीएम या उससे कम पाया गया। वहीं, डिस्टिलरी और खुदरा स्तर के नमूनों में यह 3 पीपीएम से नीचे रहा, जो “कई सौ पीपीएम” के दावों के विपरीत है। पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) का मतलब है कि किसी पदार्थ में किसी तत्व की मात्रा प्रति दस लाख हिस्सों में कितनी है।
निगरानी के दौरान केवल दो अलग-थलग मामलों में उच्च स्तर मिला, जिनमें तुरंत आपूर्ति रोककर ईंधन जांच शुरू की गई। देशभर के करीब 90,000 पेट्रोल पंपों पर टैंकों की जांच में अब तक पानी की मिलावट का कोई मामला सामने नहीं आया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ई20 ईंधन सुरक्षित है और कुछ दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
सरकारी तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से पूरे भरोसे के साथ ई-20 पेट्रोल का उपयोग जारी रखने की अपील की है।
Facebook-Instagram पर AI कंटेंट को लेकर सरकार सख्त, Meta से मांगी रिपोर्ट
Prabhat Khabarकेंद्र सरकार ने Meta पर डीपफेक और AI-जेनरेटेड कंटेंट को लेकर दबाव बढ़ा दिया है. लगातार बैठकों में कंपनी से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) और बिना लेबल वाले AI वीडियो हटाने पर जवाब मांगा गया है. सरकार ने सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस नतीजे देखने की बात कही है.
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