Punjab में Congress ने बनाई 42 सदस्यीय चुनाव समिति, Pargat Singh बने अध्यक्ष
कांग्रेस ने बुधवार को पंजाब के लिए राज्य चुनाव समिति की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष प्रदेश पार्टी प्रमुख परगट सिंह होंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले इस 42 सदस्यीय समिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता नेता प्रताप सिंह बाजवा, पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, पूर्व उपमुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, और पार्टी के सांसद मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी और किशोरी लाल शर्मा भी इस समिति में शामिल हैं।
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए ‘प्रदेश चुनाव समिति’ के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।” पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अगले 10-15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी टिकट की घोषणा के संबंध में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 2,000 से अधिक नमूना सर्वेक्षण कराए हैं, और यह प्रक्रिया अब भी जारी है।
उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट देने का आधार सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही नहीं होगा; बल्कि उम्मीदवार की सार्वजनिक छवि और लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता भी अहम कारक होंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख ने कहा कि पंजाब में माहौल लगातार पार्टी के पक्ष में होता जा रहा है।
Rishikesh के पास 100 करोड़ की लागत से बनेगा Shivalik Eco Park, दो चरणों में होगा काम
उत्तराखंड सरकार ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र में शिवालिक जैव विविधता (इको) पार्क विकसित करेगी जिसे 100 करोड़ रुपए की लागत से दो चरण में बनाया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य के प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने यहां आयोजित एक बैठक में परियोजना की रूपरेखा, निर्माण कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और भविष्य में पार्क के संचालन को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में इको पार्क के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना तैयार की जाएगी। इसकी सफलता और अनुभव के आधार पर दूसरे चरण में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च कर पार्क का और विस्तार एवं विकास किया जाएगा तथा उसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इको पार्क का विकास उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए।
इसके लिए उन्होंने सिविल निर्माण कार्य न्यूनतम रखने और अनावश्यक निर्माण से बचते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं विशेषताओं का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना जैव विविधता को बढ़ावा देना होना चाहिए। साथ ही, पार्क को इस तरह विकसित किया जाए कि वह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने के साथ अपने संचालन एवं रखरखाव के लिए स्वयं राजस्व अर्जित कर सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्क में पर्यटन और प्रकृति आधारित गतिविधियों की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। प्रमुख सचिव ने वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटा ‘इको टूरिज्म जोन’ समेत अन्य बड़ी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग की राजस्व अर्जित करने वाली सभी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन पर होने वाले खर्च को न्यूनतम रखते हुए अधिकतम राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।
सुधांशु ने कहा कि परियोजनाएं केवल शुरुआत में ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से भी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर और टिकाऊ होनी चाहिए। बड़ी परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले उनकी समुचित वित्तीय जांच सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि परियोजना अनुमोदन समिति में एक वित्तीय विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य बनाया जाए ताकि लागत, संभावित आय, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक लाभ का सही आकलन हो सके। उन्होंने कहा कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।
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