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योगी सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी ₹15 लाख तक की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं कल्याण को लेकर एक अहम कदम उठाया है. राज्य सरकार ने गंभीर हिंसा की शिकार महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत पात्र पीड़िताओं को 1 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. सरकार का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहारा देना और मुश्किल परिस्थितियों में उनके पुनर्वास में मदद करना है.

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के नियमों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वर्ष 2026 के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई. इस योजना के माध्यम से गंभीर अपराध और हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. सरकार की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, पीड़िताओं को उनकी परिस्थितियों और संबंधित प्रावधानों के आधार पर एक लाख से 15 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी.

गंभीर हिंसा की पीड़िताओं को मिलेगा आर्थिक सहारा

गंभीर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों को घटना के बाद कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है. उन्हें इलाज, परिवार की देखभाल, कानूनी प्रक्रिया और सामान्य जीवन में वापस लौटने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पीड़िताओं और उनके परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है. इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कठिन समय में प्रभावित महिलाओं को जरूरी आर्थिक सहयोग मिल सके.

कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बुधवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण फैसले के अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई. बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन, नोएडा में यू-हब भवन का निर्माण और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं.

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जैव ऊर्जा नीति में भी किया गया बदलाव

सरकार ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है. नए बदलाव के तहत अब बायो एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए हर तहसील में एक प्लांट लगाने की अनिवार्यता नहीं होगी. इसके बजाय संबंधित जिले में उपलब्ध बायोमास की मात्रा और प्लांट की क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्थापना की अनुमति दी जाएगी. इससे स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

नोएडा में बनेगा यू-हब भवन, 281 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने नोएडा स्थित आईआईटी कानपुर परिसर में यू-हब भवन के निर्माण को भी मंजूरी दी है. इस परियोजना के लिए करीब 281 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. भवन का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल के तहत कराया जाएगा. इस परियोजना को तकनीकी और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा

बैठक में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े एक अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत पंचायतों का कामकाज संभाल रहे प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या संबंधित आयोग की रिपोर्ट आने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. इस संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी दी गई.

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में अहम पहल

योगी सरकार का महिलाओं और बालिकाओं को 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. गंभीर हिंसा की पीड़िताओं को आर्थिक मदद मिलने से उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने में सहयोग मिल सकता है. हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए इसके नियमों, पात्रता और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी होगा.

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